काठमाडौं- सम्भावित भारी वर्षा तथा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचनालाई सक्रिय बनाउँदै पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरेकी छन्।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त जानकारीअनुसार २०८३ कात्तिक १२ देखि १४ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा चट्याङ र हावाहुरीसहित मध्यमदेखि भारी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। सम्भावित विपद्का बेला स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिन र प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने विषयमा मन्त्री मेहताले छलफल गरेकी हुन्।
सम्भावित विपद्को प्रतिकार्यका लागि स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाईले पनि सातै प्रदेशका प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेको छ।
इकाईका प्रमुख डा. हेमन्त चन्द्र ओझाद्वारा जारी पत्रमा प्रत्येक प्रदेशमा चौबिसै घण्टा सम्पर्कमा रहने गरी एक जना आपतकालीन सम्पर्क व्यक्ति (इमर्जेन्सी फोकल पर्सन) तोक्न र निजको सम्पर्क विवरण इकाईमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित हब तथा स्याटेलाइट अस्पतालसँग समन्वय गरी आकस्मिक चिकित्सकीय टोली (ईएमटी) सहित आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका साझेदार निकायसँग समन्वय गरी उपलब्ध जनशक्ति, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, एम्बुलेन्स तथा अन्य स्रोतसाधनको विवरणसमेत अद्यावधिक गर्न आग्रह गरिएको छ।
विपद्का बेला घाइते तथा प्रभावित नागरिकलाई समयमै उपचार उपलब्ध गराउन प्रदेशमा रहेका एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्रसँग निरन्तर समन्वय गरी एम्बुलेन्स सेवाको सहज र प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ।
इकाईले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित घटना तथा अवस्थाको विवरण दैनिक रूपमा ‘जिरो रिपोर्टिङ’ वा ‘इन्सिडेन्ट रिपोर्टिङ’ मार्फत अनिवार्य रूपमा पठाउन पनि प्रदेशका स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूलाई आग्रह गरेको छ।
सम्भावित विपद्का बेला स्वास्थ्य सेवामा अवरोध हुन नदिन, आवश्यक जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल स्वास्थ्य प्रतिकार्य परिचालन गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई सक्रिय राख्ने तयारी गरिएको हो।
