बुटवल- प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि साढे ३६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ।
प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ७४ करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे।
मन्त्री पोखरेलले प्रदेश ५ का आम नागरिकलाई प्रदेशभित्रै गुणस्तरीय उपचार सेवा दिने गरी स्वास्थ्य सेवा एवम् स्वस्थ जनशक्तिको परिकल्पना गरेका छन्। उनले त्यसका लागि उनले प्रदेश ५ भित्रका दुई प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरवृद्धि गर्दै विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको बताए।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालमा रुपान्तरण गरी जटिल रोगको उपचार प्रदेशभित्रै उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विकास र सेवा सुदृढीकरणमा जोड दिएको बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा सिटी स्क्यान मेसिनसहितको न्यूरो तथा अर्थोसम्बन्धी विशिष्टीकृत सेवा र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा एनआईसियु सेवासहितको पेडियाट्रिक सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। त्यसका लागि २५ करोड ६३ लाख विनियोजन भएको छ।
प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता कमजोर र सेवा गुणस्तरीय नहुँदा प्रदेशका नागरिक स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेशबाहिर जानुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला अस्पतालमा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी रक्तसंचार, अक्सिजन, अपरेसनलगायतका सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले प्रदेशका नागरिकको हितका लागि समयमै उपचारको व्यवस्था गर्ने, विशेष रोगमा निःशुल्क उपचार तथा औषधिको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य उपचार र हेरचाह बढी गर्नुपर्ने शिशु तथा बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिकलगायत लक्षित समूहको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न ध्यान दिनेजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने जनाएको छ।
यसका साथै समाज परिवर्तनको नेतृत्व गरेका तथा अनुभवी व्यक्तित्वका रुपमा ८४ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्दै घरमै नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
निशुल्क औषधि व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगशाला सेवा विस्तार र बर्थिङ सेन्टरको गुणस्तर सुधारको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले ५ करोड विनियोजन गरेको जनाएको छ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सुधार, निशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर संचालन, आयुर्वेद औषधि खरिद तथा योगाभ्यास भवन निर्माणलगायतका कार्यका लागि ५ करोड ४२ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालका साथै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा र हुँगी स्वास्थ्य केन्द्रमा योगहल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको बताइएको छ।
ब्लड बैंक नभएका जिल्लामा ब्लड बैंक स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ। रुकुमपूर्वमा जिल्लास्तरीय अस्पताल यसै आर्थिक वर्षदेखि संचालनमा ल्याइने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ। त्यसको लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आँखा अस्पतालको सहकार्यमा निशुल्क आँखा शल्यक्रिया शिविरको संचालन गरी दृष्टिविहीनता अन्त्यका लागि कूल ५ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी ल्याउन आमा सुरक्षा कार्यक्रममा गुणस्तरीय सुधार तथा स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेका प्रत्येक बालबालिकाहरुलाई भिटामिन 'के' उपलब्ध गराउनका लागि २ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले प्रादेशिक अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर सहितको एम्वुलेन्स सेवा प्रदान गरिने जनाएको छ। एम्बुलेन्स सेवाको सहज उपलब्धताका लागि संचालनमा आएका एम्बुलेन्सको ट्रयाकिङ् गरिने सरकारले जनाएको छ।
जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी आमाहरु र दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।
