डा अरुण सापकोटा
कोरोना संक्रमणको विषम परिस्थितिले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कति नाजुक, कमजोर र अव्यस्थित रहेछ भन्ने प्रष्ट पारिसकेको छ। त्यसकारण यो वर्ष मात्र होइन, आगामी वर्षहरुमा समेत बजेटले स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु पार्छ। विगतका वर्षहरुमा झैँ बेवास्ता गर्ने गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन।
स्वास्थ्य प्रणाली र व्यवस्थालाई सुधार गर्ने तथा मजबुत बनाउने प्रक्रिया मेडिकल शिक्षामा रहेको बेथितिको चिरफारबाट नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। मेडिकल शिक्षाको कुरा गरिरहँदा मेडिकल अध्ययनमा छिर्ने विधार्थीको संख्या र गुणस्तरप्रति पनि सुरुमै प्रष्ट धारणा बनाउनु जरूरी छ। लाइसेन्सप्राप्त चिकित्सकहरुलाई मात्र सोचेर गरिने सुधारको थालनीले दूरगामी परिणाम ल्याउँदैन, केवल असफल सिद्द हुन्छ।
देशलाई प्रत्येक वर्ष कति चिकित्सक आवश्यक छ, कति विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिन्छ, कति उच्च विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक चाहिन्छ भन्ने वैज्ञानिक रुपमा प्रक्षेपण गरिनुपर्छ। र, त्यसै अनुसार जनशक्ति उत्पादन गरिनुपर्छ।
सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो, मानिसको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्र आफैंमा अत्यन्त संवेदनशील छ। यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य जनशक्ति पनि त्यतिकै संवेदनशील भएको कुरा नीति–निर्माता, राष्ट्र सञ्चालक, कर्मचारी नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वले हृदयदेखि नै मनन गर्न सक्नुपर्छ। त्यही धरातलमा उभिएर सम्पूर्ण चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत रुपमा राज्यले सुरक्षित महसुस गराउनु पर्छ। अनि मात्र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्य क्षेत्र सबल, बलियो र मजबुत बनाउन सम्भव हुनेछ।
कोरोनाको माहामारी र कलहबाट सबैलालाई गहिरोसँग अनुभूति भएको के हो भने धन, सम्पत्ति, सुख-सयल लगायत सबै कुरा भन्दामाथि हाम्रो जीवन र स्वास्थ्य नै हो। अन्त्यमा सबै कुरा बिर्सेर हेर्दा हामी बाँच्न सक्नु, जीवन जिउन पाउनु नै एउटा सुनौलो अवसर हो। कोरोना माहामारी जस्तै स्वास्थ्यको विभिन्न समस्याहरुसँग लडाईं गरी अनेक प्रयास गरेर तपाईंलाई स्वस्थ राख्न र जीवनलाई दीर्घ बनाउनसक्ने भनेको चिकित्सक र नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट आदि स्वास्थ्यकर्मी नै हुन्। उनीहरुको भूमिका र कामको राज्यले मूल्यांकन र कदर गर्नुपर्छ। केवल शब्दमा मात्र नभएर सेवा-सुविधामा समेत उच्च कोटीमा राखिनु पर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि निम्न काम गर्नुपर्ने देखिन्छ:
