सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ भन्ने अवधारणा ल्याएको छ। यस किसिमको नारा र कार्यक्रम अहिले मात्र होइन, पहिले पनि आएको थियो, जुन नारामै सीमित भएको थियो।
सरकारले एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था भने पनि त्यही अनुसारको उपकरण, चिकित्सक र सेवा–सुविधा पुर्याउन चुनौतीपूर्ण छ। एउटा मात्र स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिरहँदा सरकारले चिकित्सकलाई सोही अनुसारको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। एउटै संस्थामा काम गर्दा पारिश्रमिक धेरै हुन आउँछ। सरकारले समय अनुसारको त्यो पारिश्रमिक दिन सक्छ कि सक्दैन?
गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पनि पोसाक भत्ता, कति बिरामी हेर्ने, कति घन्टा काम गर्ने लगायत धेरै नीतिहरु आए। तर त्यो एक किसिमको उधारोमा गर्ने जस्तो भएका कारण लागू हुन सकेन।
अहिले स्वास्थ्य सेवामा सामान्यदेखि एघारौं, बाह्रौं तहका चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन्। एउटा मात्र संस्थामा भन्दा चिकित्सक मात्र हो की अन्य पारामेडिक्स या नर्सहरु पनि हुन्, त्यो स्पष्ट छैन। भोलिका दिनमा हामीले एउटै मात्र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्दा सरकारले भनेजति पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा दिन नसक्दा धेरै चिकित्सकले छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो बेला मुलुकभरको स्वास्थ्य संस्थामा अनुभवी चिकित्सकको कमी हुन सक्छ।
सरकारले यो लागू गर्न सक्यो भने धेरै युवा चिकित्सकले रोजगारी पाउन सक्छन्। नेपालमा एमबिबिएस अध्ययन गर्न एक चिकित्सकले ५०÷६० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। त्यसैले पनि एमबिबिएस गरेको चिकित्सकलाई सरकारले न्यूनतम डेढ लाखसम्मको पारिश्रमिक दिन सक्नुपर्छ। कुनै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई न्यूनतम तीन लाख दिन सक्नुपर्छ। तब मात्र एउटै स्वास्थ्य संस्थामा मात्र काम गर्न सकिन्छ।
कार्यक्रम हेर्दा र सुन्दा जति आकर्षक देखिन्छ, यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिएन भने सरकारी अस्पतालमा अनुभवी चिकित्सकको कमी आउन सक्छ। सर्वसाधारण अनुभवी चिकित्सकका लागि निजी अस्पतालमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
कुनै चिकित्सक सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्था दुवैमा छ भने बिरामीहरु छनोट गरेर जहाँ पनि जान सक्छन्। तर सबै चिकित्सक निजीमा मात्र गए भने अवस्था झन् उल्टिन सक्छ। यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू भयो र चिकित्सकले भने अनुसार पारिश्रमिक दिन सक्यो भने यसले धेरै राम्रो पनि गर्छ।
निजामती सेवा जस्तो यो पनि आठ घन्टाको मात्र भयो भने बाँकी समय के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। त्यसैले सरकारले विभिन्न तालिम, अध्ययन अनुसन्धानको विषयलाई पनि सँगै अघि लैजानुपर्छ। तब मात्र यो कार्यक्रम लागू हुन सक्छ र सफल पनि हुन्छ।
सेवा–सुविधा राम्रो नभए चिकित्सकहरु आफूलाई निखार्न मात्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने र पछि निजी अस्पतालमै जाने दिन पनि आउन सक्छ। यदि यस्तो अवस्था आयो भने यो कार्यक्रमको अर्थ रहँदैन।
सरकारले बिना गृहकार्य सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र यो कार्यक्रम ल्याएको हो की भन्ने डर छ। कुनकुन सेवामा कसरी खट्ने, कति वर्ष सरकारी सेवा अनिवार्य गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक कति दिने लगायत एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ। यो मापदण्ड बनाएर लागू गरियो भने मात्र सफल हुन सक्छ। होइन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
(नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष डा अनिल कार्कीसँग कमला गुरुङले गरेको कुराकानीमा आधारित)
