काठमाडौं– राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्याका विषयमा अध्ययन गर्न बनेको संसदीय उपसमितिले १३ सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। उपसमितिका संयोजक सांसद खगराज अधिकारीले आइतबार प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रतिष्ठानको विवादका विषयमा संसदीय समिति उजुरी परेपछि अधिकारीको संयोजकत्वमा अन्जना विसंखे, एकबाल मियाँ, गजेन्द्रबहादुर महत र नमिताकुमारी चौधरी सदस्य रहेको कमिटी गठन भएको थियो। जनगुनासो समेत बढेको भन्दै समतिकी सभापति घर्ती समेत स्थलगत अध्ययनमा पुगेकी थिइन्।
स्थलगत अध्ययन, अन्तरक्रिया र उजुरीका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा राप्ती जस्ता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनाहरुको सञ्चालन र नीतिनियम र काम कारबाहीमा नियमन तथा एकरुपता कायम गर्न छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक तरुन्तै ल्याउन सुझाइएको छ।
यसैगरी प्रतिष्ठानले प्राइभेट संस्थाको जस्तो जथाभावी बृद्धि गरेको ठहर गर्दै सेवा शुल्क तुरुन्त हटाउन भनिएको छ। सरकारी स्थायी, सरकारी करार, विकास समिति र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरु सबैलाई पूर्ववत व्यवस्था अनुसार सेवा कायम गर्ने र सोपछि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बृत्तिविकासको लागि पारदर्शी संयन्त्र बनाई सोको आधारमा अवसर प्रदान गर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
राप्तीको समस्या सुल्झाउन दिइएका सुझाव यस्ता छन्ः
(१) देशभिर छरिएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको संचालन र नीतिनियम र कामकारबाहीमा नियमन तथा एकरुपता कायम गर्न छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने।
(२) राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि नेपाल सरकारबाट आबश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध लगायतमा सरकारको सहयोगको साथै पूर्वाधार निर्माण गर्न तत्कालै
पहल गर्नुपर्ने।
(३) प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्यव समिति, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला स्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरोकार समिति र कर्मचारी प्रतिनिधि समेत सम्बन्धित सबैकोसमन्वय र सहमतिमा प्रतिष्ठानले कार्य गर्नुपर्ने।
(४) सरकारी स्थायी, सरकारी करार, विकास समिति र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरु सबैलाई पूर्ववत व्यवस्था अनुसार सेवा कायम गर्ने र सो पछि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बृत्तिविकासको लागि पारदर्शी संयन्त्र बनाई सोको आधारमा अवसर प्रदान गर्ने।
(५) प्रतिष्ठानले प्राइभेट संस्थाको जस्तो जथाभाबी बृद्धि गरेको सेवा शुल्क तुररुन्त हटाउने।
(६) विशेषज्ञ डाक्टरहरु र अन्य विशेषज्ञहरु भर्ना गरी विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवा सुविधा नघटाई अबरुद्ध सेवा सुचारु गर्न प्रतिष्ठानले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने।
(७) समान तहका कर्मचारीहरुले पाइरहेको भेदभाव पूर्ण तलव सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने। आन्दोलनरत संपूर्ण कर्मचारीहरुलाई उचित विधि र प्रक्रिया पुर्याई समायोजन गर्ने, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्ने भए कार्यरत कर्मचारीलाई विन पूर्वाग्रह समायोजन गरेपछि ओ एन्ड एम गरेर मात्र भर्ना गर्ने।
(८) सरकारी कर्मचारीहरुवाटै सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानहरुमा सरकारले प्रदान गरेको पूर्ववत सेवा सुविधामा नघट्ने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
(९) राप्ती उप–क्षेत्रीय अस्पतालमा भएको सबै कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार लगाएतका सबै सम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र प्रतिष्ठानको सेवामा कमी आउन नदिन सरकारी डक्टरहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरु निर्वाध रुपमा सरुवा भई आउजाउ गर्न पाउने सहज व्यवस्था गर्ने।
(१०) बन्द भएको अति आवश्यक प्रसूति सेवा तुरुन्त सुचारु गर्नु पर्ने र अस्पतालको फोहरको दुर्दशा हटाउन तुरन्त सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संपर्क कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा राख्न नहुने।
(११) पोषण पुनर्थापना कार्यक्रम पूर्ववत अवस्थामै सञ्चालन गर्नुपर्ने। नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका पूर्व कार्यक्रमहरु पोषण, आमा सुरक्षा जस्ता सेवाहरु पुरानै संरचना, कर्मचारी, बजेट र कार्यक्रम सहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने।
(१२) सरकारको नीति अनुकूल चल्न सक्ने प्रतिष्ठानको दक्ष व्यवस्थापन टिम निर्माण गर्नुपर्ने र भिसी लगायतका पदाधिकारीहरु मनोमानी ढंगले चलेकोलेर प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिएको केन्द्रमै रहने गरेको जन गुनासोवारे सरकारले निगरानी र कारबाही गर्ने।
(१३) नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यी निर्देशन र निर्णयहरुले पूर्णता नपाएसम्म कार्यान्वयनको अध्यावधिक प्रतिवेदन समितिसमक्ष मासिक रुपमा पठाउनुपर्ने।
