काठमाडौं– शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या उपसमितिले निजी अस्पतालले गरिब, असाहय र एकल महिलालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउँदै निजीले दिने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा आधारभूतमा मात्रै नभइ शल्यक्रियासहितका सेवामा पनि मिलाउन निर्देशन दिएको छ। निजी अस्पतालले गरिब बिरामीको उपचारका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले केही वर्षअघि गरेको थियो।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालको भ्रमण, उपलब्ध कागजात र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा देखिएका समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने काम उल्लेख गरिएका छन्।
उपसमितिले सवै जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्दै लैजान, सरकारी अस्पतालका ओपिडि, इमर्जेन्सी, जनरल बेड, फार्मेसी, आइसियु लगायत व्यवस्थित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
अधिकांश स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा पूरै समय सेवा सुचारु नुहने भएकाले पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा स्वास्थ्य सेवा व्यववस्थित गर्ने, खोपको कोल्डचेन व्यववस्थित गर्ने, एम्बुलेन्स र शव बहान सेवालाई नियमानुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
सिकलसेल एनिमियाका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउन समेत समितिले सुझाएको छ। समितिमा उपस्थित सांसदहरुले ब्लड क्यान्सरकै लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने राय प्रस्तुत गरेका थिए। स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसलहरु स्वीकृति बिना सञ्चालनमा रहेको ठहर्याउँदै तिनलाई नियम बमोजिम व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सम्पत्तिका रुपमा सर्वसम्मत स्वीकारिएको छ। उपसमिति २०७५ मंसिर २ गते गठन भएको हो। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा उमाकान्त चौधरी, गगन कुमार थापा, भैरव बहादुर सिंह, मन कुमारी जिसी, नमिता कुमारी चौधरी, हित बहादुर तामाङ सदस्य छन्। उपसमिति सचिव सहजित राई हुन्।
