डा पदम नेपाली
आजको दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्र संसारभर निकै चुनैतीपूर्ण र चासोको विषय बनेको छ। चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस जापान, कोरिया, मध्यपूर्व, युरोप, अमेरिका हुँदै संसारभरिका करिब ४३ लाख व्यक्तिहरुमा संक्रमण फैलिसकेको छ भने लगभग ३ लाखको ज्यान नै लिइसकेको छ।
नेपाल पनि यो माहामारीसँग लडिरहेको छ। नेपालमा लकड़ाउन भएको २ महिना पूरा हुनै लागेको छ। सबै सर्वसाधारण घरघरमै लकडाउनमा परेको यो अवस्थामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी भने अस्पतालमै बिरामीको उपचारमा खटेको अवस्था छ। कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले अस्पतालमा काम गरेकाले भाडाको कोठामा फर्किन समेत असहज भएको छ। संसारभर हज्जारौं स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक आफैँ कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन् भने धेरैले ज्यान नै गुमाएका छन्। यस्तो बेला हाम्रो स्वास्थ्य संरचना र स्वास्थ्यकर्मीतिर सबैको ध्यान र नजर जानु स्वाभाविक हो।
तर राम्रो पूर्वाधारको कमी, स्पष्ट नीतिको अभाव, अव्यवस्थित संरचना, राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेप, जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा चरम बेवास्ता, स्वास्थ्यमा विद्यमान खुल्ला व्यापारीकरण र नाफाखोरी आदिले हाम्रो स्वास्थ्य जगत नाजुक रहेको कुरा जगजाहेर छ।
यस लेखमा स्वास्थ्य जनशक्तिको मनपरी उत्पादन, उचित व्यवस्थापन र परिचालनको अभाव, बढ्दो उद्पादनसँगै बढ्दो श्रमशोषण र त्यसबाट स्वास्थ्यकर्मीमा आउने नैराश्यता र अन्तत बाध्य भएर विदेशिनु पर्ने पाटो आदि विषयमा छोटो चर्चा गरेको छु।
हाम्रो देशको अन्य शिक्षा प्रणालीले सिपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन। शैक्षिक बेरोजगारी चुलियो। डिग्रीसम्म पढेको व्यक्तिले पनि पढाउने बाहेक कुनै दक्षता हासिल गर्न सकेनन्। युवाहरु आफ्नो सर्टिफिकेट झोलामा थन्क्याएर खाडीमा श्रम गर्न जान विवश भए।
फलस्वरूप चिकित्सा शिक्षा सम्पूर्ण विधार्थीको रोजाइमा पर्न गयो। एसएलसी फर्ट डिभिजन ल्याउने बित्तिकै साइन्स पढ्ने अनि त्यसपछि मेडिकल पढाइ रोज्ने संस्कार नै बन्यो। आजको दिनमा पनि सानो कक्षादेखि ठूलोसम्मका विधार्थीलाई भविष्यमा कता लाने भनेर सोध्यो भने डाक्टर नै भन्छन्। १२ कक्षा सकाएपछि कोहीले स्कलरसीपमा नाम निकालेर र नाम निकाल्न नसक्ने तर आर्थिक हैसियत मजबुत हुनेले पैसा तिरेरै भए पनि चिकित्सा शिक्षा प्रवेश गर्न थाले। अलि कम्जोर आर्थिक अवस्था हुनेले पनि सम्भव भएसम्म घरखेत बेचेर नै अथवा ऋण गरेर नै भए नि मेडिकल पढ्ने नै भन्ने संकल्प राख्न थाले।
आफ्नो इच्छाशक्ति, दक्षता र मेडिकल शिक्षाप्रति झुकाव भएर मात्र हैन कि भोलिको दिनमा भविष्य सुरक्षित हुन्छ, सम्मान मिल्छ र आर्थिक रुपमा बलियो भइन्छ भनेर पनि यो फिल्डमा मरिहत्ते गरेर छिर्नेहरुको ठूलो जमात भयो। नेपालमा सम्भव नभए विदेशमै गएर पनि अध्ययन गर्नेहरु बढेर गए। मेडिकल पढ्ने बित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ, आनन्द हुन्छ, आर्थिक रुपमा सुरक्षित भइन्छ भन्ने सोचले गर्दा सुरुमा अध्ययन गर्न छिर्ने बेलामा जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि तयार हुने अवस्था रह्यो।
