डा अर्जुनहरि रिजाल
देश कोरोनाको महामारीले आक्रान्त छ। जनता २ महिनादेखि लगातारको बन्दाबन्दीले कारणले घरमा बस्न बाध्य छन। दैनिक कामकाज सबै ठप्प छन्। आर्थिक गतिविधि त डामाडोल नै भएको छ। उद्योग, कलकारखानाहरु बन्दप्राय: अवस्थामा छन। मानिसमा एक किसिमको उकुसमुकुस व्याप्त छ।
लगातारको बन्दाबन्दीको बीचमा आर्थिक अवस्था क्रमशः खस्किँदै गइरहेको छ। मजदूर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने भुँइमान्छेहरुको अवस्था झनै दयनीय हुँदै गएको छ। यस बीचमा निम्नमध्यवर्गीय मात्र हैन, मध्यमवर्गीय जनता पनि क्रमशः आर्थिक चपेटामा पर्दै जाने अवस्थामा पुगेका छन्, आफ्नो दैनिक कार्य गर्न नपाउँदाको अवस्थाले।
यही बीचमा जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको छ। कोरोना महामारीको बीचमा आएको बजेटलाई बडो आशालाग्दो नजरले हेरिएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ। गतवर्षको भन्दा करिब २२ लाख बजेट स्वास्थ्यमा बढाएर सरकारले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ। साथसाथै कोरोनासँग लड्नको निम्ति पनि उल्लेख्य मात्रामा बजेट बढाइएको छ।
यसपालिको बजेटमा प्राथमिकतामा परेका विषयहरु कोरोना तथा संक्रामक रोग नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि पाँच लाखको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन, महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहितको राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र र स्वायत्त खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) निर्माण, ३ सय शय्याको सरुवा रोग अस्पताल, सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, ३ वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य बिमा, आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्ने, केन्द्रीय अस्पताललाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क हुने, निरोगी नेपाल अघि बढाउन सन्तुलित आहार स्वस्थ जीवनशैलीका लागि आयुर्वेद उपचार पद्धति अवलम्बन, व्यायामशाला योग केन्द्र पनि चलाउने, राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर आदि रहेका छन्।
कोरोनाको कहरको बीचमा आएको बजेट धेरै कुराले सकारात्मक छ। पूर्वाधार निर्माण, जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा सामान्य जनताको जनजीविकाको सवालमा बजेटको सन्तुलन एकदमै राम्रो देखिएको छ। कार्यान्वयन पक्ष कतिको मजबुत हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
यिनै सकारात्मक पक्षहरुका बाबजुद यसपालिको बजेट हाम्रो शरीरको एक महत्वपूर्ण अङ्ग तथा स्वास्थ्य प्रणालीको एक सबल पक्षः मुख स्वास्थ्यको बारेमा भने मौन रहेको छ।
नेपालमा करिब ३२ सय जना दन्तचिकत्सक तथा ५ सय ७३ जना विशेषज्ञ दन्तचिकित्सक रहेका छन्। यो तथ्याङ्क २०१९ डिसेम्बर महिनासम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्टर्ड भएका चिकित्सकको सङ्ख्या हो। यसमध्येमा करिब ५० जना जति दन्त चिकित्सक सरकारी सेवामा रहेका छन् भने आर्मी-पुलिसमा पनि नगन्य रुपमा छन्।
त्यसैगरी सरकारी सेवामा विशेषज्ञ दन्तचिकित्सक एकदमै थोरै सङ्ख्यामा छन्। धेरैजसो जनसङ्ख्या निजी सेवामा रहेको छ भने कति चिकित्सक बेरोजगारीमा छन्, यकिन तथ्याङ्क छैन। सरकारी सेवाको लागि खुल्ने दरबन्दी एकदमै न्यून छ। कुल सङ्ख्या ३२ सयको हाराहारीमा छ तर लोकसेवामा खुल्ने दरबन्दी ५-८ जनामा सीमित हुनेगरेको विगतको इतिहास रहेको छ। धेरै जनशक्ति रोजगारीको समस्यामा हुने तर सरकारी दरबन्दी कहिल्यै पुग्दो नखुल्ने एकटा ठूले समस्याको रुपमा रहेको छ।
दन्त चिकित्सा सम्बन्धी जनशक्ति बढ्दै गए पनि देश भित्रको वितरण असन्तुलित छ। राजधानीमा दन्तरोग विशेषज्ञ र जनसंख्याको अनुपात १/९,००० छ भने राजधानी वाहिर १/५६,००० छ। हाल नेपालमा छुट्टै डेण्टल काउन्सिल नभएको अवस्थामा दन्तचिकित्सा सम्बन्धी कार्यहरु पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नै हेर्ने गरेको छ। जसले गर्दा दन्तचिकित्सा सम्बन्धी कार्यहरु प्रायजसो ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।
त्यस्तैगरी नेपालमा मुख स्वास्थ्यको अवस्था हेर्ने हो भने पनि एकदम दयनीय छ। जनचेतनाको अभावको साथसाथै स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको पनि अभाव रहेको छ। सन् २००४ मा गरिएको पाथफाइन्डर सर्भे हेर्ने हो भने पनि करिब ६४ प्रतिशत व्यक्ति दाँत दुख्ने समस्याबाट ग्रसित छन्। यसै गरेर करिब ४४ प्रतिशत (३५-३९ वर्ष) जनता गिजा तथा गिजाको वरिपरिको हड्डीको जटिल समस्याबाट ग्रस्त छन्। बालबालिकाको साथसाथै वयस्क व्यक्तिहरु पनि दाँत किराले खाँने र त्यसको सङ्क्रमण हड्डीसम्मै पुग्ने रोगबाट ग्रसित छन्।
