डा अनिल कार्की
विश्व नै कोरोना महामारीको चपेटामा छ। नेपाल पनि कोरोना भाइरससँगको लडाईंमा जित हासिल गर्न प्रयत्नशील छ। यो लडाईंमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरु दिनरात नभनी कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिरहेका छन्। तर सरकारले यी स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च पार्न सकेको छैन। हामीसँग पटकपटक उधारोमा सम्झौता मात्र हुने काम भएको छ।
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि बिमा अनि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। यो जोखिम भत्ता अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीले प्राप्त गरेका छैनन्।
कुरा अहिलेको मात्र होइन। २०७२ सालमा हामीले सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलन नै गर्यौं। त्यो बेला हामीले तलब, स्थायित्वको माग ग¥यौं, स्वास्थ्य ऐन र चिकित्सक ऐन बनाउनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठाएका थियौं।
हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगतमा पटकपटक सम्झौता गर्यो। तर भएका सम्झौताहरु अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन्। यसबाट मन्त्रालयले सम्झौता गर्ने तर लागू नगर्ने परिपाटी रहेको प्रष्ट देखिन्छ।
कोरोनाको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाकर्मी सरह सुरक्षा प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। तर के हामी साँच्चै सुरक्षित भएका छौं त? झन् यो बीचमा सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट तथा दुव्र्यवहारका घटना भए। यी घटनाका दोषिमाथि सरकारले कुनै पनि कडा कारबाही गरेको देखिँदैन।
सरकारले चिकित्सकको तलब सुविधा बढाउने भनेको थियो। त्यो अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। एकातिर सरकार ‘एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ को नीति ल्याउँछ। अर्कोतिर त्यो अनुसारको दरबन्दी थप्ने, लोक सेवाबाट स्थायी गर्ने नगरी करारमा नियुक्त गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिन्छ।
सरकारले हालै मात्र संघीय निजामती ऐनको विधेयक ल्याएको छ। यो विधेयक अनुसार आठौं तहभन्दा माथिका चिकित्सकले खुलाबाट आवेदन दिन बन्द गरिएको छ। यसले पनि सरकार आफ्नो नीतिप्रति आफैं अलमल देखिन्छ। सरकारले भोलिका दिनमा विशेषज्ञहरुलाई सरकारी सेवामा स्थान दिन नखोजिएको हो की?
त्यसैले सरकारले जबसम्म स्पष्ट स्वास्थ्य नीति बनाउँदैन, तबसम्म उधारो सम्झौता नै हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरु अहिले जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्। कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा करारमा कर्मचारी राखिएको छ, कति स्थानमा तलब पनि दिइएको छैन अनि कति स्थानमा बिदा बस्न बाध्य बनाइएको छ। तर सरकार भने यस्तो अवस्थामा पनि मौन छ।
सरकार हरेक क्षेत्रमा संवेदनशील हुन खोज्छ तर स्वास्थ्यकर्मीको विषयमा भने किन संवेदनशील हुँदैन? अहिलेसम्म कुनै पनि चिकित्सकले भत्ता पाएको, कोरोना संक्रमित हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष व्यवस्था गरेको पाइँदैन।
छिमेकी मुलुक भारतमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि भनेर विशेष कोरोना अस्पतालको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छैन। गरिएको व्यवस्था पनि लागू भएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय उधारो सम्झौता गर्ने मन्त्रालय मात्र हो की? सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सधैं यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने भोलि हामी विदेशिन बाध्य हुन्छौं। नयाँ पुस्तालाई सरकारले आकर्षण गर्न सकेको छैन।
अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो। तर अन्य मन्त्रालयहरुको बढी प्रभाव देखिन्छ।
सरकार आफैंले बनाएको नीतिमै अलमल छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई उधारोमा सम्झौता गरेर भुलाउन मात्र खोजेको देखिन्छ।
(नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष डा कार्कीसँग स्वास्थ्यखबरकी कमला गुरुङले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
