कविराज चटौत
कोभिड१९ले हाम्रा स्थानीय तहमा के कसरी काम भइरहेको र कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने बुझ्ने मौका मिलेको छ।
खासगरी पछिलला दिनमा बेद्कोट नगरपालिकामा बनाइएका क्वारेन्टाइनहरु सम्बन्धि केही टिप्पणी नदिइ रहन सकिन।
किनभने, यो लगभग सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम वा भनौँ सम्पूर्ण देशकै त्रिच हो। यो चित्र हामीले देखेको भोगथेको र क्वारेन्टाइनमा बसेका साथीहरुकै भोगाईबाट बनेको हो।
अनि यो लक्षित छः शासन र प्रशासनमाथि। हामीहरुमा रचनात्मक आलोचना बिना कुनै पूर्वाग्रह सुन्ने क्षमता छ भन्ने आशाका साथ क्वारेन्टाइन सम्बन्धि मेरो धारणा राखेको छु।
के हो क्वारेन्टाइन?
पहिला कमैलाई थाहा भएको भएपनि भए पनि अहिले क्वारेन्टाइन के हो भन्ने करिब सबैलाई थाहा भएको छ।
क्वारेन्टाइन भन्नाले कुनै रोगको संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई आंकलन गरी उक्त संक्रमित इलाका वा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका आवास, होटलमा रहेका सम्भावित जोखिम भएका व्यक्तिलाई बाह्य सम्पर्कबाट छुटाई तोकिएको स्थान वा घरमा कम्तिमा रोगलागे देखि रोगले लक्षण देखाउँदासम्मको अवधिसम्म छुट्टै राख्ने अवस्थालाई जनाउँछ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लाग्न सक्ने रोगबाट शकास्पद व्यक्रिहरुलाई कम्तिमा १४ देखि १७ सुरक्षित र व्यवस्थित तरीकाले राख्ने व्यवस्थालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको हामी सबैलाई विदितै छ।
खासगरी अहिले भारतबाट आइरहेका व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित वडामै जिम्मा लगाई उक्त वडाले नै स्थानीय सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरुमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ।
तर, कोरोना अघि स्थानीय तहले यस्तो प्राविधिक विषयमा काम गरेका थिएन। त्यसैले एकदमै प्राविधिक विषय, क्वारेन्टाइन कसरी बनाइन्छ र कसरी चलाइन्छ? भन्ने ज्ञान थिएन। त्यसैले यो अवस्थाले प्रत्येक स्थानीय तह वा सके प्रत्येक वडामा जनस्वास्थ्य विज्ञको आवश्यकता भन्ने पाठ सिकाएको छ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड१९) क्वारेन्टाइन सम्बन्धी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड अनुरुप काम होस भन्ने चाहेको छ।
हो, नेपाल सरकारले हरेक पक्ष समेटेर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न ७ पृष्ठ लामो मापदण्ड जारी गरेको छ।
म सोही मापदण्डहरुको केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु यहाँ स्थानीय तह तथा प्रशासनलाई स्मरण गराउन चाहन्छु।
संघ, देश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने वा तोक्ने क्वारेन्टाइन देहायको मापदण्ड बमोजिमको हुनुपर्नेछ।
क्वारेन्टाइनको स्थान?
