काठमाडौं– सरकारले संघीय संरचनाअनुसार ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्ले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा रहने दरबन्दीका विषयमा समेत निर्णय गरिसकेको छ।
सरकारले यसअघि संघीय संरचना अनुसार बनाएको ३५ वटा प्रादेशिक कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर गरेको भन्दै सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।
यी कार्यालयहरु प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत रहने छन्। विगतमा ७५ जिल्लामा जिल्ला जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य कार्यालय नामका कार्यालय थिए। तर, अब सबै जिल्लामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नामका कार्यालय रहने छन्।
सरकारले दरबन्दीका आधारमा स्वास्थ्य कार्यालयलाई चार श्रेणीमा विभागजन गरेको छ। नयाँ संरचना अनुसार सबैभन्दा ठूलो कार्यालय काठमाडौंमा रहने छ। काठमाडौंमा १६ जना दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय रहने भएको हो। त्यसपछि १४ जना दरबन्दी रहेका कार्यालय ३२ जिल्लामा, १२ जना दरबन्दी रहेको कार्यालय २५ जिल्लामा र ११ जना दरबन्दी रहेको कार्यालय १९ जिल्लामा रहने छ।
काठमाडौंमा ११औँ तहको प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक कार्यालय प्रमुख हुनेछन्।
काठमाडौंपछि बढी जनसंख्या भएका ३२ जिल्लामा ११ पदमा १४ दरबन्दीका दरले ४ सय ४८ दरबन्दी रहने छ। ती जिल्लाहरूमा १०औँ तहका वरिष्ठरजनस्वास्थ्य प्रशासकले नेतृत्व गर्नेछन्। १४ दरबन्दी रहने जिल्लामा झापा, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी सर्लाही, रौतहट, बारा, इलाम, धादिङ, कपिलवस्तु, दाङ, बर्दिया, काभ्रे, पाल्पा, सुर्खेत, रूपन्देही, कैलाली, बाँके, नुवाकोट, मकवानपुर, गोरखा, कास्की, ललितपुर, चितवन, पर्सा, मोरङ, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी छन्।
यसपछि २५ जिल्लामा १० पदमा १२ दरबन्दीका दरले ३ सय दरबन्दी रहने भएको छ। यी जिल्ला सिन्धुली, डढेल्धुरा, धनकुटा, डोटी, उदयपुर, पाँचथर, संखुवासभा, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, दैलेख बझाङ, जाजरकोट, अछाम, दार्चुला, बैतडी, पर्वत र लमजुङ हुन्।
यी जिल्लाका कार्यालयमा ७ तथा ८ औं तहका बरिष्ठ तथा जनस्वास्थ्य अधिकृतले नेतृत्व गर्नेछन्।
यस्तै भक्तपुर, कञ्चनपुर, नवलपुर, नवलपरासी, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, हुम्ला, बाजुरा, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, जुम्ला, कालिकोटमा १० पदमा ११ दरबन्दी रहेका कार्यालय हुनेछन्। यी १९ जिल्लामा ११ दरबन्दीका दरले २ सय ९ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।
यस्तो छ दरबन्दी
