काठमाडौं– शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद समितिले बुधबार बहुमतबाट विधेयक टुंगो लगाएको हो। कुल १८ सांसद उपस्थित बैठकमा विधेयकको पक्षमा १४ मत परेको थियो।
उपसमितिमा लामो समयसम्म छलफल भएको यो विधेयक पारित हुने दिन कांग्रेस र नेकपाका दुई युवा नेताहरु गगन थापा र योगेश भट्टराईका तर्क भने केन्द्रमा रहे। भट्टराईले समितिबाट विधेयक पारित गराउन सक्रिय भूमिका खेले भने थापाले भने फरक मत राखेका छन्।
उपसमितिबाट नै बहुमतबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा सहमिति खोज्न समिति सभापति जयपुरी घर्तीले थापा र भट्टराईलाई जिम्मा दिएकी थिइन्। तर उनीहरुबीच गम्भीर कुरा नै नभएको उनीहरुले नै प्रष्ट पारे। यद्यपि भट्टराईले आफूहरुबीच ठूलो फरक मन नरहेको र धेरै कुरा न्यारो डाउन भएको बताएका थिए।
समितिको बैठकमा पाएको छोटो समयमा यी दुई नेताहरुले आफ्ना तर्क राख्ने प्रयत्न गरे। तर विपरित कोणबाट।
नेकपा नेताहरुले डा केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको मूल मर्म समेट्ने र समेटिएको बताउँदै आएका थिए। भट्टराईको तर्क पनि त्यस्तै थियो। यद्यपि, भट्टराईले डा केसीले संसदको सर्वोच्चता र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए।
'जुन ढंगले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्दैछ। यसले लामो समयदेखि डा केसी लगायत जसले चिकित्सा शिक्षा सुधारको निम्ति अभियान चलाउँदै आउनुभयो, उहाँहरुकै भावना र मर्मलाई सम्बोधन गर्दै यो विधेयक अगाडि बढेको छ', भट्टराईले भने, 'आजको दिन डा गोविन्द केसीको पनि जीत भएको दिन हो। सडकबाट होइन, संसदबाट जीत भएको दिन भएको छ। संसदले नै उहाँलाई जिताइसकेको छ। फूलमाला लगाइसकेको छ।'
अर्का नेता गगन थापाले भने पारित भएको विधेयकले डा केसीमाथि धोका हुने बताए। उनले डा केसीसँग भएको सम्झौता हुबहु पारित हुनुपर्ने पक्षमा धारणा राख्दै आएका थिए। 'आज जसरी बहुमतबाट विधेयक पारित भएको छ', थापाले भने, 'यो क्षणमा मलाई व्यक्तिगत रुपमा अत्यन्तै दुख लागेको छ। यसलाई म दुर्भाग्यपूर्ण क्षण भन्न चाहन्छु। सरकारले आज फेरि एकपटक ठूलो धोका दिएको महसुस छ।'
लामो समयदेखि बहसको केन्द्रमा रहेको विधेयक समितिबाट पारित हुँदै गर्दा अबको बाटो कस्तो हुन्छ त भन्ने विषयमा पनि उनीहरुबीच विपरित तर्क छ। भट्टराईले विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै लामो दोधारको अन्त्य भएको बताए। समितिको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले भने– 'लामो कन्फ्युजन र दुविधालाई यसले अन्त्य गरेको छ। चिकित्सा शिक्षामा जुन खालको आतंक फैलिएको थियो। यसले सामान्यीकरण गर्छ। नेपालीहरुको आत्मविश्वास बढ्छ। नेपाली विद्यार्थीहरुको सम्मान यसले गरेको छ। नेपालका लगानीकर्ताहरुलाई यसले सम्मान गरेको छ। विदेशमा पढ्न जाने बाध्यतालाई कम गर्ने तथा पूँजी र जनशक्ति पलायनको जुन दुर्भाग्य हामीले व्यहोरिरहेका छौं, चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएर कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसलाई रोक्छ। नेपालको पूँजीलाई नेपालभित्रै राख्ने र यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र यहीँ पढ्ने व्यवस्था गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा दिने, त्यो कुराको ग्यारेन्टी यसले गर्छ।'
तर थापाको तर्क फरक छ। उनले पारित विधेयकले निकास निकालेको नभइ विषयवस्तु नै गुजुट्याएको बताए। 'सरकारले डा केसीसँग सम्झौता गरेर त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै जाने र चिकित्सा शिक्षाका सन्दर्भमा बर्सौंदेखि उठेका बिषयलाई सम्बोधन गर्ने जुन अवसर पाएको थियो, त्यो अवसरलाई उसले छोड्यो', बैठकपछि थापाले भने, 'यो बिषय अझैं पनि गुजुल्टेर यही रहने भयो।'
दुई नेताबीच मेडिकल विश्वविद्यालयको विषयमा पनि फरक मत छ।
'डा केसीले चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको माग गर्दै हुनुहुन्थ्यो', भट्टराईले भने, 'त्यो पनि हामीले राख्यौं।'
तर थापाको तर्क भने अर्कै छ। उनले आयोग र मेडिकल विश्वविद्याल सँगसँगै बनाउने कुराप्रति नै असन्तुष्टि जनाए। 'अब ऐन पारित भइसकेपछि आयोग पहिले बनाउने कि मेडिकल विश्वविद्यालय? मेडिकल विश्वविद्यालय बनेपछि आयोग किन चाहियो', प्रश्न गर्दै थापाले भने, 'गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले छुट्टै सन्दर्भमा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाऊ भनेको कुरालाई आयोगमा लगेर जोडिसकेपछि अब आयोग नबनाएर मेडिकल विश्वविद्यालय बनाए भइहाल्यो नि! अब मेडिकल विश्वविद्यालयले त्यसबाट काम गरे भइहाल्यो।'
