भुपेन्द्र शाही
विश्व नै कोरोनाले आक्रान्त छ। बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैको मनमा त्रासले डेरा जमाएको छ। यो त्राससँग स्वास्थ्यकर्मीहरु एकल लडाईं लडिरहेका छन्।
जब ठूला निजी अस्पताल र ठूला चिकित्सकहरुले कोरोनाका नाममा बिरामीको सामान्य उपचार बन्द गरे, त्यतिबेला ग्रामीण भेकमा बाहिरबाट आउने मानिसहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, स्वास्थ्य तथा पिसिआर परीक्षण गर्ने र संक्रमित मानिसहरुलाई आइसोलेसनमा राख्ने काम स्थानीय सरकार र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको काँधमा थियो। सीमित साधनस्रोतका बाबजुद पनि स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले अहोरात्र खटिएर जोखिमपूर्ण कार्य सम्पादन गरेका थिए।
आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा रहेका सेवाग्राहीहरुले स्वास्थ्यसँग असम्बन्धित माग पूरा नहुँदा समेत सेवाग्राहीहरुद्वारा स्वास्थ्यकर्मी कुटिनु परेको थियो। समुदायमा कोरोना सर्छ भनेर डेराबाट निकालिनु परेको थियो। सरकारले जोखिम भत्ता नामको ललिपप देखाएर पारिश्रमिक समेत उपलब्ध गराउन नसक्दा र बजेट अभाव हुँदा स्थानीय कार्यालय र लेखा प्रशासनसँग जुध्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो। स्वास्थ्यकर्मी कोरोनासँग लडिरहँदा उसलाई हौसला त कता हो कता समुदाय र जिम्मेवार निकायले समेत असहयोग गरेको स्थिति थियो। कोरोना विरुद्धको लडाइँमा स्वास्थ्यकर्मीलाई अभिमन्यु तुल्याईएको थियो।
अहिले पनि विद्यमान अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको छैन। प्रकोप उस्तै छ र अवस्था पनि उस्तै छ। कोरोनाको महामारीसँगै चौतर्फी स्वास्थ्यकर्मीहरु जुध्नुपर्ने स्थिति छ। राज्यलाई संकट पर्दा राज्यकोषबाट तलब खाने राष्ट्र सेवकले राज्यले तोकेको कामकाज गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दायित्व हो। तर अहिलेको परिस्थिति अलि विशेष हो। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन अनि सुरक्षाका लागि कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका र दिन सकिने खालका सुविधाहरु दिँदा कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने हो। मात्र निर्देशिकामा सीमित जोखिम भत्ता र कागजमा सीमित बिमाले गिज्याइरहँदा यस्तो महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल कसरी उच्च हुन सक्छ?
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन तथा संरचनागत कमजोरीका कारण हाल स्वास्थ्य सेवा आफैंमा कमजोर भएको महसुस सर्वत्र भइरहेको छ। अरु सेवा तथा कार्यालयहरु गाउँमा नहुँदा स्वास्थ्यका संरचनाहरु गाउँमा पहिलेदेखि नै रहेका थिए। मुलुकमा चरम द्वन्द्व भएको अवस्थामा समेत सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर ग्रामीण इलाकासम्म यिनै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी बसिरहेका थिए। मुलुकमा एकै तहको सरकार थियो तापनि गाउँमा झाडापखाला फैलियो भने सरकार जिम्मेवार थियो। स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो दायित्वमा अडिग थिए। चेन अफ कमाण्ड थियो। केन्द्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालय थियो। क्षेत्रमा पावरफुल निर्देशनालय थियो। जिल्लामा सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने शक्तिशाली जन स्वास्थ्य कार्यालय थियो। केन्द्रदेखि जिल्लासम्म आफ्नै चेन अफ कमाण्डमा रहेको जिम्मेवार विज्ञ टिम सहितको स्वास्थ्य संरचना थियो।
हाल त्यो संरचना खण्डहरमा परिणत छ। जनस्वास्थ्यका विज्ञ र प्रशासकहरु लडाइएका छन्। स्थानीय सरकारको नाउँमा प्रशासनको एउटा कर्मचारीले सबै विषयको विज्ञ जस्तो भएर स्वास्थ्य सेवा हाँकिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन कृषि, पशु, शिक्षा, खानेपानी, विकास निर्माण आदि सम्पूर्ण विषयगत क्षेत्रहरु समेत प्रशासकीय प्रमुखको मार्फत नै चलिरहेका छन्। यो चलाई जिपको ड्राइभरले बस चलाए जस्तो वा हल्का सवारी चालकको लाइसेन्स
लिएर हेभी सवारी साधन चलाए जस्तो भइरहेको छ।
के हुनुपर्थ्यो?
