डा असीम महत
हाम्रो देशको स्वास्थ्य क्षेत्र कहिल्यै पनि सक्षम र सबल थिएन। वर्षौंदेखि कर्णाली र सिटामोलको सम्बन्धको उदाहरण हामीले सुन्दै आएका हौं। पछिल्लो दशक देशका ठूला केन्द्रहरुमा हेलिप्याड सहितका सुपर स्पेसिलिटी अस्पताल नबनेका पनि होइनन तर राजधानीमा इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजी सुरु हुँदा समान भूगोलका गाउँठाउँमा सामान्य एक्स-रे सुविधा पनि छैन भने यसलाई समानुपातिक विकास कदापि मान्न सकिँदैन।
यस्तो स्वास्थ्य स्थिति रहिआएको हाम्रो देशमा तीव्र रुपमा बढिरहेको कोरोना कहरले स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै कमीहरुमाथि प्रकाश पारिदिएको छ। विगत केही हप्तामा मात्र सरकारले कोरोनाको टेस्टिङ सम्बन्धी यति धेरै नीति-नियम हेरफेर गरेको छ मानौं, भाइरसको अनुवांशिक गुण र हाम्रो शरीरको एन्टिबडी उत्पादन पनि यिनै नियमसँगै परिवर्तन भइरहेका छन्, जुन कहिले १० दिनमा भेटिदिन्छन् भने कहिले चौध दिनमा। कहिले आरडिटीबाट मात्रै पत्ता लाग्छन् भने कहिले पिसिआरबाट।
त्यसो त करिब महिना दिनअघि देशैभरि आरडिटी किटको अभाव हुँदा उक्त समयमा क्वारेन्टाइनमा समय पुगिसकेका धेरै व्यक्तिहरुको 'थुक कि सुक' गरेझैं प्रत्यक कोठाबाट एक जनामा मात्र आरडिटी टेस्ट गरेर यदि उक्त व्यक्तिमा टेस्ट नेगेटिव आएमा बाँकी सबैको नेगेटिभ नै ठानेर घर पठाउने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकै हो।
गत जेठ १८ मा कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रको पत्रानुसार क्वारेन्टाइन बसेको दस दिनपश्चात् आरडिटी गर्ने नियम लागू भएको थियो, जुन पछि सच्याएर फेरि चौध दिन बनाइएको छ। त्यही नियमलाई आधार मानेर चौध दिन नपुग्दै आरडिटी टेस्टद्वारा क्वारेन्टाइनबाट धेरै जना घर पठाइए। जसमध्ये कर्णाली प्रदेशका एक युवा पनि परे, जसको भने मृत्युपश्चात् पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिव आएको थियो।
प्रश्न उठ्न सक्छ, यदि पुरानै नियमलाई पालना गर्दै चौधौं दिनपश्चात् आरडिटी गरेको भए तीमध्ये धेरैको शरीरमा पर्याप्त एन्टिबडी बनेर आरडिटी टेस्ट पोजिटिव हुन्थ्यो कि, उपचारले अर्कै बाटो लिन्थ्यो कि?
एकातिर संक्रमणको उच्च आशंकामा रहेका क्वारेन्टाइनका व्यक्तिको पिसिआर नभएर आरडिटी मात्र जाँच हुनु र त्यसमा पनि हचुवाको तालमा नियमहरु फेर्दै हाम्रो इम्युनिटी प्रणालीलाई नै चुनौती दिने सरकारको खेलाँची निकै हानिकारक सावित हुनसक्छ।
यता क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको अनिवार्य पिसिआर गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिए पनि उता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका संक्रमितको समेत लक्षण नभएको तीन दिन र जम्मा चौध दिनको आइसोलेसनपछि पिसिआर नगरी डिस्चार्ज गर्न नियम ल्याएको छ।
हुन त विश्व स्वास्थ्य संगठन र सिडिसीको अनुसन्धानलाई आधार मान्ने हो भने माथिको निर्णय एकदमै वैज्ञानिक देखिन आउँछ। अहिले विश्वका धेरै देश लगायत भारतमा पनि यो नियम लागू भइसकेको छ। आश्चर्यको कुरा यो हो कि, अरु देशमा संक्रमितको संख्या लाखौंमा पुगेर टेस्टिङ क्षमतामा हम्मेहम्मे पर्दा अपनाइएको यो वैकल्पिक नीति हाम्रो देशले भने पाँच हजार बिरामी नपुग्दै अपनाएको छ।
यसबाट के प्रश्न उब्जिन्छ भने प्रायजसो भारतबाट फर्किएका मजदूरले भरिएका हाम्रा आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालबाट बिना पिसिआर संक्रमितलाई डिस्चार्ज गरेमा के उनीहरुले होम आइसोलेसनका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न सक्ने स्थितिमा छन् र? अझ अर्को कुरा स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत आक्षेप लगाउँदै घर निकाला गर्ने हाम्रो समाजले बिना पिसिआर गाउँघर फर्केका यी व्यक्तिलाई सहजै स्वीकार्लान् र?
आफ्नो धरातल बिर्सेर विकसित देशका यस्ता नीति-नियमलाई अनुशरण गर्दै आफू उम्किने सहज बाटो खोजेको हाम्रो सरकारले वास्तवमै सिको गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ प्रष्ट चुकेको देखिन्छ। होइन भने दुई महिना भन्दा बढी तयारी गर्ने समय पाएर दस अर्बको खर्च देखाइसकेपछि आखिर किन हामी पाँच हजार संक्रमित नपुग्दै घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ त?
एकातिर कहिले भाइरस सम्बन्धी त कहिले हाम्रो इम्युनिटी प्रणालीबारे त्रुटिपुर्ण अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री, पिपिईको अर्थ थाहा नपाउने स्वास्थ्यमन्त्री, प्रत्यक पटक पालैपालो अर्बकै घोटाला गर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदकर्ता, कोरोनाको नाममा भ्रष्टाचारमै लिप्त सबै तहका सरकार, आरडिटी विरुद्धको प्रतिवेदन लुकाउँदै किट किनिरहने मन्त्रालय, पिसिआरको माग गर्दै बाटो ढाक्ने गरी भीड गर्ने युवा जमात अनि अर्कातिर भने क्वारेन्टाइनमा धमाधम भइरहेका मृत्यु अनि भुइँमैं सुताएर बिना पिसिआर घर पठाउने तयारी गरिएका कोरोना संक्रमित। सबैकुरा छर्लङ्ग छ। आखिर देश कता जाँदै छ।
