काठमाडौं– ‘संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवासर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।
सङ्घीय निजामती सेवालाई सक्षम, सदृुढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउँदै सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक बनाइएको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
विधेयक संघीय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ। यी दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुने छ।
यो ऐन लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ खारेज हुने भएको छ।
दर्ता भएको विधेयकमा स्वास्थ्य सेवामा अब अन्य समूहबाट पनि सचिव हुन पाउने प्रावधान राखिएको छ। स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य सेवाका मात्र कर्मचारी सचिव हुन पाउने व्यवस्था छ। तर, संसद सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आए स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाबाहेकका समूहका व्यक्तिसमेत स्वास्थ्य सचिव हुन पाउने बाटो कानूनी रुपमै खुल्ला हुनेछ।
विधेयकमा सचिव सरुवा र पदस्थापनमा सेवाको क्लस्टर लागू नहुने प्रावधान छ। यो प्रावधान अनुसार स्वास्थ्य सेवाका सचिव अरु मन्त्रालयमा सरुवा हुनसक्ने र स्वास्थ्यमा पनि अन्य सेवाका सचिव सरुवा भएर आउनसक्ने छन्।
विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव ९११औँ० तह हुने व्यवस्थासमेत हटाइएको छ।
विधेयकमा स्वास्थ्य सेवाका लागि दुई वटा श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। पाँचौभन्दा तल्ला तहकालाई सहायक र छैठौँदेखि १२औँ तहसम्मलाई अधिकृत तह प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो छ विधेयकको पूर्णपाठ
