गंगाराज अर्याल
१० माघ २०७६ मा चीनको वुहानबाट फर्किएका एक नेपालीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले पाँच महिनामा १० हजारको संख्या पारे गरेको छ। तर भाइरस नियन्त्रणमा आवश्यक ध्यान पुर्याउन नसक्दा दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। साथै भविष्यमा अझ भयावह हुनसक्ने संकेत देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समिति कार्यरत रहँदा पनि संक्रमित व्यक्तिको खोजपडताल (सर्भिलेन्स) किन हुन सकेन त?
महामारी रोकथाममा योजना/तयारीको कमीः पहिलो व्यक्ति भेटिएपछिका दुई महिनासम्म सरकारले कोरोना रोकथाम/नियन्त्रणमा कुनै तयारी गरेन। त्यसपछि योजनाविना र मजदूरको मर्कातर्फ ध्यान नदिइकनै अचानक भारतको सिको गर्दै लकडाउन जारी गरियो। फलस्वरुप आर्थिक स्थिति धरासायी भयो भने गरिब मजदूर भोकै मर्न बाध्य भए।
जनचेतनामा कमीः चीनबाट थाइल्यान्ड हुँदै अन्य मुलुकतिर संक्रमण फैलिनासाथ सरकारले जनसमुदाय स्तरसम्म कोरोना भाइरसको परिचय, सर्ने तरिका, चिह्न र लक्षणहरु, रोकथामका उपाय, महामारी नियन्त्रणमा क्वारेन्टिन के हो? क्वारेन्टिनको महत्व, आइसोलेसन के हो? आइसोलेसनको महत्वबारे स्थानीय स्तरसम्म स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसो हुन सकेन। फलस्वरुप क्वारेन्टिन र आइसोलेसनबाट मानिसहरु भागे। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई स्वास्थ्य शिक्षा, सञ्चारमा परिचालन गरिए तापनि केहीलाई छोडेर अधिकांशले राम्ररी काम गर्न अल्छी गरे। त्यसो हुँदा सम्पर्कमा आउनेलाई संक्रमणको जोखिम बढ्दो छ।
क्वारेन्टिनको व्यवस्थाः विश्वव्यापी महामारीको बेलामा बाहिर (महामारी फैलिएका मुलुक) बाट मुलुकभित्र प्रवेश गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित किसिमले राख्ने पहिलो स्वास्थ्य इकाई नै क्वारेन्टिन हो। किनभने क्वारेन्टिनमा राखिएका शंकास्पद व्यक्तिमा त्यसका चिह्न र लक्षणहरु विकसित हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्वारेन्टिनको मापदण्ड तोकेको हो। यतिका महत्वपूर्ण भूमिका रहेको क्वारेन्टिन मापदण्ड त परकै कुरा, अधिकांश क्वारेन्टिन खुला आकाशमुनि, गोठ, पर्दाले बारिएका छन्। न्यूनतम सुविधा र खानासमेत नपाएपछि क्वारेन्टिनबाट भागेर घर–परिवार, गाउँघरमा पुग्ने गरेका छन्।
आइसोलेसनको व्यवस्थाः क्वारेन्टिनपछिको महत्वपूर्ण इकाई नै आइसोलेसन हो। क्वारेन्टिनमा १४ दिन बसेका वा चिह्न र लक्षण देखिएका शंकास्पद व्यक्तिलाई परीक्षण गरी संक्रमित भएको भए अरु व्यक्ति वा समुदायमा सार्न नपाउने गरी राखिने सुरक्षित र संवेदनशील स्थान/वार्ड नै आइसोलेसन हो। त्यसैले आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई कसैसँग सम्पर्क वा संसर्ग गर्न दिनु हुँदैन। तर अधिकांश जिल्ला र स्थानका आइसोलसेन पनि क्वारेन्टिन भन्दा फरक छैनन् भने शंकास्पद र संक्रमितलाई एउटै कोठा वा स्थान (क्वारेन्टिन/आइसोलेसन)मा राखिएको छ। तर त्यहाँ शौचालय, खानेपानी, स्नानघरको न्यूनतम सुविधा र खानेकुरासमेत नपाउँदा आइसोलेसन जस्तो संवेदनशीलबाट संक्रमित भागेर आफ्नो घर, गाउँ जाने, घरबाट खाना मगाएर खाने गरेका छन्। तर सरकारले भने आइसोलेसन निर्माण, लत्ता–कपडा खर्चका नाममा अर्बौंको बढी बिल प्रस्तुत गरेको छ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङः शंकास्पद व्यक्ति संक्रमित भएको पुष्टि भएमा त्यो व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका सबैको परीक्षण गरी संक्रमित भए/नभएको यकिन गर्नुपर्छ। र, संक्रमित भएको पुष्टि हुनासाथ तुरुन्तै आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ। तर सरकारले शंकास्पद व्यक्तिको त परीक्षण नगरेको कारणले बदनाम भएको छ, सम्पर्कमा आएका व्यक्ति पत्ता लगाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबारे ध्यान नै दिएको छैन।
