डा खगेन्द्र ओली
मार्क्सवादी दर्शनले स्वास्थ्य मानव जीवनको एक आधारभूत तर, विशिष्ट क्षेत्र हो भनेर व्याख्या गरेको छ। स्वस्थ शरीर रहे मात्र यसले चेतनालाई सही ढङ्गले सही ठाउँमा उपयोग गर्न सक्छ र मानव विकास तथा सभ्यताको लागि काम गर्न सक्छ। जीवन–जगतको गहन अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई समय अनुसार बदल्न एवं मानव सेवाका लागि समर्पित सभ्य र विभेदरहित समाजको निर्माण गर्न स्वस्थ शरीरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
जब वर्गविहीन समाजले विकासको गति लिँदै गयो तब समाजमा विभिन्न प्रकारका विभेदहरु सुरु हुँदै गए। विभेदकै क्रममा समाजमा स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो विभेद खडा भयो। शोषित, उत्पीडित वर्गलाई शासकहरुले यस खाले सेवा र सुविधबाट वञ्चित गर्दै लगे यसले शोषित र उत्पीडित वर्गको चेतनामा समेत ह्रास हुँदै गयो। परिणाम, शोषक वर्ग झन झन दरिलो बनी राज्यसत्ता टिकाउँदै गए। समय अन्तरालमा शासक र शोषित वर्गबीच संघर्षका थुप्रै आयाममध्ये स्वास्थ्य विषय पनि सदियौंदेखि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्यो।
वर्ग संघर्षबाट उत्पन्न शक्तिले केही मात्रामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी काम त ग¥यो तर पनि यसको बागडोर भने पुँजीपतिकै हातमा रह्यो। यसलाई देखावटी रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर विश्लेषण गरिए पनि भित्री रुपमा यो सामन्त र पुँजीपतिकै पकटमा रह्यो र अहिलेसम्म पनि ररिहरको छ।
स्वास्थ्य सेवा व्यापारी र पँुजीपतिहरुको लगानीको प्रमुख केन्द्र बन्दैछ। यसरी हेर्दा कहिल्यै पनि सर्वहारा वर्गले स्वास्थ्य सेवालाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाएनन्। एउटा सामान्य उदाहरणका रुपमा टिबी रोगलाई लिन सकिन्छ। संसारमा मृत्यु हुने १० कारणमध्ये टिबी पनि एक हो। संसारको मृत्यु दर हेर्ने हो भने गरिब देशका मानिसहरु धेरै मर्ने गर्दछन्। टिबी गरिब, अशिक्षित र सर्वहारा वर्गलाई बढी लाग्ने गर्छ। किनकी खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार यो वर्गले उपयोग गर्न सक्दैन।
विश्वमा प्रत्येक वर्ष ७० लाख मानिस टिबीको संक्रमणमा पर्छन्। त्यसमध्ये १५ लाख मानिस मर्ने गर्छन्। अहिले एचआइभी भएका मानिसलाई पनि टिबी छिटो हुने हँुदा प्रायः मिसिएर देखा पर्ने हुन्छ। विश्वमा भएका टिबी रोगीमध्ये ४४ प्रतिशत दक्षिण एसिया, २४ प्रतिशत अफ्रिका, ३ प्रतिशत अमेरिका, युरोपमा ३ प्रतिशत र बाँकी अरु महादेशमा पर्छन्।
भारतमा मात्र प्रत्येक वर्ष २७ लाख मानिस टिबीबाट संक्रमित हुन्छन्। ७ लाख जाँचपड्तालको पहुँचसम्म आइपुग्दैनन्। ४ लाख ५० हजार प्रत्येक वर्ष मर्ने गर्छन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष ४५ हजार नयाँ संक्रमित हुन्छन्। १२ हजार जाँचको पहुँचसम्म आइपुग्दैनन्। ५ देखि ७ हजार प्रत्येक वर्ष मर्ने गर्छन्। यो तथ्यांक अनुसार प्रत्येक दिन १६ जना नेपाली टिबी रोगबाट मर्ने गर्छन्।
यसरी हेर्ने हो भने गरिबी, अशिक्षा र पोषणको कमीले लाग्ने यस्तो जोखिम समस्यामा विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरुले खासै मिहिन ढंगबाट यो समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान र रणनीतिक कार्यक्रमहरु तयार नगरेको स्पष्ट हुन्छ। किनकी त्यहाँसम्म गरिब जनमानसको पहुँच हुँदैन।
