निलम अधिकारी
सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका माहासचिव एनटोनियो गुटरेर्जले अहिलेको कोरोना भाइरस प्यानडेमिकलाई दोस्रो विश्वयुद्धयताकै विषम परिस्थितिको रुपमा चित्रण गर्दैगर्दा यसले विश्व जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभावको आकलन गर्न सकिन्छ।
यस्तै विश्व मुद्रा कोषले पनि हालको माहामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक सूचकको प्रक्षेपणले पनि यसको प्रभावको आकलन गर्न सकिन्छ। यस विपतको घडीलाई विभिन्न देशहरु जस्तैः चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र भियतनामले चामत्कारिक ढंगबाट विपत्तिको व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छन्। हामी यिनै उदाहरणीय मोडेलका बारेमा चर्चा गर्नेछौं।
केरला मोडेल
छिमेकी राष्ट्र भारतको केरला राज्यले आफूलाई कम केसलोड र उच्च रिकभरी (सन्चो हुने) दर भएको राज्यमा राख्न सफल भएको छ। यहाँ कोरोना भाइरसका संक्रमितमध्ये ०.५३ प्रतिशतको मात्र मृत्यु भएको छ र संक्रमण फैलिने दरमा उल्लेखनीय रुपमा घटाउन सफल भएको छ।
उक्त सफलताको पछाडि राज्यले जनस्वास्थ्यलाई राखेको प्राथमिकता, अर्ली डिटेक्सन र कन्ट्र्याक ट्रेसिङलाई बढी नै महत्व दिइएको पाइन्छ। साथै, यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठनको १४ दिने क्वारिन्टिनको मापदण्डभन्दा झन्डै दोब्बर अर्थात् २८ दिनसम्म संक्रमित व्यक्तिलाई अरुको सम्पर्कमा आउनबाट रोक्ने गरिएको छ।
केरलाले पहिलो केस पुष्टि भएको मिति जनवरी, १८ देखि नै बाहिरबाट आउने यात्रुहरुमा स्क्रिनिङ गरी क्वारेन्टिनमा राख्न सफल भएको पाइन्छ। यसका अलवा, केरलाले ४ फेब्रुअरीदेखि नै प्रादेशिक विपत्तिको घोषणा गर्दै बन्दाबन्दीको सुरुवात गरेको थियो। केन्द्र सरकारले भन्दा पहिलेदेखि नै यस माहामारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै, तीस हजार भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्नुका साथै दस हजारभन्दा बढी संक्रमित आशंका गरिएका व्यक्तिहरुलाई पहिचान गर्दै क्वारेन्टिनमा राख्न सफल भएको थियो।
दक्षिण कोरियाली मोडेल
चीनमा माहामारी घोषणा भएसँगै फेब्रुअरी २० सम्ममा दक्षिण कोरियामा ९०९ संक्रमितको पहिचान भएको थियो। दक्षिण कोरिया आफ्नो प्राथमिकतामा टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट र ट्रिटलाई राखेर माहामारी विरुद्धको लडार्इंमा उत्रिएको थियो। संक्रमित शंका लागेका व्यक्तिको पहिचान गर्ने, उनीहरुलाई कडा अनुशासनमा क्वारेन्टिनमा राख्ने, उपचारमा जोड दिने र सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरुको सुरुवात पनि सँगै गरेको थियो।
साथै, सूचना प्रविधिलाई उल्लेख्य प्रयोग गर्दै मोबाइल फोनमार्फत ¥यापिड टेिस्टङ र कन्ट्रयाक टे«सिङमा पनि विशेष ध्यान दिएको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ। यसका अलावा मोबाइल फोनमार्फत आपतकालीन सूचना प्रेषण गर्ने, माहामारीको हटस्पट पत्ता लगाउने, सरकारका आधिकारिक वेबसाइटबाट टेस्ट रिपोर्ट पोजेटिभ भएकाहरुको सूचना प्रवाह गर्ने, आफ्नो देशमा भित्रिएका सबै व्यक्तिहरुलाई १४ दिनको क्वारेन्टिनमा बस्नैपर्र्र्ने बाध्यकारी व्यवस्था र सबै सार्वजनिक स्थान तथा सवारी साधनमा फेस माक्स अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्थाले पनि संक्रमण दरमा कमी ल्याउन मद्दत पुगेको पाइन्छ। त्यस्तै, दूरदराजमा बिरामी भएका व्यक्तिहरुलाई टेलिमेडिसिन सेवाको व्यवस्था, स्वाब संकलन र टेस्टिङको लागि इनोभेटिभ बुथको व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
नेपालले अँगाल्नुपर्ने
सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि नेपालले माहामारी नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरेका कार्यहरु सराहनीय नै मान्नुपर्छ । तर दैनिक बढ्दो संक्रमण दरले हालसम्म गरिएका कामको गतिलाई भने बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
अर्थमन्त्रालयद्वारा हालै प्रस्तुत गरिएको २०७७÷७८ को बजेटमा माथि उल्लेख गरिएका जनस्वास्थ्यका संरचना÷प्रणाली निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा एकोहोरो उपचारात्मक सेवालाई मात्र अँगाल्नु भविष्यका लागि घातक सावित हुनसक्ने उदाहरण विश्वका राम्रा भौतिक पूर्वाधार भएका भनिएका देशहरुले अहिलेको माहामारी नियन्त्रण गर्न नसक्नुले प्रष्टै देखाउँछ।
साथै, हाल व्यवस्था गरिएका क्वारेन्टिनहरु जुन अधिकांश सरकारी विद्यालयहरुमा निर्माण गरिएको छ। यसले पनि के देखाउँछ भने हाम्रा अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाको मापदण्ड पूरा नभएको र भविष्यमा आउनसक्ने यस्ता माहामारी÷विपत्तिहरुको सामना गर्न शिक्षा क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा पूर्वाधारको खाँचो औल्याउँछ ।