सामग्रीको अभावः कोरोना भाइरस संक्रमण महामारी नियन्त्रणमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्छ। तर पिपिई नपाएर स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले सेवा गर्न हिच्किचाएका छन् भने त्यत्तिकै काम गर्नुपर्दा संक्रमित समेत भएका छन्। शंकास्पद व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित भए/नभएको यकिन गर्ने भरपर्दो आरटी–पिसिआर मेसिन, किट, नमुना संकलन गरेपछि प्रयोगशालामा पठाउन नमुना राख्ने आइस प्याकसहितको भाँडो (भिटिएम) कै अभावले कतिपय जिल्ला/स्थानमा संकलित नमुना पठाउन र परीक्षण गर्न सकिएको छैन।
प्रयोगशालाको कमीः मुलुकका संघ तथा सात प्रदेश र जिल्लामा गरी हालसम्म २४ वटा प्रयोगशाला स्थापना गरी परीक्षण गरिएको छ। तर मेसिन, किट, रसायन लगायतका सामग्री र प्रयोगशाला कम भएका कारणले नमुनाहरु समयमा परीक्षण गर्न सकिएको छैन, नमुना थन्किएर संक्रमित पनि अलपत्रमा छन्।
परीक्षण तथा प्रतिवेदनमा अनावश्यक ढिलाइः प्रयोगशालामा प्राप्त भएका नमुना परीक्षण भएपछि खास गरेर आरटी–पिसिआरको प्रतिवेदन समयमा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवालाको हातमा पुग्न नसकेमा संक्रमित व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राख्न ढिलाइ हुन्छ। फलस्वरुप एक जना संक्रमितबाट परिवार, आफन्त तथा अन्य कम्तीमा तीन जनामा सार्न सक्छन्। तर सरकार भने यस्तो सम्भाव्य जोखिमप्रति बेखबरजस्तो देखिएको छ।
परीक्षणसम्बन्धी भ्रामक निर्देशिकाः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा विदेशी मुलुकबाट भित्रिएका भए तापनि क्वारेन्टिनमा १४ दिन बिताएका र चिह्न र लक्षण नदेखिएकालाई आरटी–पिसिआर परीक्षण गर्नै नपर्ने, विदेशबाट भित्रिएका र आरडिटी परीक्षणमा नकारात्मक नतिजा आएकालाई आरटी–पिसिआर परीक्षण गर्न नपर्ने भ्रामक निर्देशिका जारी गरिएको छ।
विवादास्पद परीक्षणमा जोडः आरडिटी परीक्षण संक्रमण नदेखिएका स्थान/जिल्लामा अनुसन्धानका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई बेलायत लगायतका मुलुकमा काम नलाग्ने भनी फिर्ता गरेका ५० प्रतिशत झुटो नतिजा आउन सक्ने, यसबाट सकारात्मक नतिजा निकालेका कैयौंलाई आरटी–पिसिआर परीक्षण गर्दा नकारात्मक नतिजा निस्केको थाहा हुँदाहुँदै विवादास्पद किटद्वारा परीक्षणमा जोड दिइएको छ।
अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाः ज्वरो आएको देखिनासाथ रुघाखोकी, पिसाबसम्बन्धी संक्रमण, पिलो लगायतका कारणले ज्वरो आएको भए पनि ‘बिरामीको इतिहास’ नखोतली कोरोना भाइरस संक्रमण भएको भनी अस्पतालले बाहिरैबाट फर्काउने गरेका छन्। अस्पतालजस्तो संस्थाले सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गरी सेवा पुर्याउन असमर्थ भएका छन्। तर स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने सरकारी वा निजी अस्पतालको छानबिन गरी कारबाही गर्न सकेको छैन।
स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल/हौसलामा कमीः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजन गर्दादेखि नै माया गर्नुको साटो अत्यन्त अपहेलना गर्यो। एकातिर कानुनी प्रावधान, आफैंले जारी गरेको सूचना बमोजिम पेस गरेका निवेदन लगायतका प्रमाणका आधारमा समायोजन गरेन। दुर्गम क्षेत्रमा कार्यसम्पादन, कामको अनुभव, मागको आधारमा नगरी राजनीतिक र आर्थिक आधारमा मात्र समायोजन गरियो, जुन अझैसम्म टुंग्याइएको छैन। यसको फलस्वरुप स्वास्थ्यकर्मीहरु निरुत्साहित भएका छन्।
मुलुकमा आइपरेका जुनसुकै सर्ने वा नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चौबीसै घन्टा खटिने गरेका गरेका स्वास्थ्यकर्मी सरकारको अन्यायपूर्ण समायोजनकै कारणले अहिले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नमा शिथिल गराएको छ। त्थापि अभिमुखीकरण/तालिम र पिपिई नभइकनै काममा दिलोज्यान दिएकै छन्।
