काठमाडौं- भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका नर्सहरुको मागमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै आमरण अनसन बसिरहेका २ नर्सको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या थपिँदै गएपछि दुबैलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ।
प्रत्यारोपण केन्द्रमै अनसरत दिक्की शेर्पालाई गत शनिबारदेखि अस्पतालकै आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएकोले अक्सिजन दिनुका साथै ग्लुकोज दिन थालिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ।
त्यसैगरी, लाजिम्पाटस्थित नर्सिङ संघको भवनमा अनसनरत पोखराकी नर्स जिता बरालको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर बन्दै गएको छ। उनलाई सोमबार बेलुका विपी स्मृति अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनको छातीमा संक्रमण देखिएको उपचारमा संलग्न मेडिकल टिमले जानकारी दिएको छ।
विभिन्न माग राख्दै उनीहरु दुबै जना ५ दिनदेखि अनसन बसिरहेका छन्।
अनसनका कारण नर्सहरुको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भन्दै गएपनि वार्ताका लागि कुनै पहल नै नभएको आन्दोलनरत नर्सहरु बताउँछन्।
कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने, काम र अनुभव हेरेर बढुवा गर्नुपर्ने, काम गर्दै आएकालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, जोखिम भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने सम्मेलनमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवसर दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै नर्सहरु आन्दोलनमा छन्।
पटक पटक आन्दोलन र धर्ना बस्दा समेत समस्या समाधान गर्न नर्सिङ संघ र अस्पताल प्रशासनले पहल नगरेको भन्दै गत शुक्रबारबाट संघ र अस्पताल परिसरमा नर्सहरुले आमरण सुरु गरेका थिए।
समस्या समाधान गर्न दिनरात खटेकी छु : अध्यक्ष पोखरेल
आन्दोलनरत नर्सका माग पूरा गर्न दिनरात खटेको नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेलले दाबी गरेकी छन्।
आफूहरु सोमबार पनि दिनभर नर्सहरु लिएर मन्त्रालयमा छलफल गरेको र मंगलबार पनि मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा पुकार श्रेष्ठसँग छलफल गरेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ।
बुधबार पनि मन्त्रालयमा स्वास्थ्यमन्त्री, नर्स र अस्पतालका निर्देशकसँगै राखेर छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताइन्।
'जोखिम भक्ता दिने, लोकसेवा परीक्षा दिने उमेर हद बढाएर ४५ पुर्याउने, ४५ वर्षभन्दा बढी भएकोहरुलाई अस्पतालमा नै करारमा राख्ने विषयमा अस्पतालले लिखित सम्झौता गरी सूचना सार्वजनिक गरिसकेको अध्यक्ष पोखरेले बताइन्।
‘सात वर्षसम्म नर्सलाई करारमा राखेर लोकसेवा नखुल्नु कुनै न कुनै पक्षबाट कमजोरी भएको देखिन्छ। संघ भनेको दबाब मुलक संस्था हो। लोकसेवाको ऐनमा नै खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। लोकसेवा ऐन परिवर्तन गर्न हामीबाट संभव छैन। तर पनि के गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो तर्फाबाट पहल भएको छ,’अध्यक्ष पोखरेलले भनिन्।