काठमाडौं– संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतका आधारमा पास गरेको छ। उपसमितिले डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति विपरितका विषय राखेर बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो।
उपसमितिले विधेयक जवरजस्ती रुपमा पारित गरेकोमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले फरक मत राखेका छन्। सांसद थापाले डा केसीसँग गरेको सहमतिका आधारमा हुबहु विधेयक आउनु पर्ने भन्दै समितिमा फरक मत राख्ने बताएका छन्।
उपसमितिले आसयपत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुले उपत्यकाबाहिर हाल भइरहका विश्वविद्यालयबाट नै सम्बन्धन पाउन सक्ने बाटो खुला राखेर विधेयक पारित गरेको हो। यो बुँदा डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति विपरित हो।
उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको कुरा राख्ने विषय समेत हटाइएको छ। सरकारले डा केसीसँग गरेको सहमतिमा उक्त कुरा विधेयकमा राख्ने उल्लेख छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)को विषयमा पनि डा केसीसँगको सहमति अनुसारको बुँदा प्रतिवेदनमा राखएिको छैन। डा केसीसँगको सहमतिमा सिटिइभिटी अन्तर्गतका पिसिएल मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने कुरा उल्लेख छ। तर, उपसमितिले यो विषयमा समयसिमा नतोकि सरकारले तोकेबमोजिम क्रमश फेजआउन गर्ने वा स्तरोन्नती गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ।
विधेयकमा डा केसीसँगको सहमति विपरितका बुँदा राखेपछि सांसद थापाले यसको विरोध गरेका थिए। सांसद थापाले डा केसीसँगको सहमति र नेकपाका सचेतक देव गुरुङले विधेयकमा हालेको संशोधनकै आधारमा विधेयकको प्रतिवेदन पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
तर, उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले विरोधका वावुजत पनि जवरजस्ती विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गर्न निर्णयार्थ प्रस्ताव पेस गरेका थिए। संयोजकको प्रस्तावलाई छलफलमा सहभागि बहुमत सांसदले समर्थन गर्दै बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित भएको हो।
सांसद योगेश भट्टराईले सरकार र डा केसीसँगको सहमतिको मर्म र भावना अनुसार नै प्रतिवेदन अगाडि बढाइएको बताए। उनले उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा डा केसीको पनि भनाई रहेकाले केही सहज गरिएको जानकारी दिए।
‘अब डा केसीका माग पुरा भएका छन्। उहाँले आन्दोलन गर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘यो उपलब्धिकालागि डा केसीलाई धेरै धन्यवाद छ। अव संसदिय प्रक्रियालाई उहाँले सम्मान गर्नुपर्छ।’
उपसमितिले पास गरेको प्रतिवेदन अब पूर्ण समितिमा पठाइने छ। उक्त प्रतिवेदनसँगै सांसद थापाले राखेको फरकमतलाइ पनि एकै ठाउँमा राखेर पूर्ण समितिमा पठाइने तयारी उपसमितिले गरेको छ।