समन्वयको अभावः नेपालमा माघको दोस्रो सातामै कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु अति जरुरी थियो। हरेक महामारी वा विपद रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने गरी सबै जिल्लामा शीघ्र विपद व्यवस्थापन टोली (रेपिड रेस्पोन्स टिम) को गठन भइसकेको छ र सक्रिय पनि छ। सो टोलीलाई अभिमुखीकरण गरी तैनाथ गर्नुपथ्र्यो। तर संघीय सरकार भने केवल लकडाउनको घोषणा गरेर ढुक्कसँग बस्यो। बरु संघीय प्रणालीमा विकेन्द्रीकरण विरुद्ध विभिन्न तर कामै नलाग्ने आयोग/समितिको गठन गर्न लाग्यो। यसो हुँदा स्थानीय, प्रदेश सरकारका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन नाम मात्रका छाप्रा बने। यस्तो दर्दनाक कारणले भारतबाट भित्रिने लाखौं नागरिकले सास्ती मात्र व्यहोरेनन्, कोरोना भाइरससमेत सार्न बाध्य भए।
सुपरिवेक्षण/अनुगमनको अभावः संघदेखि स्थानीय तहसम्म निर्माण गरिएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षको सुपरिवेक्षण/अनुगमन गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम गराउन सकेन। मापदण्ड अनुसारका बनाउन नसके पनि कम्तीमा न्यूनतम सुविधा (बन्द कोठा, ओढ्ने ओछ्याउने, शौचालय र नुहाउने धारा र स्वच्छ खानेपानी, खाना र खाजाको व्यवस्था) प्रदान गरेको भए क्वारेन्टिनबाट कोही भाग्दैनथे। साप्ताहिक रुपमा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्ना मातहतका क्वारेन्टिन र आइसोलसनमा स्वास्थ्य प्रबर्धन तथा मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था गरेको भए १ हजार १ सयभन्दा बढीले आत्महत्या समेत गर्दैनथे। तर सुपरिवेक्षण/अनुगमन केवल भत्ता बुझ्ने कागजी प्रमाणका रुपमा मात्र रहेकाले क्वारेन्टिन, आइसोलेनबाट भागेर घर पुगेका छन्।
सुधारको बाटोः सरकारले माथिका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै निम्न बमोजिम व्यवस्था गर्नै पर्छः
जनचेतना अभिवृद्धिः कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका उपाय (कुनै वस्तु छुनासाथ साबुनपानीले कम्तीमा २० सेकेन्डसम्म मिचिमिची हात धुने, काम नपरेसम्म घर बाहिर ननिस्कने र निस्कँदा नाक, मुख राम्ररी ढपक्कै ढाकिने गरी मास्क लगाउनुपर्ने तर घरभित्र नभित्रिएसम्म मास्कलाई छुन नहुने, चिउँडोमा राख्न नहुने, हातले नाक, मुख छुन नहुने, १ मिटरको शारीरिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन गेडागुडी, हरिया तरकारी, मौसम अनुसारका फलफूल, अदुवा, बेसार, लसुन, कागतीको रसको उपयोग, शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्ने तर सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन र मदिराको हानिकारक सेवन गर्न नहुने र यदि १००.४ डिग्री फरेन्हाइटभन्दा बढी ज्वरो, सुख्खा खोकी, घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण देखिनासाथ तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउनु पर्नेजस्ता स्वास्थ्य प्रबर्धन) का बारेमा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्नैपर्ने भएको छ।
क्वारेन्टिनको व्यवस्थाः महामारी फैलिएका मुलुकबाट प्रवेश गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित किसिमले राख्ने र शंकास्पद व्यक्तिमा त्यसका चिह्ज र लक्षणहरु विकसित हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर हेर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र सो बमोजिमको नसके पनि न्यूनतम सुविधा (बन्द कोठा, ओढ्ने ओछ्याउने, शौचालय र नुहाउने धारा र स्वच्छ खानेपानी, खाना र खाजाको व्यवस्था) भएकोे क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। र, गर्नैपर्छ।
आइसोलेसनको व्यवस्थाः क्वारेन्टिनपछिको महत्वपूर्ण इकाई नै आइसोलेसन भएकाले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनलाई एउटै छाप्रो वा हलमा राखिनु हुँदैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको चिह्न र लक्षण देखिनासाथ वा आरटी–पिसिआर परीक्षणमा पोजेटिभ आउनासाथ आइसोलेसनमा राखिहाल्नु पर्छ। संक्रमितलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिमका आइसोलेसन वार्डमा राखिनुपर्छ। यदि मापदण्ड बमोजिम बनाउन नसकिएमा कम्तीमा अलग शौचालय, खानेपानी, स्नानघरको न्यूनतम सुविधा र खानेकुराको व्यवस्था गर्नैपर्छ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङः अहिलेसम्म सरकारले गरेको अत्यन्त लापरबाहीपूर्ण कदम कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा भएकोले शंकास्पद व्यक्ति संक्रमित भएको प्रमाणित हुनासाथ त्यो व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका सबैको परीक्षण गरी संक्रमित भए/नभएको यकिन गर्नुपर्छ।