मापदण्डः सम्भव भएसम्म घना बस्तीबाट छुट्टै(टाढा) रहनुपर्ने।
वास्तविकता स्हाल तोकिएका अधिंकाश क्वारेन्टाइनहरु(सरकारी विद्यालय) घना वस्तीकै बीचमा रहेका छन्। बिना कुनै सुरक्षा क्वारेन्टाइनका मानिसहरु आफै वा निजका परिवार भित्रबाहिर गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा त्यो सम्पूर्ण बस्ती नै जोखिममा रहन्छ। यस्ता क्वारेन्टाइनले कसैको भलो गर्दैन।
भौतिक पूर्वाधारः
मापदण्डः सञ्चार, स्वास्थ्य, सडक, पानी, बिजुलीको पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने। सम्भव भएसम्म शौचालयसहितको कोठा र सो नभएसम्म न्यूनतमप्रति कोठा अधिकतम तीनजनाको दरले ६ जनाका लागि एउटा साझा शौचालय र स्नानगृहको व्यवस्था हुनुपर्ने। कोठाको व्यवस्थापनप्रति व्यक्ति ७५ फिटको स्थान वा एक खाटदेखि अर्को खाटको बीचमा न्यूनतम दर ३.५ फिट हुनुपर्ने। ओड्ने ओछ्याउने सहितको खाट हुनुपर्ने।
Personal Hygiene Kits/ DignityKits, फोहोर फाल्ने डस्टविन, र सम्भव भएसम्म हावा चल्ने कोठा हुनुपर्ने।
वास्तविकताः माथि उल्लेखित मापदण्डहरुको न्यूनतम पालना कुनै पनि क्वारेन्टाइनमा भेटिदैँन । सरकारी विद्यालयका साँघुरा कोठामा ४ देखि ७ जना अमानवीय तरीकाले राखिएको छ। सयाँैसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु एउटै धारा र शौचालय प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
यसबाट लाग्छ कि, यी क्वारेन्टाइनहरु संक्रमणबाट बचाउन हुन् कि संक्रमण फैलाउन? बिना कुनै टेष्ट गरी रापखएको तीमध्ये कसैलाई संक्रमण भए, अरुलाई स¥यो भने को जिम्मेवार हुन्छ?
रोग लागि हाले उपचारको लागि खै को खटिएका छन्? मापदण्ड अनुरुप त क्वारेन्टाइनमा न्यूनतम विशेषज्ञ चिकित्सकको वा कम्युनिटी मेडिसिन चिकित्सकको सुपरीवेक्षण सहितको ड्युटीमा मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य परिचारिका, प्यारामेडिक्स र २४ घण्टा एम्बुलेन्स सेवा हुनुपर्दछ।
तर, वास्तविकतामा त्यहाँ एक नियमित ज्वरो नाप्ने सुविधा पनि छैन। देशमै भित्रै कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइरहेको परिप्रेक्षमा हामी अझै लापरवाही गरिरहेका त छैनाँै?
क्वारेन्टाइनमा बस्नु कुनै अपराध गरेर बसे जस्तो होइन। यो हाम्रो परिवार र समाजको रक्षाका निम्ति हाम्रो योगदान हो। न्यूनतम सेवासुविधा वहाँहरुको अतिरिक्त माग होइन उहाँहरुको अधिकार अनि राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी हो। केही स्थानीय प्रतिनिधीहरुले यो न्यूनतम जिम्मेवारी नबुझको देखिन्छ।
अनि कम पढेका, कम बुझेका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको अकर्मण्ता यस अवधिमा झलझलि देखिरहेको छ।
अरु बेला ती जनप्रतिनिधीहरु अकर्मण्ताले विकास नहुँदो हो बद्नीयतले भष्ट्राचार हुँदो हो। तर यस महामारीमा उहाँहरुको मुर्खले धेरैको ज्यान जानेछ। के हामी त्यो सहन तयार छौँ।
पक्कै पनि हुनु हुँदैन। सबैले आफ्ना नजिकका जनप्रतिनिधिहरु र प्रशासनलाई प्रश्न गराँै। खबरदारी गरौँ। अनि आफुले सक्दो सहयोग गरौँ।
आशा गरौँं। हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधीहरु र प्रशासनले यसमा मध्यनजर गर्दै मापदण्ड अनुरुप क्वारेन्टाइन बनाइए। त्यहाँ मान्छे राख्ने बित्तिकै बित्तिकै कोरोना परास्त हुने होइन।
१६ देखि २१ दिन पछि सबैको पिसिआर जाँच गरी थप केही दिन घरमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छं। न कि यहाँ भएजस्तो ७—८ दिनमा पिसिआर जाँच गरेर घर पठाउने हो। किनभने यो मुर्खता सबैलाई भारी पर्नेछ।