फाइल तस्बिर
काठमाडौं– पेसागत मिडवाइफ (प्रसाविका) को स्नातक तहको पहिलो ब्याच निस्किएको छ।
यसअघि नेपालमा स्टाफ नर्सले नै प्रसूति सेवा दिँदै आएको हुनाले मिडवाइफको सरकारी दरबन्दी वा परिचालन गर्नेसम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था छैन।
सोही कुरा मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले ‘मिडवाइफहरुलाई विभिन्न अस्पतालमा परिचालन गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६’ निर्माण गर्न लागेको छ।
सो मार्गदर्शनको पहिलो मस्यौदा तयार समेत भइसकेको छ। मस्यौदामा थप सरोकारवालासँग छलफल गरेर अन्तिम रुप दिन महाशाखाले गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ।
मिडवाइफको पहिलो ब्याज आगामी आर्थिक वर्षबाट काम गर्न तयार हुन्छन्। उनीहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने, कहाँ परिचालन गर्ने, सेवा–सुविधा, कार्यसम्पादन तथा अनुगमन लगायतका विषय सो मागदर्शन समेटिने छ।
सरकारले मिडवाइफको दरबन्दी सिर्जना गर्न समय लाग्ने भएकाले पहिलो ब्याचलाई करार सेवामा राख्ने तयार गरिएको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रोशनी तुइतुईले बताईन।
सन् २००६ देखिको मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य तीन वर्षअघि मात्र साकार भएको थियो।
सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट स्नातक तहको मिडवाइफ्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
महाशाखाले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा मिडवाइफ परिचालन कार्यविधि तयार गरी दरखास्त दिनुपर्ने, परिचालन समितिले मिडवाइफले काम गर्ने अस्पताल तोक्ने, हालको लागि करारमा सेवामा काम लगाउने र तोकिएको अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मागदर्शनको निर्माणमा महाशाखाले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना तथा बजेटमा संघीय अस्पतालहरुको लागि मिडवाइफको सेवा करारमा लिई काम गराउने व्यवस्था रहेको, महाशाखाबाट केन्द्रीय स्तरका सरकारी अस्पतालाई दिइने अनुदानसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६ लाई आधार मानेको छ।
मिडवाइफहरुलाई नर्सिङ महाशाखाबाट अस्पताल तोकेर कार्यस्थल दिइने व्यवस्था गर्ने, कार्यस्थलको परिवर्तन वा हेरफेर गर्ने अधिकार पनि सो महाशाखाकै रहने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ।
मिडवाइफ नियुक्त भएको अस्पतालले उनीहरुलाई प्रसूति सेवाको जिम्मेवारी तोकेर दिनुपर्ने र भवितव्य वा आकस्मिक अवस्थाबाहेक अस्पतालले मिडवाइफलाई अन्य विभागमा काम लगाउने नपाइने व्यवस्थासमेत गर्न गरिएको छ।
मार्गदर्शनको मस्यौदामा व्यवस्था भएको मिडवाइफको कार्य विवरण
मिडवाइफको काम कर्तव्य र अधिकार(१) अस्पतालमा गर्भवती तथा प्रसूति लिन आएका महिलाको आवश्यक जाँच गरी परामर्श लिने, अनुगमन गर्ने, प्रसूति सेवा दिनुपर्ने छ।
त्यसबाहेक थप जाँच, उपचार या अपरेसन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित विशेषज्ञ प्रेषण गरी आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउने, प्रसूति विभागका अन्य स्वास्थ्यकर्मीसँग सहकार्य गर्ने र प्रसूति सेवा सम्बन्धित मासिक वा आवधिक तयार गरी अस्पतालको मेट्रोन या सिस्टर इन्चार्जमार्फत निर्देशक वा मेसुकहाँ पेस गर्ने पनि उल्लेख छ।
सरकारले त्यसरी करार सेवामा काम लगाइएका मिडवाइफलाई सरकारको प्रचलित कानुन अनुसारको सेवामा रहेका प्राविधिक अधिकृत स्तरको तलब तथा तोकिएको अन्य सुविधा दिने छ।
मिडवाइफको नियमानुसार चाडपर्व बिदा, अस्पतालबाट प्राप्त हुने आवास तथा अन्य सुविधा पनि दिने व्यवस्था गरेको छ।
मिडवाइफले १२ दिन काम गरेवापत १ दिनका दरले वार्षिक ३० दिन घरबिदा तथा अतिरिक्त काम गरेमा नियमानुसारको सुविधा पाउने छन्।
यद्यपि सरोकारवालाले मिडवाइफ र अन्य करारका कर्मचारीलाई दिने बिदाको एकै प्रकृति हुनुपर्ने बताएका छन्। मस्यौदा मात्र तयार भएकाले यी व्यवस्थाबारे छलफल भइरहेको छ।
नेपालमा मिडवाइफ्री र आवश्यकता
नेपालमा तीन वर्षअघि मिडवाइफ्रीको पढाइ सुरु भएको हो। सरकारले पेसागत मिडवाइफ (प्रसाविका) को विकास गर्न सन् २००६ मा दक्ष प्रसूतिकर्मी नीति ल्याएको थियो।
मिडवाइफ्री जनशक्ति तयार गर्न दर्जनौं बैठक तथा अन्तक्र्रिया भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने निकै ढिलो सुरु भएको थियो। त्यसपछि मिडवाइफ जनशक्ति तयार गर्न छुट्टै पाठ्यक्रमअनुसार अध्यापन प्रारम्भ गरिएको हो।
पहिलो ब्याचमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सको वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस र काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेलबाट १५ जनाले मिडवाइफ्रीको अध्ययन गरिरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षबाट उनी सेवा दिन तयार हुन्छन्।
मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष डा लक्ष्मी तामाङ गुणस्तरीय सेवाको अभावमा गर्भवती र नवजात शिशुको अकालमा हुने मृत्युदर रोक्न मिडवाइफ्रीले महत्वपूर्ण भएको बताउँछिन्।
अध्यक्ष तामाङ भन्छिन्, ‘सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका गर्भवती हुने उमेरका महिला, गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि मिडवाइफले सेवा दिन्छन्।’
चिकित्सकको उपलब्धता नहुने स्थानमा दक्ष मिडवाइफले ठूलो राहत पु¥याउन सक्ने उनको भनाइ छ।
अहिले ठूलो संख्यामा गर्भवती घरमै सुत्केरी हुने भएकाले आमा र नवजात शिशुको मृत्युदर रोक्न सरकारलाई चुनौती छ।
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच वर्षे योजनाअन्र्तगत आगामी ५ वर्षभित्र मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण गरी प्रति एक लाख जन्ममा ९९ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। भने दिगो विकास लक्ष्यअनुसार नेपालले मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख ७० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
यो पनि :