हाल कोभिड–१९ कै उदाहरण हेर्ने हो भने यसले धनी, गरिब कसैलाई पनि छोडेन। यसमा विश्वका पुँजीपति देशहरुले यसको अध्ययन, अनुसन्धान, उपचार तथा भ्याक्सिन निकाल्न कति प्रयत्न गरे र कति ताकतका साथ धनराशि खर्च गरे यसबाट प्रष्ट थाहा पाउन सकिन्छ कि संसारमा पुँजीपतिहरुको सक्रियता कति आफू अनुकूल छ भनेर र विश्व स्वास्थ्य संगठन कति ढोगी छ भनेर। हाम्रो देशमा त्यसको प्रभावले कति असर गर्यो भन्ने कुरा हामीलाई प्रष्ट रुपमा थाहा छ। विभिन्न डर, त्रासको हाउगुजी देखाएर स्वास्थ्य सामग्रीको राम्रै व्यापार गरियो। के प्रत्येक दिन १६ जनाको ज्यान लिने टिबी रोगमा यो तरिकाले खर्च भयो त? यो गम्भिर विषय छ। नेपाल जस्ता गरिब देशहरुमा कस्को इशारामा स्वास्थ्य नीति बन्दछ त्यो स्पष्ट छ।
विश्वको सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्य व्यवस्था भएको कम्युनिस्ट देश क्युवा
प्रशान्त र एटलान्टिक महासागरको बीचमा रहेको सानो देश क्युबा कम्युनिस्ट शासन भएको देश हो। यो देश क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल भन्दा सानो र १ करोड २० लाख जनसंख्या भएको देश हो। यो देश भर्खर मात्र उपनिवेशबाट मुक्त भएका बेलाबाट अमेरिकाले लगातार ५६ वर्षदेखि नाकाबन्दी लगाइरहेको छ। क्युवामा १६ देखि २८ वर्षभित्रमा २ वर्ष सैनिक तालिम गर्न अनिवार्य छ।
सन् १९५९ मा फिडेल क्यास्त्रोले राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिए, तब उनले स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर गहन ढंगले योजना बनाए। उनले देशमा भएका सबै चिकित्सा पद्धतिलाई समान ढंगबाट उपयोगमा ल्याए। उनीभन्दा अगाडिका शासकले एलोप्याथीलाई मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रको एकाधिकार सुम्पिएको थियो। अरु वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिमा धेरै कम बजेट थियो र उनले स्वास्थ्य नीतिको यही त्रुटिलाई पक्रेर सबै चिकित्सा पद्धतिलाई समान बजेटको व्यवस्था गरेकाले सबै चिकित्सा पद्धति समान ढंगबाट उपयोगमा आए। गाउँ घरमा भएका परंपरागत उपचार विधिलाई समेत छडेनन्। त्यसलाई वैज्ञानिकीकरण गरी संरक्षण गर्ने काम गरे। यही समानतावादी सिद्धान्तको कारणले गर्दा आज क्युवा स्वास्थ्य क्षेत्रको यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ।
स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क गरेर त्यसलाई मानव कल्याणमा समर्पित गराई स्वास्थ्य शिक्षालाई व्यापार हुनबाट क्यास्त्रोले बचाए। आज क्युवा विकासोन्मुख देश हो तर, यहाँका नागरिक युरोपियन र अमेरिकी भन्दा कम छैनन्। आफ्नो देशमा मात्र हैन, क्युवाका ३० हजार चिकित्सकले विश्वका ६० देशलाई सेवा दिइरहेका छन्। क्युवामा स्वास्थ्य र शिक्षालाई महत्व दिएर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ। त्यहाँ मेडिकल डाक्टर पढ्न पैसा लाग्दैन र स्वास्थ्यका सबै सेवाहरु निःशुल्क हुन्छ। पोलिक्लीनिकको अवधारणामा सबै स्वास्थ्यका पद्धतिहरुले एकै भवनबाट विशेषज्ञता सहितको सेवा दिन्छन्। चिकित्सहरु बिरामीमा सेवा कमी हुन नदिनका लागि हरसम्भव प्रयत्नशील रहन्छन्। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर चनाखो रहन्छन्। चिकित्सकहरु हामी राष्ट्रका सेवक हौं भन्ने मनोभावनाका साथ क्रियाशील रहन्छन्।
