काठमाडौं - औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न एक कार्यदलले सुझाव तयार पारेको छ। औषधि परामर्श परिषद्को १५ औं बैठकले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो सझाव छ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो।
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा गत पुस २२ गते परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको थियो। आज अपराह्न बस्ने परिषद्को बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवसमक्ष कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछ।
कार्यदलमा मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा दीपेन्द्ररमण सिंह र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव योगेन्द्र पाण्डे रहेका छन्। निजी क्षेत्रबाट नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ र नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष पवन आचार्य कार्यदलमा छन्।
कार्यदलले स्वदेशी औषधिको उत्पादनलाई प्रोत्साहन र विकास, औषधिको मूल्य निर्धारण कार्यविधि २०७५, स्वदेशी एवं विदेशी औषधि परीक्षण प्रयोगशालालाई मान्यता विषयका क्षेत्र समेटी आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
प्रतिवेदनमा के छ ?
सुझाव प्रतिवेदनमा सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा औषधिको मूल्य निर्धारण कार्यविधि २०७५ अनुसार बजार मूल्यमा आधारित विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, औषधिको मूल्य समायोजन गर्दा लागत लाभका आधारित विधि र प्रक्रियालाई आधारमा लिई औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने रहेका छन्।
स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन न्यून ब्याजदरमा ऋण, कच्चा पदार्थ, निर्माण सामग्रीमा भन्सारमा सहुलियत, अनुसन्धान र विकासमा प्रोत्साहन, औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न सुझावमा राखिएको छ । साथै औषधिको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति तथा प्रयोगशाला क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले स्वदेशी औषधि उद्योगका उत्पादनले नै आत्मनिर्भरताको अवस्थामा रहेका औषधिको आयात (कच्चा पदार्थ) तत्काल रोक लगाउन गर्दै आएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने औषधि औषधि ऐन २०३५, विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार हुने तथा औषधिको मूल्य नेपाल सरकारले निर्धारण गरेअनुसार भएको जनाएको छ ।
पछिल्लो अध्ययनका अनुसार ८० प्रकारका औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ । हाल स्वदेशभित्र ५३ वटा औषधि उद्योगले ३०० भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ ३० वटा नयाँ औषधि उद्योग उत्पादनको प्रक्रियामा रहेका छन् । यस क्षेत्रमा रु ३० अर्बभन्दा माथिको लगानी रहेको जनाइएको छ।
तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री गगन थापाले स्वदेशी औषधि उद्योगबाट पर्याप्त उत्पादन हुने खालका औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको भए पनि हाल सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
यस्तो छ प्रतिवेदन