सामग्रीको व्यवस्थापनः महामारी नियन्त्रणमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) नभएर स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले सेवा गर्न हिच्किचाएका मात्र नभई विना पिपिई काम गर्दा संक्रमित समेत भएका छन्। अतः आवश्यक सामग्री जस्तैः पिपिई सेट, आरटी–पिसिआर किट सेट, भिटिएमजस्ता सामग्रीको आपूर्ति गर्नैपर्छ। यदि सामग्री पुर्याउन नसके देशमा कार्यरत २ सय ३५ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
प्रयोगशालाको व्यवस्थापनः मुलुकमा शंकास्पद संक्रमितको अवस्था हेर्दा हालसम्म स्थापित २२ वटा प्रयोगशालाले पुगिरहेको छैन। त्यसकारण हरेक प्रदेशमा कम्तीमा तीन वटाका दरले एवं केन्द्रमा कम्तीमा १० वटा प्रयोगशालाको स्थापना गरी दिनहुँ १५ हजारको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नैपर्छ।
परीक्षण तथा प्रतिवेदन व्यवस्थाः प्रयोगशालामा प्राप्त भएका नमुना फटाफट परीक्षण गरी अति शीघ्र प्रतिवेदन सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवालाको हातमा पुर्याउनुपर्छ। यसले गर्दा क्वारेन्टिनका संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न सकिन्छ। आरटी–पिसिआरको दायरा बढाई दैनिक कम्तीमा १५ हजार पुर्याउनुपर्छ भने आरडिटी परीक्षण बन्द गर्नुपर्छ।
परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिकाः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा विदेशबाट भित्रिए तापनि क्वारेन्टिनमा १४ दिन बिताएका र चिह्न र लक्षण नदेखिएको भरमा र आरडिटी परीक्षणमा नेगेटिभ आएमा आरटी–पिसिआर परीक्षण गर्नै नपर्ने भ्रामक निर्देशिका खारेज गर्नुपर्छ।
अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाः ज्वरो आएको बताउनासाथ ‘बिरामीको इतिहास’ नखोतली कोरोना भाइरस संक्रमण भएको भनी बाहिरैबाट फर्काउने जस्ता क्रुर, अमानवीय र आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने सरकारी वा निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ। मुलुकमा कार्यरत झन्डै १ हजार ९ सय ५० सामुदायिक र निजी अस्पताललाई परिचालन गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र हौसलामा वृद्धिः कर्मचारीलाई माया गर्दै उनीहरुको मर्का र गुनासोको सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र हौसला बढ्छ। कामको अनुभव र योग्यताका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी मागका आधारमा समायोजन गरिनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र स्वास्थ्यकर्मीहरु उत्साहित हुन्छन्, काममा खटिन्छन् भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ।
समन्वयमा सुदृढताः महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नैपर्छ। हरेक जिल्लामा शीघ्र विपद व्यवस्थापन टोली (रेपिड रेस्पोन्स टिम) लाई समेत अभिमुखीकरण गरी परिचालन गर्नुपर्छ। यसो भएमा संघ, प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय कायम हुन्छ र विदेशबाट भित्रिने नागरिकले सास्ती खेप्न पर्दैन र भाइरससमेत सार्न पाउँदनैन्।
सुपरिवेक्षण/अनुगमनः संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्थानीय तहसम्म निर्माण गरिएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षको सुपरिवेक्षण/अनुगमन गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिमका बनाउन सक्नुपर्छ। यदि मापदण्ड बमोजिम बनाउन नसके पनि कम्तीमा न्यूनतम सुविधा (बन्द कोठा, ओढ्ने ओछ्याउने, शौचालय र नुहाउन मिल्ने धारा र स्वच्छ खानेपानी, खाना र खाजाको व्यवस्था) गर्नैपर्छ।
(अर्याल जनस्वास्थ्य प्रबर्धनविद् हुन्)