मुख स्वास्थ्य राम्रो बनाउन ब्रस गर्ने जनता ग्रामीण भेगमा एकदमै कम छन्। जनसङ्ख्याको उल्लेख्य समूह दाँत जोगाउने भन्दा पनि दाँत निकाल्ने उपचार गराउन बाध्य छन्। मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनाको अभाव वयस्क व्यक्तिहरुमा एकदमै धेरै रहेको छ। यस बाहेक मुख तथा अनुहारको दुर्घटना, खुँडेपन र एचआइभी संक्रमणबाट मुखमा हुने समस्या पनि ठूलै रुपमा देखिएको छ।
धेरैजसो नेपालीका लागि मुख सम्बन्धी रोगको उपचार महँगो पर्ने गरेको छ। सीमान्तीकृत तथा कम आय हुने जनसंख्याको लागि निजी क्षेत्रको दन्त स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न नसकिने गरी महँगो छ। देशभित्र अवैध सेवा प्रदायकहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ। बिरामीहरु परम्परागत उपचार पद्धति र अवैधानिक सेवा प्रदायकहरुकहाँ जाँदा उनीहरुको स्वास्थ्यमा उच्च खतराको स्थिति उत्पन्न भएको छ। हाल यस्तो अवैध उपचार कार्य रोकथामको लागि कानुनी प्रावधान नरहेको अवस्था छ।
हाल नेपालमा दाँत र गिजाको रोगले प्रभावित जनसंख्या, मुख सम्बन्धी अर्वुद रोगबाट पीडित जनसंख्या एवं अवस्थाबारे समग्र तथ्यांकको कमी रहेको अवस्था छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बिमामा मुख स्वास्थ्य बिमाको कुनै पनि व्यवस्था नरहेको अवस्था विद्यमान छ।
हालको स्रोत-साधनले सामाजिक-आर्थिक रुपले कमजोर रहेका जनसमुदायको पँहुचमा आधारभूत मुख स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु, मुख स्वास्थ्य सेवालाई समतामूलक र उपयुक्त साधनस्रोत सहितको सेवाको रुपमा व्यवस्थित गर्नु नेपाल सरकारको अगाडि ठूलो चुनौती रहेको छ। जनसांख्यिक बनोट, आधुनिकीकरणका साथै नेपालीको आहारमा आएको परिवर्तनले गर्दा मुख सम्बन्धी समस्या बढेको अनुमान गरिन्छ। आधारभूत मुख स्वास्थ्यको पहुँचमा कमी, असमान/असन्तुलित जनशक्तिको वितरण र हाल विद्यमान कमजोर स्वास्थ्य स्थितिको कारण अधिकांश नेपाली जनताको मुख स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ।
जनशक्तिको सन्तुलित व्यवस्थापन नभइरहेको र जनताको पहुँचमा मुख स्वास्थ्य नपुगेको अवस्थामा आएको यो बजेटमा पनि मुख स्वास्थ्यलाई उचित प्राथमिकता नदिनु दुखद पक्ष हो। स्वास्थ्यमा गत वर्षको भन्दा करिब २२ अर्ब बजेट थपिएको छ। तैपनि सरकारी नीति तथा बजेटमा सर्वसाधारणको मुख स्वास्थ्यमा पहुँच पाउने हक समेटिएको छैन।
धेरै जनशक्ति सहरी क्षेत्रमा सीमित रहेका छन्। साथसाथै बेरोजगारीको सङ्घारमा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा हरेक केन्द्रीयदेखि लिएर सङ्घीय अस्पतालहरुमा दन्तचिकित्सकको दरबन्दी बढाउनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा एक शब्द पनि उच्चारण नगरिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। सायदै सरकारी नीतिमा मुख स्वास्थ्य परेको थियो र परेको छ।
मुख स्वास्थ्य नीति २०७१ मा उल्लेख गरिएका उद्देश्यहरुः मुख स्वास्थ्यको प्रवर्द्वन तथा रोगहरुको नियन्त्रण गर्ने, मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, निरन्तर निगरानी, अनुगमन तथा मूल्यांकन र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्य नीति तथा प्रणालीमा मुख स्वास्थ्यलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, मुख स्वास्थ्यको लागि अन्य क्षेत्रहरुसँग साझेदारी गर्ने, स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने आदि उद्देश्यहरु सधैँ उद्देश्यमै सीमित हुने गरेका छन्। सायदै ती कहिल्यै बजेटमा परेका थिए, परेका छन् वा पर्ने नै छन्।
बजेटमा पर्ने आशा गरिएका विषयहरुः
१, केन्द्र देखि लिएर संघिय संरचनामा दन्तचिकित्सा सम्बन्धि अस्पताल
२, स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दिको उचित व्यवस्थापनको निम्ति बजेट
३ मुखस्वास्थ्य सम्बन्धि जनचेतना बढाउने कार्यक्रम
४, राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रममा दन्तचिकित्सा सम्बन्धि रोगहरुको उपचार
बजेटमा मुख स्वास्थ्यसम्बन्धि कुराहरु प्राथमिकतामा परे वा नपरेपनि हामीले घचघच्याउँन भने कहिल्यै छोड्नुहुँदैन। कुनै दिन यस्तो सरकार आउला वा दन्तचिकित्सा बुझेका चिकित्सकहरु पहुँचमा पुग्लान त्यो दिन अवस्य नै आजको घचघच्याहटले काम गर्नेछ र मुखस्वास्थ्यसम्बन्धि निति तथा कार्यक्रमहरु बजेटमा सामेल गरिनेछन। अवस्य आउनेछ त्यो दिन। आशा गरौं।