स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य सेवालाई संघीय सरकार मातहत नै राखिनुपर्थ्यो। जसरी मुलुकको सेना संघीय सरकारको मातहत छ। जसरी शान्ति सुरक्षा हेर्ने प्रहरी संघीय सरकार मातहत छ र पनि दूरदराजसम्म शान्ति सुरक्षा पुर्याउन सकेको छ। त्यसरी नै स्वास्थ्य सेवा पनि संघीय सरकार मातहत रहेर पनि सहज तरिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहने थियो। हरेक पालिकामा स्वास्थ्यका संरचनाहरु पहिलेदेखि नै रहेका थिए। जनशक्ति पनि थियो। तिनै संरचना र जनशक्ति प्रयोग गरेर स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी तोक्न सकिने थियो। इलाका स्तरमा रहेका स्वास्थ्य संस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा स्थानीय तहको अस्पताललाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अख्तियारी सहित पालिका अन्तर्गत रहेका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरु सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको भए राम्रै हुने थियो।
हालको अवस्था कस्तो छ?
अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ। तर स्वास्थ्यमा गम्भीर अवस्था आइपरेमा जिम्मेवारी लिने र जवाफ दिने जवाफदेही संस्थाको अभाव छ। केन्द्र सरकारसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय छ त्यो गाउँसम्म आइपुग्दैन। प्रदेश सरकारसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय नै छैन। त्यहाँ अर्कै नामको संरचना छ। संरचना नै अर्कै नामको भएपछि काम पनि अरु नै गर्नु स्वभाविक हो। त्यो संरचनाले बढीमा जिल्लासम्म हेर्छ र स्थानीय तहमा हातखुट्टा भाँचेर अपांग बनाई लडाइएको एउटा अर्को संरचना छ। त्यसले अरुलाई चलाउन त के आफू चल्न पनि अरुकै स्वीकृति लिनुपर्छ।
अबको समाधान के हुनसक्छ?
संघीयता कार्यान्वयन भइसक्यो राज्य पुनर्संरचनामा गइसक्यो। पूर्वाधारहरु भत्किसके अब पहिलेको स्थानमा जान असम्भवप्राय: भइसक्यो यद्यपि, विधमान संरचनाभित्रै रहेर थोरै संरचनागत परिवर्तन गर्दा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहज हुनसक्छ कि भन्ने मेरो ठहर छ। अब प्रदेशमा समेत छुट्टै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहनुपर्छ र त्यहाँ स्वास्थ्य सेवाको विज्ञ कर्मचारी नै सचिवको रुपमा रहनुपर्छ। मन्त्रालय मातहतको महाशाखाले प्रदेश अन्तर्गत अनुगमन मूल्यांकन, कर्मचारी बढुवा र अन्तरपालिका सरुवा जस्ता जिम्मेवारी पाउनुपर्छ। स्थानीय तहमा पनि सोही बमोजिम स्वास्थ्य शाखालाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ या त स्वास्थ्य शाखा नै खारेज गरी पालिकास्तरको स्वास्थ्य संस्थामार्फत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाप्रवाह तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। जसका लागि उक्त स्वास्थ्य संस्थाले प्रशासनिक तथा आर्थिक जिम्मेवारी पाउन पनि जरुरी छ।
यो कोरोना महामारी अन्तिम होइन। यो यसैगरी, यति समयभित्र टुंगिन्छ भन्ने पनि छैन र भविष्यमा यस्ता अन्य महामारी नआउलान् भन्न पनि सकिँदैन। यो मानव सभ्यताका लागि सधैं चुनौती हो। यो चुनौतीसँग सामना गर्न स्वास्थ्य सेवालाई सधैं तम्तयार अवस्थामा राख्न समयानुसार व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका सधैं रहिरहन्छ।