१. विदेशबाट चिकित्साशास्त्र स्नातक तह (एमिबिबिएस/बिडिएस) पूरा गरेका नेपाली विधार्थीहरुलाई नेपालमै इन्टर्नसिप गर्ने प्रावधान राख्ने, ताकि नेपालकै समाज, संस्कृति, अस्पताल र रोगहरुसँग भिजिसकेपछि उनीहरु भविष्यमा कुशलतापूर्वक बिरामीको हेरचाह र उपचार गर्न सक्षम हुन्छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सम्बन्धित अस्पताल, नेपाल मेडिकल काउन्सिल अथवा अन्य सम्बन्धित निकायले प्रि इन्टर्नसिप परीक्षा लिने व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ।
२. अर्को प्रश्न, किन उच्च विशेषज्ञ शिक्षा (एमडी+डिएम/एमएस+एमसिएच) पूरा गर्नलाई ६-६ वर्ष समय लगानी गर्नुपर्ने बध्यता छ? अझ बीचमा अनुभवका लागि १-२ वर्ष काम गरेपछि त त्यो अवधि ८-१० वर्ष नै पुग्छ। यसलाई जम्मा ५ वर्षमा नै कोर्ष पूरा गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ। जस्तो एमबिबिएसपछि कोही न्युरोसर्जन बन्न चाह्यो भने किन सुरुमै सिधै उक्त विधामा छिर्न नपाउने? १-२ वर्षमा जेनेरल सर्जरी अनि बाँकी ३-४ वर्षमा न्युरोसर्जरीमा ट्रेनिङ गरेर ५ वर्षमा पूरा कोर्ष सकाउने अवस्था उपयुक्त हुन्छ। सोही कुरा प्लास्टिक सर्जरी, युरोलोजी, कार्डियोलोजी, पल्मोनोलोजी आदिमा पनि उपयुक्त हुन्छ। यसले एकातर्फ अध्यनरत एक चिकित्सकको आधा जति नै समय र आर्थिक समेत बचत हुन्छ भने अर्कोतर्फ उसले बेलैमा स्पेसलिस्ट/सुपर-स्पेसलिस्ट बनेर लामो समयका लागि समाज र देशका लागि विशेषज्ञ र विशेष सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुन्छ।
३. धेरै जना मेडिकल विधार्थी आफ्नो करिअर विकासका निमित्त विशेषत स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गर्न विदेश जाने प्रचलन अथवा बाध्यता छ। त्यसकारण सरकारले बिरामीलाई सेवा दिने नाममा भटाभट मेडिकल कलेज थप्नेभन्दा पनि पिजी सिट बढाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका निमित्त सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण नै पर्याप्त छ, मेडिकल कलेज नै खोल्नुपर्ने जरूरी छैन। जस्तो सुदुरपश्चिममा मेडिकल कलेजको भन्दा पनि टर्सरी लेभलको अस्पतालको खाँचो छ। त्यहाँ मेडिकल विधार्थीको हैन, मेडिकल डाक्टरको आवश्कता छ। अहिले मुलुकमा देशभित्र र बाहिरबाट गरी वार्षिक २५०० देखि ३००० जना स्नातक उत्तीर्ण मेडिकल डाक्टर उत्पादन हुन्छन्। तीमध्ये ५-६ सय जनाले मात्र स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने अवसर पाउँछन्। मुस्किलले १००-१५० जना लोकसेवामा छिर्छन्। बाँकी २०००-२५०० जना पिजी सिट नपाएर र उपयुक्त रोजगारी नभएर भौंतारिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले चिकित्सकको आवश्यकता, उत्पादन र व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउनु पर्छ। बेरोजगार चिकित्सकको भीड उत्पादन गर्नु देशका लागि महँगो सावित हुन सक्छ र यस्तो अवस्थामा चिकित्सकहरु विदेश पलायन भए भनेर रोइलो गर्नुको पनि कुनै औचित्य छैन।