विश्वमा अत्याधिक चिकित्सा सेवा राम्रो भएको देश क्युवा हो। यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको केन्द्र पनि भनिन्छ। क्युवा स्वास्थ्य क्षेत्रको पर्यटकीय देश पनि हो। यहाँ युरोप र दक्षिण अमेरिकाबाट समेत उपचार गर्न मानिसहरु आउँछन्। क्युवामा १ सय ५५ व्यक्ति बराबर १ डक्टरको व्यवस्था छ। यसले गर्दा मानिसको औसत आयु त्यहाँ ७८ वर्ष छ। यहाँ अशक्त र सुत्केरीलाई घरघरमा चिकित्सक टोली गएर सेवा दिन्छन्। सडक पेटीमा त्यहाँ कोही पनि बालबालिका देखिँदैनन्। कोही पनि स्कुल जानबाट बन्चित छैनन्। कोही उपचार नपाएर छटपटिएर मर्नु पर्दैन। किनकी त्यहाँ स्वास्थ्य संरचना विश्वको नमुना हो। क्युवाको सारक्षरता दर अमेरिकाको भन्दा बढी छ।
कम्युनिस्ट शासन भएको देश चीन र स्वास्थ्य अवस्था
चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै १ सय ५० करोड जनसंख्या भएको विश्वमा उदयमान शक्तिशाली कम्युनिस्ट देश हो। हालसम्म आइपुग्दा चीनमा धेरै राजनीतिक उथलपुथलहरु भए। तीमध्ये १९४९ पछिको सांस्कृतिक क्रान्तिले विशेष महत्व राख्छ।
सांस्कृतिक क्रान्ति
सन् १९४९ को माओत्से तुङ्गको नेतृत्वमा सम्पन्न क्रान्तिपछि चीनमा सन् १९५० को मध्यतिर आइपुग्दासम्म त चीनले समाजवादी व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरिसकेको थियो। तर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र र सत्ता दुवैमा पुँजीवादी चिन्तन हावी भएको र त्यसलाई जरैदेखि उखेलेर नफाल्दासम्म चिनियाँ क्रान्ति सफल नहुने ठम्याइ थियो। त्यसैले पार्टी सत्तामा भएको पुँजीवादी चिन्तनविरुद्ध भन्दै माओ नेतृत्वमा पुनः क्रान्ति सुरु भयो। त्यो यस्तो क्रान्ति थियो जसमा क्रान्तिकारी शक्ति नै सत्ता पक्ष थियो।
सन् १९६६ मा सुरु भएको यो क्रान्तिको नाम नै सांस्कृतिक क्रान्ति थियो। उक्त क्रान्तिका धेरै आयामहरुमध्ये स्वास्थ्य विषय पनि एक थियो। उक्त क्रान्तिमा माओत्से तुङ्गले भन्नुभयो, ‘खुट्टामा चप्पल नहुनेहरुलाई चिकित्सक बनाऔं।’ यो नामको अभियानले चीनमा अगाडि भएको अंग्रेजको स्वास्थ्य ढाँचा परिवर्तन गरी गाउँघरमा भएका सबै जनता र स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान भएका मानिसहरु र सबै परम्परागत चिकित्सक पद्धतिलाई अवलम्बन गरी त्यसलाई मजबुत बनाउने काम गरियो। त्यहीबाट धेरै सर्वहारा वर्गले स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क पढ्ने अवसर पाए। त्यही जनशक्तिले राज्यको मेरुदण्डको रुपमा रहेर काम ग¥यो। विस्तारै विकास क्रममा जाँदै गर्दा विज्ञान र प्रविधिको सही दृष्टिकोणका साथ प्रयोग गर्दै रणनीतिक र कार्यनीतिक दुवै रुपमा चीनले सफलता पाउँदै गयो। त्यही बलले आज चीन स्वास्थ्य क्षेत्रमा निक्कै अब्बल देखिन्छ।
आज सम्पूर्ण विश्वलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्न चीन सफल छ। भर्खरै मात्र विश्वले कल्पना नै गर्न नसकेको कोभिड–१९ लाई सही समयमा सही तरिकाले नियन्त्रण गर्न सक्नु पनि चीनको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने प्रमाण हो।
