काठमाडौं– सरकारले माग पुरा नगरेपछि डा गोविन्द केसीले १६ औं अनसन सुरु गरेका छन्।
पाँच महिना अघि सरकारले गरेको सहमति पुरा नगरेको भन्दै डा केसीले बुधबारबाट अनसन सुरु गरेका हुन्। अनसनका लागि डा केसी यो पटक इलाममा पुगेका छन्।
यसअघि १५ औं अनसन जुम्लाबाट सुरु गरेका डा केसीलाई सरकारले अनसनको बिचमा नै हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएको थियो। १५ औं अनसनको २७ औं दिनमा सरकारले डा केसीसँग ९ बुँदे सहमति गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा गत साउन १० गते सरकारले डा केसीसँग सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिको एक नम्बर बुँदामा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषय थियो। सरकारले डा केसीसँग विधेयकमा गरेको सहमति विपरितको विधेयक संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेको छ।
डा केसीले आफूसँग गरेको सहमतिभन्दा फरक ढंगले समितिले विधेयक पारित गरेपछि अनसन सुरु गरेका हुन्।
‘सहमति अनुसार नै विधेयक संसदमा दर्ता गरेर पारित गर्नुपर्नेमा विधेयक नै तोडमोड गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘सरकारबाट फेरि धोका भयो। हामीसँगको सहमति विपरित निजीलाई पोस्ने गरी ल्याउन लागिएको विधेयकको विरोधमा पुनः सत्याग्रह बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो।’
डा केसीसँग भएका सहमति के-के समावेस भएनन्?
–आसयपत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुले उपत्यकाबाहिर हाल भइरहका विश्वविद्यालयबाट नै सम्बन्धन पाउन सक्ने बाटो खुला राखेर विधेयक पारित गरिएको छ। यो बुँदा डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति विपरित हो।
–प्रतिवेदनमा विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन समावेश गर्ने विषयसमेत हटाइएको छ। सरकारले डा केसीसँग गरेको सहमतिमा उक्त विषय प्रतिवेदनमा राख्ने सहमति भएको थियो।
–प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को विषयमा पनि डा केसीसँगको सहमति अनुसारको बुँदा प्रतिवेदनमा राखिएको छैन। डा केसीसँगको सहमतिमा सिटिइभिटीअन्तर्गतका प्रविणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) गर्ने उल्लेख छ। तर, समयसीमा नतोकी सरकारले तोकेबमोजिम क्रमश: 'फेज आउट' गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ।
-मेडिकल विश्वविद्यालय
१. प्रस्तावना
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा के छ?
डा केसीसँगको सहमति
संसदीय समितिबाट पारित
२. विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने संख्या
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा के छ?
कुनै पनि विश्वविद्यालयले कतिवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने भन्ने विषय सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा छैन। जबकि, देउवा सरकारले ल्याएको र वर्तमान सरकारले एकपटक निरन्तरता दिएको अध्यादेशमा भने एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था थियो।
डा केसीसँगको सहमति
संसदीय समितिबाट पारित
दफा १३ को उपदफा ५ पछि देहायको उपदफा ६ थप्ने–
'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन।'
३. सिटिइभिटी अन्तर्गतका कार्यक्रम
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा के छ?
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका विषय समावेश गरिएको छैन।
डा केसीसँगको सहमति
अध्यादेशमा भएको तर विधेयकमा हटाइएको सिटिइभिटी सम्बन्धित विषय समावेश गर्दै प्रमाणपत्र तहमन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमश फेजआउट गर्ने लगायत विषय सहमतिमा छन्।
संसदीय समितिबाट पारित
४. मेडिकल विश्वविद्यालय
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा के छ?
मेडिकल कलेजबारे संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा केही उल्लेख छैन।
डा केसीसँगको सहमति
विधेयकमै नभएको विषय भएकाले त्यसलाई थप्न वा हटाउने बारेमा कुनै पनि सहमति भएको थिएन।
संसदीय समितिबाट पारित
विधेयकको दफा ४५ पछि देहायको दफा ४६ र ४७ थप गरी त्यसपछिका दफा क्रम मिलाउनेः-
“४६. नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनको लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ।
०००
डा केसीले विधेयकसहित यसअघि भएका अन्य सहमति पनि कार्यान्वयनमा नआएको जानकारी दिए।
यस्तो छ सरकार र डा केसीबीच भएको ९ बुँदे सहमति