४. सरकारले अब बीसौं वर्षदेखि सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुलाई आफ्नो पूर्वाधार र फ्याकल्टी संख्या बढाएर त्यही अनुपातमा पिजी, स्पेसलाइजेसन र सुपर-स्पेसलाइजेसन अध्ययन कार्यक्रम विस्तार गर्न बाध्यकारी निर्देशन दिन जरुरी छ। मेडिकल कलेज भनेको केवल स्नातक तहको चिकित्सक उत्पादनका निमित्त मात्र विल्कुल हैन। अध्यापनका निमित्त खुलेका त्यस्ता शैक्षिक संस्थाले राज्यको आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञता अध्यापन गराउने र अध्ययन-अनुसान्धानमा दायरा बढाउने र जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने आदि गर्नुपर्छ। उनीहरुले स्वास्थ्यका सबै किसिमका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ। मेडिकल कलेजमा स्पेसलिस्ट सेवा र सुविधा नहुने र सधैंभरि बिरामीहरु त्यस्तो सेवा लिनलाई काठमाडौंतिर नै भौंतारिनु पर्ने हो भने देशको हरेक सहरमा मेडिकल कलेज खोल्नुको कुनै अर्थ छैन।
५. सन् २०३० मा नेपाललाई ३५ हजार चिकित्सक भए पर्याप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अहिले नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २५ हजारभन्दा बढी चिकित्सक रेजिस्टर भइसकेका छन्। अनि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २५०० जना स्नातक तह पूरा गरेर चिकित्सक बजारमा आउँछन्। सोही अनुपातमा चिकित्सक उत्पादन हुँदा आगामी १० वर्षमा नेपालमा जम्मा चिकित्सकको संख्या ५० हजारभन्दा माथि हुन्छ। १० हजार नै पलायन भए अथवा अरु कारणले सेवामा भएनन् भने पनि सन् २०३० सम्ममा हामीसँग चिकित्सकहरुको संख्या ४० हजारभन्दामाथि हुन्छ जुन देशलाई चाहिने भन्दा ५ हजार बढी हो। चिकित्सकले गर्ने भनेको बिरामीको उपचार नै हो, त्योभन्दा अरु केही छैन। यसरी चाहिने भन्दा हज्जांरौ बढी चिकित्सक बजारमा हुँदा बेरोजगारी बढ्ने, चिकित्सकी श्रम-शोषण हुने, मेडिकल व्यापारीले चलखेल गर्ने र समग्रमा स्वास्थ्य सेवा नै नराम्ररी खच्किने समस्या आउँछ। अनियन्त्रित मेडिकल शिक्षाले धेरै मानिसले प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवालाई कमसल बनाउँछ। हरेक नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने संविधानको परिकल्पनालाई प्रभावित पार्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको पिजी र स्पेसलिस्ट अध्ययन अध्यापनको दायरा बढाउनु हो। नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध र स्नातक चिकित्सक उत्पादन संख्या कटौती गर्न ढिला भइसकेको छ। सरकारको ध्यान यतैतिर केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
६. बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा बेड संख्या १५००-२००० सम्म बढाउनु पर्छ र तीनै वटा निकाएमा पिजी संख्या दोब्बर बनाउन सकिन्छ।
७. अञ्चल अस्पताल, प्रादेशिक अस्पातल, क्षेत्रीय अस्पताल, उपक्षेत्रीय अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल र केही जिल्ला अस्पतालहरुमा आउने बिरामीको संख्या अत्यधिक छ। ती अस्पतालमा धान्नै नसक्ने हदसम्मको बिरामीको चाप र भार छ। यस्ता सबै अस्पतालको बेड संख्या ५००-१००० सम्म बढाएर तत्काल विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ। अहिले कतिपय संस्थामा स्पेसलिस्ट र सुपर-स्पेसलिस्टको तालिम त सुरु भएको छ तर हालकै अवस्थामा, जसलाई अलिक व्यवस्थित बनाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तो सम्भावना भएका केही संस्था र सुरु गर्न सकिने कार्यक्रमहरु निम्न हुन् सक्छन्:
- गंगालाल अस्पताल : कार्डियोलोजी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, कार्डियाक एनास्थेसिया आदि
- भरतपुर क्यान्सर अस्पताल : अन्कोलोजी, अन्कोसर्जरी, रेडियसन अन्कोलोजी आदि
- भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल : अन्कोलोजी, अन्कोसर्जरी, रेडियसन अन्कोलोजी आदि
- सगरमाथा आँखा अस्पताल, लाहान : अप्थाल्मोलोजी र अप्थाल्मोलोजीका सुपरस्पेसियालिटी
- विराटनगर आँखा अस्पताल : अप्थाल्मोलोजी र अप्थाल्मोलोजीका सुपरस्पेसियालिटी
- सबै अञ्चल, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय अस्पतालहरु : इन्टर्नल मेडिसिन, जेनेरल सर्जरी, गाइनेकोलोजी तथा अब्सट्रेटिक, पेडिएट्रिक्स्, एनास्थेसियोलोजी, इएनटी आदि।
८. अन्त्यमा आर्थिक रुपले सुरक्षित महसुस गर्न पाउनु पनि प्रमुख प्रमुख पक्ष हो, त्यसैले चिकित्सकहरुको तलब सुविधा बढाउन अत्यन्त आवश्यक छ।
यहाँ चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्दा लाग्ने खर्च र सयमको कुरा त कुरै नगरौं। लाइसेन्स लिइसकेपछि काममा खटेको समयको लेखाजोखा गर्ने हो भने पनि चिकित्सकहरुलाई तलब सुविधामा ठूलो अन्याय भएको छ। डाक्टरको दिन बिहान ९ बजे वार्डमा भर्ना भएका बिरामीको राउण्ड लिएर सुरु हुन्छ। त्यसपछि ओपिडी गएर बिरामी हेरिसक्दा साँझ ४-५ बजिसकेको हुन्छ।
यसरी हेर्दा दिनमा कम्तीमा ८ घण्टा काम गर्नुपर्छ। फेरि हप्तामा कम्तीमा २ वटा २४ घन्टे ड्युटी पर्छ। त्यसो गर्दा चिकित्सकहरु हप्तामा जम्माजम्मी ९६ घण्टा काममा खटिरहेका हुन्छन्। शनिबार पनि बिदा भन्ने हुँदैन। साँझ-बिहान, दिन-रात जति बेला पनि ड्युटीमा खट्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले भने चिकित्सकहरुलाई पनि प्रशासन क्षेत्रको कर्मचारीझैँ समानान्तर मानेर शाखा अधिकृतले पाउने बराबरीकै तलब सुविधा मापन गरेको छ। जुन एकदमै विवेदपूर्ण छ।
प्रशासनिक कर्मचारीले दैनिक ६-७ घण्टा गरेर हप्तामा ३६-४२ घण्टा मात्र ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ। तलब र कामको अनुपात हेर्दा २.५ गुणा बढी काम गर्ने एउटा मेडिकल अफिसर र शाखा अधिकृतबीच तलबमा भने समानता देखिनु अत्यन्त अवैज्ञानिक छ। काम गर्ने घन्टाको हिसाबले तलब भुक्तानी हुने संसारभरिको मान्यता बमोजिम शाखा अधिकृतको तलब ३५,९९० रुपैयाँ भैरहँदा तुलनात्मक हिसाबले २.५ गुणा बढी समय काममा खटिने मेडिकल अधिकृतको तलब जोखिम भत्ता लगायत अरु सबै छाडेर रू. ८९,९७५ हुनुपर्ने देखिन्छ। तर अहिले रू. ४०,३०० छ।
यो कुरालाई मध्यनजर गरी त्यसमा जोखिम भत्ता मात्र थप्दा वर्तमान स्थितिमा एउटा चिकित्सकको तलब १ लाखभन्दा बढी हुनुपर्ने देखिन्छ। यस अवस्थामा चिकित्सकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न र उनीहरुको ज्ञान, सिप र दक्षतालाई तन, मन र अठोटका साथ सिर्जनात्मक किसिमले सेवाग्राहीसम्म प्रवाह गर्न तलब र सुविधा बढाउनै पर्ने देखिन्छ।
(डा सापकोटा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, इएनटी विभागमा एमडी तेस्रो वर्ष अध्ययनरत छन्)
