काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसी १६ औं अनसनमा छन्। सरकारले विगतमा गरेको सहमति अनुसारको चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनु पर्ने प्रमुख मागसहित उनी अनसनमा बसेका आज २२ दिन भइसकेको छ।
डा केसीको ६ बुँदे मागमध्ये दोस्रो नम्बर बुँदामा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्ने विषय छ।
डा केसीको उक्त माग पूरा नगर्न र कारबाहीबाट जोगिन एक डाक्टरले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिहिबार डा केसीविरुद्धको कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा अनियमिततामा दोषी ठहर भएका ती व्यक्ति हुन्, डा रामप्रसाद उप्रेती।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चिकित्सा शिक्षा अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै ४३ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये डा उप्रेती पनि एक हुन्।
डा उप्रेती स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालको स्विकृती समेत नलिएको सुनसान अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्विकृती दिन सिफारिस गर्ने व्यक्तिमध्येका एक हुन्।
घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल अस्पताललाई सबै पूर्वाधार र मापदण्ड पुगेको भन्दै गलत प्रतिवेदन बनाएको र विज्ञको रुपमा कानुन विपरितको काम गरेको ठहरसहित आयोगले उनलाई तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तमा रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यद्यपि सरकारले उक्त प्रतिवेदन भने अझै गोप्य राखेको छ।
डा केसीले उक्त प्रतिवेदन अनुसार दोषीलाई कारबाहीको माग गरेपछि डा उप्रेतीले डा केसीविरुद्ध कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेका हुन्। उनले बिहिबार साढे ११ बजे त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा नै डा केसीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। उनको विरोधको कार्यक्रमका आधिकारी निमन्त्रणा स्वास्थ्यखबरले समेत प्राप्त गरेको छ।
डा उप्रेती संलग्न रहेको टोलीले मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा भएको भनिएको काठमाडौं नेसनलले अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्विकृती प्राप्त गरेको छैन। ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि उक्त भवन अनुपयुक्त रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
डा उप्रेती सदस्य रहेको उक्त टोलीका संयोजक त्रिवि शिक्षण अस्पतालकै प्रा डा करविरनाथ योगी थिए। डा योगी अहिले रिटायर्ड भएका छन्। उक्त टोलीमा डा योगी र उप्रेतीसहित डा ज्योति शर्मा, डा केशवप्रसाद सिंह, डा प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा परशुराम मिश्र र प्रह्लाद पन्त थिए। उनीहरुलाई पनि आयोगले आगामी तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ।
डा उप्रेतीसहितको टोलीले २०७० साल कात्तिक २५ र २६ गते उक्त अस्पतालको निरीक्षण गरेर २७ गते प्रतिवेदन दिएका थिए। ७ सदस्यीय उक्त टोलीले पूर्वाधार, फ्याकल्टी, चिकित्सक, कर्मचारी सबै पूरा भएको, बिरामी पर्याप्त मात्रामा रहेको भन्दै गलत प्रतिवेदन बुझाएका थिए। उनीहरुको प्रतिवेदन नै गलत रहेको कार्की नेतृत्वको आयोगले जाँचबुझका क्रममा फेला पारेको हो।
आयोले उनीहरुले प्रतिवेदन बुझाएको ४ वर्षपछि गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उक्त अस्पतालले सञ्चालन स्विकृती नलिएको, मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार नपुगेको, बिरामी नै नरहेका कारण अस्पताल सुनसान रहेको, डाक्टर तथा कर्मचारी समेत दुई/चार जना मात्र रहेको फेला पारेको थियो। सोही आधारमा आयोगले उनीहरुलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार दोषीलाई कारबाही गर्न डा केसीले माग राखेपछि डा उप्रेती उनीविरुद्ध लागेका हुन्। यो बिचमा डा उप्रेती उक्त कारबाहीबाट जोगाउन नेकपाका नेताहरुसँग बाक्लो भेटघाटमा रहेको समेत नेकपाकै एक नेताले जानकारी दिए।
डा उप्रेतीले ३ सय शय्या चलाउन मिल्छ भन्दै सिफारिस गरेको उक्त अस्पताल ४५ सय समेत चलाउन नमिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ( दोस्रो संसोधन)’ अनुसार ४५ शय्याभन्दा चलाउन मिल्दैन।
डा उप्रेती महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसको प्रमुख हुँदा विभिन्न अनियमितता र विवादमा समेत संलग्न थिए। क्याम्पस प्रमुख हुँदा उनले गरेको अनियमितता र विवादित काम पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत बाहिर ल्याएको छ।
क्याम्पस प्रमुख हुँदा उनले गरेको अनियमितताका विषयमा जयराम गिरी समितिको प्रतिवेदनमा रहेका विषय स्वास्थ्यखबरमा बिहिबार प्रकाशित गर्नेछौं।