नेपालको स्वास्थ्य अवस्था र कम्युनिस्ट सरकार
नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको स्वतन्त्र देश हो। यहाँको भौगोलिक र पर्यावरणीय अवस्थाले विश्वले नेपाललाई महत्वका साथ हेर्ने गर्छ। यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालमा धेरै खालका परिवर्तन भएका छन्। तर, यहाँका जनताको अवस्था भने जहाँको त्यहीँ छ। यसको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता र बेरोजगारी समस्या नै हो। तर अब सधैं राजनीतिक अस्थिरताले नै यो अवस्था भएको हो भनेर एउटै रटान लगाउनुभन्दा सत्तामा भएका राजनीतिक दल, प्रतिपक्ष र मन्त्रिमण्डलले आफ्नो व्यक्तिगत, पार्टीगत, गुटगत हैन समग्र राष्ट्रियताको सवालमा रणनीतिक र कार्यनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ।
हिजोअस्ति मात्र उपनिवेशबाट मुक्त भएका देशले कति प्रगति गरिसके, हामी भने पुरानै ढाँचामा आ–आफ्नो डम्फू बजाएर विश्व परिवर्तन र मूल मर्म र भावना नबुझी सीमित खुसीमा अल्मलिइरहेका छौं। दीर्घकालीन सोच बनाउन सकेनौं। यसले हामीले हाम्रो भविष्यका सन्ततिलाई समेत अन्याय ग¥यौं। अब आशा छ, कोरोनाको कहरपछि सबैलाई एकजुट हुने प्रेरणा प्रदान हुनेछ।
नेपालको स्वास्थ्य अवस्था मात्र हैन, देशलाई नै दीर्घकालीन रुपमा दरिलो बनाउने हो भने आजसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अभ्यासहरुलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ। हामीले आजसम्म जुन रुपमा स्वास्थ्यको बजेटमध्ये ९७ प्रतिशत बजेट एलोप्याथी चिकित्सामा खर्च ग¥यौं। सबै सेवा–सुविधालाई एलोप्याथी चिकित्सालाई मात्रै हाम्रो स्वास्थ्य संयन्त्र हो भन्ने नजर लगायौं, त्यसले हामीलाई सतही मात्र बनायो। दरो जग भएको संरचना बनाउन सकिएन।
उपचार गर्ने चिकित्सक र उपचार गराउने बिरामी यान्त्रिक भयौं, जैविक हुन सकेनौ। किनकी हिजो हामीलाई ज्वरो चिराइतो खाएर निको भएको थियो, त्यो चिराइतो खान हामीले भुल्यौं।
हजुबा र हजुरआमाले हामीलाई रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन विभिन्न प्रकृतिका जडीबुटी खुवाउनु हुन्थ्यो। त्यसलाई यान्त्रिक विधिले पूरै इतिहास पनि नहरने गरी ध्वस्त पारियो। हाम्रा छोराछोरीलाई खरानी–पानी खाएर जुका मर्छ भन्दा विश्वास हुँदैन। किनकी औषधिका विश्वव्यापी ठेकेदारहरुले ती हाम्रा उपचार विधिका पुरातन संरचनाहरुलाई समूल रुपमा अन्त्य गरी हामीलाई परजीवी बनाए। आज तीन महिना मात्र भारत, बंगलादेश र अस्ट्रेलियाले नेपालमा औषधि बन्द गरेमा अंग्रेजी औषधि खान बानी बनाइएका बिरामीहरुको हालत के होला? कल्पनासम्म गर्नसम्म सकिँदैन।
हामीले खाएको सिटामोलको रोयल्टीले मात्र विदेशहरु धनी भएका छन्। तर हाम्रो चिराइतो बारीमा मल भएर सढ्दैछ। हाम्रा पुराना ज्ञान र मान्यता हाम्रा सम्पत्ति हुन्। यिनीहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी माटो र पानीको प्रयोगले मात्रै धेरै बिरामी निको बनाउन सक्छौं। तर हामी भिटामिन डी किनेर खान सल्लाह दिन्छौं। तर घाममा बस्ने, दूध पिउने सल्लाह दिँदैनौं। हामीलाई त्यसमा विश्वास नै हुँदैन।