मेरिटका आधारमा भर्ना सुरु नहुन्जेल चिकित्सशास्त्र स्नातकमा तह ६०-८० लाख पैसा तिर्न पनि हानाथाप हुने गरेको यथार्थ हामीबीच नै जगजाहेर छ। एमडी लेबलको पढाइ गर्न त झन् १ करोडसम्म तिर्नु सामान्य नै मानिन्थ्यो। ८० लाख, ९०, लाख,१ करोड, डेढ करोड कसले कति सक्छ लिलामी हिसाबले स्नाकोत्तर पढ्न हानाथाप थियो।
त्यही बेला अकुत आर्थिक संकलन गर्ने उद्देश्य सहित मेडिकल कलेज खोलेका सञ्चालकहरु निकै सक्रिय भए। सिट लुकाउने अनि पैसाको बार्गेनिङ गरेर अवैध रुपमा भर्ना लिने धन्दा बढेर गयो। भर्ना गराउने र पैसा लिने दलाल समेत परिचालित भए। २-४ घण्टामा भनेको जति पैसा जम्मा नगरे सिट अर्कोलाई दिने भनेर धम्क्याउने अनि चाहेजति असुल्ने धन्दा चल्यो।
एउटा कोठामा १०० देखि १५० विधार्थी कोचेर पढाउने, मापदण्ड अनुसार बिरामीहरु, पूर्वाधार र फ्याकल्टी नहुदाँ समेत नियगमन गर्ने निकायलाई समेत आर्थिक चलखेल गरी सिट संख्या बढाउने क्रम निरन्तर रहयो| यसले स्वभाविक रुपमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर खस्कियो नै। त्यसको असर भने सुनौलो भविष्यको सपना देखेर सबै इच्छा र चाहनालाई थाति राखेर दिन रात किताब र कापीको पानामा हराउने विध्यार्थीले नै उल्टै भोग्नु पर्योा।
धन्न गोविन्द केसी सरको निरन्तरको सत्याग्रहको परिणाम स्वरूप मेरिट आधारमा विधार्थी भर्ना, केही मात्रामा भने पनि मापदण्डभन्दा बढी रहेको सिट कटौती, एमबिबिएस/बिडिएस र एमडी/एमएस/एमडिएस शुल्क निर्धारण जस्ता पछिल्लो केही सकारात्मक कुराहरु कार्यन्वयनमा आएका छन्।
आर्थिक हिसाबले त आफैं मामेडिकल शिक्षा निकै महँगो छँदैछ। त्योमाथि अध्ययन पूरा गर्न पनि निकै लामो अवधिको लगानी रहन्छ। १२ कक्षा सकेपछि १-२ वर्ष तयारी, स्नातक अध्ययन अवधि पूरापुर ६ वर्ष, १-२ वर्ष अनुभवको लागि काम, ३-६ वर्ष स्नाकोत्तर (एम.डी./एम.एस./डी.एम.) को पढाइ गरेर प्लस २ पछि मात्र १२-१५ वर्षको अध्ययन अवधि। चर्को लगानी र निकै लामो समय खर्चेकोले चिकित्सा अध्ययन सकेपछि आकर्षण आम्दानी/तलब सुविधा हुनुपर्ने सोच राख्नु अथवा त्यस्तो खालको दबाब हुनु स्वभाविक नै हो।
तर यथार्थ भने ठ्याक्कै विपरीत छ। नेपालको चिकित्सकहरुको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून छ। कहिलेकाहीँ चिकित्सकहरु निजीमा धाए, आर्थिक लाभका पछाडि मात्र लागे भन्ने आरोप लाग्छ। जुन एउटा चिकित्सकको चाहना नभएर चोटिलो बाध्यता हो। मेरा मित्र डा हिमलाल भण्डारीले डाक्टर्स सोसाइटी अफ नेपालको फेसबुक पेजमा सर्वेक्षण गरी निकालेको विवरण अनुसार नेपालको विभिन्न संस्थानमा स्नातक तह पूरा गरेको चिकित्सक (मेडिकल अफिसर)हरु (आठौं तह)को तलब निम्न अनुसार रहेको छ:
१. नेसनल मेडिकल कलेज- रू.२४०००
२. गण्डकी मेडिकल कलेज - रू.२८,०००
३. बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान - रू.२८,०००
४. जानकी मेडिकल कलेज- रू.२९,०००
५. चितवन मेडिकल कलेज - रू. ३०,०००
६. नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज- रू.३८,०००
७. देवदह मेडिकल कलेज - रू. ४०,०००
८. नेसनल ट्रमा सेन्टर - रू. ४०,०००
९. लुम्बिनी मेडिकल कलेज - रू.४५,०००
१०. नोबेल मेडिकल कलेज - रू. ५०,०००
११. शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज - रू. ५६,०००
१२. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान - रू. ५९,००००
१३. केयर क्यानाडा (एनजिओ) - ३५० डलर
