केही दिनयता स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खालको वाकयुद्ध चलिरहेको छ, चिकित्सक र गैरचिकित्सकबीच। त्यसको कारण हो- स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा गैरचिकित्सकको नियुक्ति।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले गत बिहीबार मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने क्रममा गैरचिकित्सक हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिए।
त्यसपछि सुरु भयो वाकयुद्ध। चिकित्सकहरु कुर्लन थालिहाले। नेपाल चिकित्सक संघले त विज्ञप्ति नै निकालेर नै विरोध गर्यो।
संघले विज्ञप्ति निकाल्दै उक्त निर्णय सच्याउन भनेको छ। संघले गैरचिकित्सकलाई नियुक्ति दिने निर्णयले सम्पूर्ण चिकित्सकलाई हतोत्साही गर्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिका सामाजिक सञ्जाल यतिबेला कतै स्वागत त कतै विरोधका शब्दले भरिएका छन्।
विभागको महानिर्देशकमा गैरचिकित्सकले जिम्मेवारी पाएको सम्भवतः यो नै पहिलो पटक हो। यसअघि विभागमा चिकित्सकहरुले नै विभागको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका थिए।
चिकित्सक संघले चिकित्सक बाहेकका व्यक्तिलाई महानिर्देशक बनाइएको भन्दै त्यसको कडा रुपमा विरोध गर्ने बतायो। जसको कुनै अर्थ छैन।
चिकित्सक संघले के बिर्सन हुँदैन भने, स्वास्थ्य सेवा विभाग चिकित्सकको पेवा होइन। महानिर्देशकको जिम्मेजारी स्वास्थ्य क्षेत्रकै व्यक्तिले पाउनुपर्छ भन्ने मूल मुद्दा हो। तर त्यसमा चिकित्सक मात्र हुनुपर्छ भन्नु गलत भएन र?
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशमा चिकित्सक नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था पनि छैन। त्यसो भएको भए विरोध स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो।
महानिर्देशकको नियुक्तिलाई चिकित्सक संघको विरोधसँगै जनस्वास्थ्य संघ, हेल्थ असिस्टेन्ट संघ लगायतले भने स्वागत गरेका छन्।
पहिलो पटक गैरचिकित्सक महानिर्देशकको पदमा पुगेको भन्दै नर्सहरुले पनि समर्थन गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सक्षम व्यक्ति नेतृत्व तहमा पुग्दा चिकित्सकको आपत्ति किन? ठोस आधार चिकित्सक संघले दिन सक्नुपर्छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग चिकित्सकहरुलाई मात्र परिचालन गर्ने ठाउँ भएको भए विरोधको तुक हुन सक्थ्यो। तर त्यहाँ चिकित्सक भन्दा बढी स्वास्थ्यका अन्य समूह छन्।
केही समयअघि स्वास्थ्य सचिव चिकित्सक नै नै हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ सचिवको व्यवस्था गरियो। त्यसले सकारात्मक उपलब्धिभन्दा अहिले आपसी द्वन्द्व बढाउने काम गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रकै एक मात्र सचिव हुने व्यवस्था भएको भए काममा सहज हुन सक्थ्यो। स्वास्थ्यमा सचिव स्वास्थ्य क्षेत्रकै व्यक्ति हुनुपर्छ तर चिकित्सक नै हुनुपर्छ भन्ने होइन।
हुनतः स्वास्थ्य मन्त्रालयमा योग्यता र क्षमताभन्दा अगाडि राजनीतिक रुपमा को नजिक छ भन्ने आधारमा जिम्मेवारी दिने गरिन्छ। त्यो परम्परालाई सुधार गर्दै हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई मौका दिइनुपर्छ भन्ने माग स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिबाट आउनुपर्ने होइन र?
चिकित्सकको यस्तो ढिपीले गैरचिकित्सकको मनोबल घटाउने काम गरेको छ। योग्यता, क्षमता छ भने स्वास्थ्य सचिव, विभागको महानिर्देशक अथवा अन्य महाशाखाका प्रमुख हुन जनस्वाथ्यकर्मी, नर्स वा अन्य स्वास्थ्य समूहका व्यक्तिले किन नपाउने? गैरचिकित्सक नेतृत्वमा आउँदा चिकित्सकले मन खुम्च्याउनुपर्ने किन?