हामी हाम्रो देशमा होमियोप्याथिक औषधि उत्पादन गर्न सक्छौं। किनकी नेपाली मूलका नागरिक बी श्रेष्ठले भारतमा गएर कम्पनी खोलेका छन्। थोरै लगानीमा हामीले धेरै मानिसलाई शरीरमा कुनै हानि नगरी समग्र (होलस्टिक) उपचार दिन सक्छौं। यो विषयमा राज्यका शासकहरुलाई धेरै बुझाउने कोशिस पनि भएकै हो। तर, किन कार्यान्वयन हँुदैन? विषय गम्भीर छ।
आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक र अन्य वैकल्पिक चिकित्सालाई समग्र स्वास्थ्य बजेटको ३ प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन गर्ने परिपाटी छ। के यो तीन प्रतिशत बजेटले ९७ प्रतिशत लगानी भएको एलोप्याथिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? आलु रापेर टमाटरको आशा गरेर हुन्छ? यहाँनेर छ राज्यको विभेद। जबसम्म राज्यले एलोप्याथी र अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई समानाताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दैन तबसम्म नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तै रहन्छ।
अब हामी सम्पूर्ण नागरिकले सरकारलाई हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ। खुट्टामा चप्पल नहुनेहरुलाई निःशुल्क चिकित्सा विज्ञान पढाउन जरुरी छ। सबै स्वास्थ्यका पद्धतिलाई राज्यले भेदभाव नगरी समान व्यवहार गर्न जरुरी छ। हरेक स्वास्थ्य नीतिमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीका साथै वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत समानन्तर रुपमा विकास गरिँदै लैजाने भनी लेखिएको हुन्छ तर कार्यान्वयनको पक्षमा भने त्यो फिका हुन्छ। यसो हुनुको कारण विदेशी दातृ निकायको हस्तक्षेप भएको कुरा आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशकले सामाजिक सञ्जालमा नै बताइसक्नुभएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको इशारामा नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा मातहतका निकायहरु नाचिरहेका हुन्छन्। यो नचाइले हाम्रो देशको स्वास्थ्य अवस्था सधैं परजीवी भइरहन्छ। हामीले आफ्नो लागि आफैं धरातल निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर पाएका छौं। यसलाई सही सदुपयोग गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि जनताले नै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।
अन्त्यमा, देशमा धेरै वर्षदेखि आशा गरेअनुसार स्थिर सरकार छ। त्यसमाथि कम्युनिस्टको सरकार। यो समयलाई सही ढंगले सदुपयोग गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु बनाएर सर्वहारा वर्गका सन्ततिलाई चिकित्सक बनाउन र निःशुल्क सेवा दिन सक्नुपर्छ।
आज एक जना गरिबलाई भिडियो एक्स–रे गर्न १ हजार रुपैयाँ गर्न पर्छ। त्यो गरिबका लागि कति चर्को हुन्छ के शासकलाई थाहा छ? २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पढेका चिकित्सकले देश र समाजका लागि के सेवा दिन सक्छन्? यो खुल्लमखुला व्यापार भएन र?
स्वास्थ्य शिक्षालाई देशको मूल आधार मानी सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा कार्यक्रमहरु अघि बढाउन कति पनि ढिला गर्नु हुन्न। यसले मात्र रोग, शोक र भोकमुक्त नेपाल बनाउन सक्छ। निरोगिताको चेतनाले मात्र सुन्दर नेपालको निर्माण गरी भावी सन्ततिको भविष्य बनाउन सक्छ।
(लेखक इटहरीस्थित इन्खा पोलिक्लिनिकका निर्देशक हुन्।)