भारतसँगै तुलना गर्दा पनि यो स्केल अत्यन्त कम हो। भारतमा चिकित्सकको तलब भारु ७०-८० हजारदेखि ३-३ लाख सम्म रहेको छ। माथिको तथ्यांक हेर्दा चिकित्सकको तलब अत्यन्त कम मात्र हैन, विभिन्न संस्थानबीच व्यापक असमानता समेत देखिन्छ। उस्तै प्रकृतिको कामको तलबमा यस्तो असमानताले हाम्रो देशमा मौलाइरहेको मनपरीतन्त्र र श्रम शोषणलाई प्रस्टसँग झल्काउँछ। कम तलब दिने संस्थामा पक्कै पनि कामको चाप कम छैन, बरु बढी नै होला। केयर क्यानाडाको भन्दा नेपालको संस्थानमा निकै कम हुनुलाई स्वभाविक नै मान्न सकिएला तर नेपालका कुनै संस्थानको भन्दा अर्कोमा आधाभन्दा कम तलबमान हुनु भनेको नितान्त निराशाजनक अवस्था हो।
यो हचुवाको भरमा जनशक्ति उद्पादन गरिनु र उचित व्यवस्थापन नगर्नुको नतिजा पनि हो। नत्र किन मेडिकल अफिसर त्यति थोरै तलबमा काम गर्न बाध्य छन् अथवा तयार छन्? थोरै तलब दिने संस्थाले काम लगाउन मेडिकल अफिसर नै नपाउनु पर्ने हो। डाक्टर पढेका डाक्टर साहेवको तलब महिनाको २४-२९ हजार हुनु भनेको निकै दुखद हो। ३० दिनको कम्तीमा ३० हजार पनि छैन भनेपछि त्यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ।
कुनै काम सानो ठूलो हुँदैन, तर डाक्टरी बाहेक अरु कुनै काम दिनको ६-८ घण्टा मात्र गरेर, बिहान, दिउँसो र राति परिवारसँगै बिताएर पनि सजिलै दैनिक कम्तीमा १५००-२००० सम्म कमाउन सकिन्छ। त्यो भनेको महिनाको कम्तीमा ६० हजार तलब हुन आउँछ। यसरी अहिले नेपालमा सबैभन्दा कम तलब हुने पेसा कतै चिकित्सा क्षेत्र नै त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अहिले नेपाल सरकार, आठौँ तहको तलबमान ४० हजार नेपाली रुपैयाँ छ। कामको जोखिम, ६ वर्षे स्नातक अध्ययन, पढाइमा लाग्ने उस्तै आर्थिक लागानी, देशको कुना-काप्चासम्म पुगी २४ औं घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने बध्यतालाई हेर्ने हो भने यो सरकारी यो स्केल नितान्त कम हो। अहिलेको परिस्थितिमा चिकित्सकको तलबलाई कम्तीमा अहिलेको भन्दा ३ गुणा बनाउनै पर्छ। राज्यले चिकित्सकलाई आर्थिक रुपमा सुरक्षित बनाउन पर्छ। आर्थिक चटारोमा चिकित्सकले दस ठाउँमा दौडन पर्ने, कसरी सामान्य जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने कुरामै अल्झने हो भने उनीहरुबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने कुरा कल्पनामा मात्र सीमित हुन्छ।
गत फाल्गुन २० गते नेपाली चिकित्सक दिवस मनाइरहँदा सरकारी चिकित्सक संघका महासचिव लगायत केही चिकित्सक साथीहरुले अहिले ह्याप्पी डाक्टर्स डे भन्ने अवस्था छैन, चिकित्सक खुसी र सुरक्षित छैनन भन्ने आसयको फेसबुक स्टाटस निकै चर्चित बन्यो र अहिलेको यथार्थ यही हो।
यस्तो मनस्थितिमा रहेका चिकित्सकले कोरोनादेखि कुनै पनि अन्य स्वास्थ्य समस्यासँग डटेर लड्न असम्भव रहन्छ।
चिकित्सकहरुको तलब नबढ्नुमा धेरै कारणहरु छन्। पहिलो कुरा नीतिनिर्माण तहमा भएका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वर्गले चिकित्सकहरुको पेसाको विशिष्टता, संवेदनशीलता र जोखिम नबुझ्नु। उहाँहरुको बुझाइमा स्नातक अध्ययन गरेका अधिकृत लेबलका चिकित्सक र अन्य विधामा स्नातक गरेका अधिकृत स्तरका कर्माचारी उस्तै हुन् र तलब पनि उही हुनुपर्छ। तर ६ वर्ष त्योमाथि दिनरात अध्ययन, अनि १०-४ बजेसम्म मात्र नभएर दिन रात खटिनुपर्ने बाध्यतालाई, स्वास्थ्य जोखिम र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर चिकित्सकको सुविधा निर्धारण गरिनुपर्छ।
