काठमाडौं- दीगो विकास लक्ष्यको एजेण्डा २०३० सफल पार्नका लागि निजी, सार्वजनिक र समाजिक साझेदारी आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले बुधबार आयोजना गरेको दीगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य र गैरसरकारी निकायको भूमिका विषयका राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुले यस्तो जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले नागरिक समाज र समुदायमा आधारित संघसंस्थाहरुलाई सरकारले कम आंकलन गर्ने गरेका कारण र बेवास्ता गर्ने गरेका कारण दीगो विकास लक्ष्यका कुरा तल्लो तहका जनतासम्म पुग्न नसकिरहेको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य उषा झाले दीगो विकास लक्ष्य एउटा साहसिक र विश्वव्यापी सम्झौता भएको र यसले सन् २०३० सम्ममा सवै प्रकारका गरिवीको उन्मुलन गरी स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने जानकारी दिइन्।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले हरेक किसिमको विकासका बारेमा योजना बनाउँदा जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नेपालका तृप्ति राइले नेपालका ७६ प्रतिशत गरिव जनता अझै पनि अस्वस्थकर पानी खान वाध्य भइरहेको जानकारी दिइन ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जीवराम लामाले सरकारका हरेक एजेण्डालाई जनतासमक्ष पु¥याउन सामाजिक संस्थाहरुले काम गरिरहेको र दीगो विकास लक्ष्यबाट समृद्धिको यात्रा तय हुने बताए।
कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि मोहम्मद खुर्सिद अलाम हैदरले नसर्ने रोगको तुलनामा सरुवा रोगको प्रकोप कम हुँदै गएको विश्व परिप्रेक्ष्यमा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा टीबी, मलेरिया, एचआइभी, झाडापखालाको प्रकोप रहेको जानकारी दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सवैका लागि सर्वव्यापी स्वास्थ्य एजेण्डा बोकेको दीगो विकास लक्ष्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै सरकार उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।
