काठमाडौं - तपाइँलाई सञ्चो भएन? आफन्तलाई स्वास्थ्य सस्थामा लैजानु पर्यो अथवा दुर्घटना परेकालाई तत्काल नजिकको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउनु पर्यो?
कुन अस्पताल जाने/लैजाने, कुन चिकित्सकलाई देखाउने कस्तो सेवा लिने? कुन कुन सेवा कुन कुन अस्पतालबाट पाइन्छ भन्नेमा अन्योल हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्।
आफ्नो मोबाइलमा यससम्बन्धी विस्तृत जानकारी समेटिएको एपबाट छिट्टै ती लगायत स्वास्थ्य सेवासित सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी प्राप्त गर्नका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी दिने ध्येयले पहिलोपटक यससम्बन्धी एप निर्माण गर्न लागेको हो। यसका लागि स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ।
'कुन अस्पतालमा के कस्तो सेवा उपलब्ध छ? कुन अस्पतालमा कति चिकित्सक कार्यरत छन्? उनीहरूको विशिष्टिकृत सेवा कुन हो? सेवा कसरी र कहाँ प्राप्त गर्ने? तत्काल एम्बुलेन्स तथा रगत कसरी पाइन्छलगायत सेवा मोबाइलमा एपमा रहन्छ', उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले भने।
सरकारी अस्पतालले नागरिक बडापत्रमार्फत् आफ्नो सेवाबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिँदै आएको छ। सबै स्वास्थ्य संस्थाका सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी एप निर्माण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाका सूचना तथा तथ्याङ्कलाई भने मन्त्रालयले हालसम्म अद्यावधिक गर्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रका अस्पतालले मन्त्रालयलाई खासै जानकारी पनि गराउँदैनन्। मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य संस्थाले समेत मन्त्रालयलाई समयमै विवरण उपलब्ध गराउने गरेका छैनन्।
अस्पताल वर्गीकरण
स्वास्थ्य मन्त्रायलले मातहतका अस्पताललाई प्राथमिक, प्राथमिक ए, प्राथमिक बि र ट्रसरी गरी चार तहमा वर्गीकरण गरी ती अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सेवाबारे प्रष्ट पार्नाका साथै आफ्नो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको छ।
स्वस्थ नेपाल : निरोगी नेपाली
आधुनिक चिकित्सक सेवाका साथमा मन्त्रालयले आयुर्वेद र योगलाई प्रवद्र्धन गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको उनले बताए। 'आयुर्वेद र योगसम्बन्धी सेवा सबै स्थानीय तहसम्म पु¥याउने आवश्यक नीतिगत तथा रकम विनियोजनमा समेत ध्यान दिएका छौँ । यसै अभियानबाट ‘स्वस्थ नेपाल : निरोगी नेपाली’ बन्नेछन्', उपप्रधानमन्त्री यादवलले भने।
स्वास्थ्य सेवामा २५ वर्ष अगाडिको दरबन्दीले गर्दा जनताको चाहनाअनुसार स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन कठिन भइराखेको चर्चा गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा दश प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपर्ने बताए।
