काठमाडौं- संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलका क्रममा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरु विभाजित भएका छन्। विधेयकमाथि अन्तिम छलफल गरिरहेको समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार नै विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने र नगर्ने विषयमा सांसदहरु विभाजित भएका हुन्।
छलफलमा सहभागी प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसदहरुले डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार नै हुबहु रुपमा विधेयक संसदमा दर्ता हुनुपर्नेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। सत्तपक्ष नेकपाका सांसदहरुले भने डा केसीसँग भएको सहमतिको मर्म अनुसार केही कुरा फेरबदल गरेर मात्र विधेयक दर्ता गर्ने कुरामा आफ्नो धारणा राखेका छन्।
उपसमितिले छलफलमा उठेका कुराका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारी बुधबार समितिमा बुझाउने भएको छ। उक्त प्रतिवेदन डा केसीसँगको सहमति अनुसार हुबहु नआए प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले फरक मत राख्ने र त्यसको विरोध गर्ने बताएका छन्।
विधेयकमा रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी), उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने र छात्रवृत्तिका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसद दुई खेमामा विभाजित भएका हुन्।
छलफलमा सहभागी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिटिभइभिटीका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र खारेज गर्ने विषय विधेयकमा नराख्न आग्रह गरे। पोखरेलले सरकारले गठन गरेको समितिले जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने र उसले अबको तीन महिनापछि रिपोर्ट दिने भएकाले त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए।
'सरकारले मानव संशाधनको योजना बनाउनका लागि एउटा टोली बनाएको छ। त्यसलाई चार महिनाको समय दिइएको छ। एक महिना बित्न लाग्यो, तीन महिनापछि रिपोर्ट आउँछ। सरकारले (डा केसीसँग) सम्झौता गरेको भए पनि यता अर्को आयोग बनाएर काम गरेको छु,' उनले भने, 'स्थानीय तहलाई विद्यालय तहको जिम्मेवारी दिइसक्यौं। आफूलाई कति जनशक्ति चाहिएको छ, उसैले निर्णय गर्ने विषय छ। त्यसैले अहिले संविधानको कोणबाट पनि र व्यवहारको कोणबाट पनि त्यसलाई मिलाउने गरी लैजानु उपयुक्त हुन्छ।'
मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका संरचना फरकफरक विषय भएको स्मरण गराए।
पोखरलेले डा केसीसँग भएको सम्झौता अनुरुप नै सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढेकाहरुलाई एक वर्ष सुगम र एक वर्ष दुर्गममै पठाउनुपर्ने बताएका छन्। उपसमितिमा दुर्गममा दुई वर्षका लागि पठाउनुपर्ने छलफल भइरहेको थियो। ुकिनभने, अहिले कसैले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेर सरकारले एक दिशामा काम गर्न खोजिरहेको छ। अर्को खालको अन्तर्विरोध अहिले सिर्जना नगरौ', मन्त्री पोखरेलले भने।
अघिल्ला बैठकहरुमा डा केसीसँग भएको सहमतिलाई नै कानुनी भाषामा मिलाएर विधेयक अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै आफ्ना धारणा राखिरहेका सांसद खगराज अधिकारी पनि मंगलबारको बैठकमा भने सत्तपक्ष सांसदहरुकै खेमामा उभिएका थिए। अधिकारीले यसअघिका बैठकमा सिटिइभिटीको विषयलाई सहमति अनुसार कानुनी भाषामा मिलाउनु पर्छ भन्दै स्पष्ट धारणा राख्दै आइरहेका थिए। तर, मंगलबारको बैठकमा भने उनी पनि सिटिभइभिटी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु खारेज गर्न नहुने पक्षमा बोलेका थिए।
बैठकमा अधिकारीसहित सत्तापक्षका सांसदहरुले सिटिइभिटीका कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने र उपत्यकाबाहिर अहिले चलिरहेकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन खोल्नुपर्ने पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका हुन्।
नेकपाकै सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले जनशक्तिको प्रक्षेपण गरिरहेकाले कुन तहको जनशक्ति कति आवश्यक पर्छ भन्ने रिपोर्ट नआउँदासम्म ५ वर्षभित्र सिटिइभिटीका कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। भट्टराईले उपत्यकाबाहिरका पूर्वाधार पुगेका र अहिले उपत्यकाभित्र रहेर पनि भोलि बाहिर जान चाहने कलेजहरूलाई अहिलेकै विश्वविद्यालयहरूबाटै सम्बन्धन दिनुपर्ने बताए।
उपसमितिमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सिटिइभिटीका विषयमा डा केसीसँग भएको सम्झौता अनुरुप लेखेर जानुपर्ने बताए। उनले पनि छात्रावृत्ति पढ्ने विद्यार्थीको हकमा भने एकएक वर्ष नै हुनुपर्ने बताए।
'सम्झौताका कुरा अक्षरशः पालना गर्नुपर्छु,' उनले भने, 'सिटिइभिटी लगायतका विषयमा सम्झौता अनुसार गरौं भन्ने कुरा हाम्रो दलको मान्यता हो। तर, संसदीय समितिको सर्वोच्चता नमान्ने कुरा भएन। बरु संसदको फुल हाउसमा हाम्रा असहमति राख्ने कुरा रहला। तर यसलाई टुंग्याउँ भन्ने मेरो आग्रह हो।'
उनले नेकपाकै नेता देव गुरुङले डा केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार नै हालेको संशोधनलाई जस्ताको तस्तै विधेयकको अंग बनाएर संसदमा पठाउनु पर्ने पनि बताए। यो सम्झौता अनुसार जाँदा उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न कुनै अवरोध नहुनेमा उनले जोड दिए।
सांसद चित्रलेखा यादवले पनि डा केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने बताइन्।
उपसमितिमा मंगलबार भएको छलफलका आधारमा बुधबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाइने बताइएको छ। समितिले उक्त प्रतिवेदन संसदमा लैजाने छ।