अर्को नीतिनिर्माण तहमा पुगेका आदरणीय अग्रज चिकित्सकले नै जानीबुझी आफ्नो तलब बढाउनभन्दा यथावत् राख्न भूमिका खेल्नु। यो कुरा लेखिरहँदा मैले २०७३ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने बखत मन्त्रालयकै एकजना उपसचिव स्तरको सरले भनेको कुरा सम्झन्छु। उहाँका भनाइ अनुसार स्वास्थ्य, सामान्य र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त अध्ययन टोलीले अध्ययन गरेर चिकित्सकको तलब १०० प्रतिशत, २०० प्रतिशतदेखि ३०० प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।
उहाँकै भनाइ मान्ने हो भने त्यो प्रतिवेदन चिकित्सक अथवा स्वास्थ्यकै उपल्लो दर्जाका व्यक्तिहरुले गायब बनाइदिए। यसको पछाडि तिनै माथिल्लो तहमा रहेर धेरै ठाउँमा व्यवसाय चलाउने, चलेका केही चिकित्सक जो ३-४ ठाउँमा काम गरेर दिनमै लाखौं कमाउँछन्, उनीहरुकै स्वार्थले काम गरेको आकलन गर्न सकिन्छ। किनकि तलबलाई त्यो हिसाबले समायोजन गर्ने बित्तिकै एउटामात्र ठाउँमा काम गनुपर्ने व्यस्था पनि कडाइका साथ लागू हुन सक्छ र यसले धेरैलाई फाइदा गरे पनि केही अमुक उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरुलाई अभिसाप नै हुन सक्छ
यस्तो परिस्थितिमा अब मेडिकल शिक्षाका लागि आउने नयाँ पुस्ताले गम्भीर भएर चिन्तन मनन गर्नु पर्दछ। आफू आर्थिक रुपले पहिले नै सम्पन्न हो अथवा मेडिकल पढेर सेवामुखी मात्र हुने, आर्थिक रुपमा निम्न मात्र अपेक्षा छ भने यो क्षेत्रमा छिरौं। हैन भने बरु कृषि, भेटेरिनरी, वनविज्ञान, फुड टेक्नोलोजी आदि अन्य उत्पादनशील विधामा लागौं अनि आर्थिक उन्नति गरौँ।
सरकारले जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा सन्तुलन ल्याउनु पर्छ। जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष्य जोडिएको जनशक्ति ख्याल-ख्यालमा उद्पादन गरिनु हुँदैन| निजी संस्थाहरुलाई पनि न्यूनतम तलबको मापदण्ड तय र निर्धारण गरिनुपर्छ। कम्तीमा सरकारी स्केल त हरेक निजी संस्थाले उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।
अहिले बजेटको तयारी भैरहेको छ। बजेटमा माथि उल्लेखित कुराहरु लगायत केही समय पहिले हाम्रा अग्रज चिकित्सक र साथीहरुले विश्वव्यापी मान्यता अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने, चिकित्सकको तलब, सेवा र सुविधालाई वृद्धि गरिनुपर्ने भनी राखेको मागलाई छुटाउनु हुँदैन। स्वास्थ्य संरचना र जनशक्ति मजबुत भयो भने मात्र हामी सबैको जीवन सुरक्षित हुन्छ। कोभिड-१९ जस्ता रोगहरुसँग मुकाबिला गर्न सकिन्छ। राज्य र नीतिनिर्माताको कहिले ध्यान नपुगेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन र सुधार गर्ने योभन्दा सुनौलो अवसर अरु कुनै हुनै सक्दैन।
कोभिड-१९ पछि संसारका धेरै देशहरुले पक्कै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नयाँ रुपले परिभाषित गरी मजबुत बनाउने नै छन्। हामी अहिले यो अवसरबाट चुक्यौं भने आगामी १-२ सय वर्ष फेरि पनि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र नाजुक र पछाडि नै रहनेछ। म यही आलेखमार्फत प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई यो अवसर खेर जान नदिन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा मजबुत बनाउने बजेट र कार्यक्रम ल्याउन अनुरोध गर्दछु।
अन्त्यमा फेरि पनि माल्दिभ्स, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, दुवै पठाउने सोचेर जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने अर्को कुरा, हैन भने माथि उल्लेखित सबै कुरालाई यथाशीघ्र व्यवस्थित बनाउनु पर्छ।
