काठमाडौँ– बिपि कोइराला प्रतिष्ठानले पिजी सिटमा अन्धाधुन्ध सिट बढाएको भन्दै डा गोविन्द केसीले यस्ता खाले अनियमित गतिविधिहरु तत्काल नरोके कडा संघर्षमा उत्रने बताएका छन्।
प्रेस विज्ञप्ती निकाल्दै केसीले बिपि प्रतिष्ठानमा स्नात्तकोत्तर तका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्दा विदेशी विद्यार्थीलाई नाजायज रुपमा धेरै सिट खुलाएर स्वेदेशी विद्यार्थीहरुलाई स्नात्तकोत्तर गर्न अवसरबाट वञ्चित गरिएको बताएका छन्।
हेरौं विज्ञप्ति :
स्वास्थ्य र चिकित्साशिक्षा क्षेत्र सुधार, सुशासन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा हामी निरन्तर संघर्षरत रहेको कुरा अवगतै छ। हाम्रो लामो संघर्षको फलस्वरूप जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्साशिक्षा ऐन जारी गर्ने गरी सरकारले हामीसित सम्झौता गरेको थियो। तर, पछि गएर माफियाहरूको स्वार्थ पूरा हुने प्रावधानसहित उक्त ऐन जबर्जस्ती संसद्बाट पारित गरिएको थियो।
सरकारको माफियामोहले सिर्जना गरेको यही भाँडभैलो र अस्तव्यस्तताबीच चिकित्साशिक्षा सुधारका दिशामा विगतमा हात परेका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने अभ्यास सुरु भएको छ।
धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान अहिले चिकित्साको स्नातक तहमा अन्धाधुन्ध सिट बढाउने अभ्यासमा छ। जब कि, माथेमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका क्रममा एमबिबिएस कार्यक्रममा अधिकतम सय सिट कायम गर्ने अभ्यास स्थापित भइसकेको छ। त्यसैगरी, उक्त प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्दा विदेशी विद्यार्थीलाई नाजायज रूपमा धेरै सिट खुलाएर स्वदेशी विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ। यस्तो कुनै पनि अनुचित र नाजायज कदम हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
यसैबीच गत वर्षभर निजी मेडिकल कलेजहरूले गैरकानुनी रूपमा असुलेको अर्बौं रूपैयाँका लागि तिनलाई दण्डित गर्नुको सट्टा मेडिकल माफियाको इसारामा मेडिकल शिक्षाको शुल्क बढाउने प्रयास भइरहेको छ। माथेमा कार्यदलले लामो अध्ययन र सबै सरोकारवालासँगको बृहत् छलफलपछि शुल्क तोकेको तथा प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल आएर सो विषयमा गरिने कुनै पनि चलखेल हामीलाई स्वीकार्य छैन। चिकित्साशिक्षा विधेयकमा हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताबमोजिम संशोधन भएर चिकित्साशिक्षा आयोग बनेपछि शुल्क समायोजनको जिम्मेवारी उक्त आयोगमा जाने अवस्था अहिले छ। त्यसैले राज्यको कुनै अर्को निकाय लगाएर शुल्क निर्धारणका अभ्यास गर्नुको कुनै तुक छैन।
यस्तो अवस्था त्यसै आएको होइन। सरकार र सत्तारूढ नेताहरूको भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई कारबाही नगर्दा अहिले चरम दण्डहीनता व्याप्त छ। सत्तामा रहेका दल र नेताहरूको स्वार्थमा चिकित्साशिक्षा ऐनमा माफियामुखी प्रावधान घुसाइएको तथा नियामक निकायहरूमा दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति भएका कारण आज यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। यस्ता सबैखाले गलत र अनियमित गतिविधिहरू तत्काल रोकेर चिकित्साशिक्षा विधेयकमा हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार सुधार नगरिएमा हामी कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनेछौँ।
साथै, निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत पढिसकेका चिकित्सकहरूलाई उचित रूपमा परिचालन गरेर विशेषज्ञस्तरको स्वास्थ्यसेवा देशभर पुर्याउने अवसर उपयोग गर्न सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ।
अन्तमा नागरिकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेसस्वतन्त्रता, मानवअधिकारलगायत संविधानप्रदत्त अधिकारहरू कुण्ठित हुने गरी ल्याउन लागिएका सबै विधेयक फिर्ता गर्न पनि जोडदार माग गर्दछौँ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
