डा निरज पौडेल
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले २०७६ चैत ९ गते कोभिड-१९ महामारीका कारण बिरामीको चाप बढेको भन्दै ३ महिने करार अवधिका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत र नर्स भर्ना गर्न विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि आजको मितिसम्म प्रायःजसो हरेक दिन संघीय सरकारको मातहतका स्वास्थ्य संस्था, प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले छुट्टाछुट्टै करारमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी माग गरेका विज्ञापनहरू पढ्न पाइन्छन्।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७६ चैत ५ गते कोभिड-१९ नियन्त्रण र उपचारमा आवश्यकता अनुसार छात्रवृत्ति करारमा रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको असार मसान्त म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालसालै सोही निर्णय लम्ब्याएर पुस मसान्तसम्म करार अवधि थप गर्न मिल्ने निर्णय गरेको छ।
भदौ १२ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकले कोभिड–१९ महामारीका बीच देशभरिका सबै पालिकामा अनिवार्य अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार ६४९ स्थानीय तहमा छोटो अवधिमा करारमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्ने तयारी भएको थियो। मन्त्रालयले अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको आइसोलसन तथा क्वारेन्टिनमा रहेका बिरामीहरूलाई स्वयंसेवा सवा उपलब्ध गराउन स्वयंसेवक भई कामकाज गर्न इच्छुक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि पनि आवेदन आह्वान गरेको थियो।
हो, महामारीका बेला जतिसक्दो धेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई छोटो समयमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। तर सुरक्षा र सुविधाको प्रत्याभूति नहुने छोटो अवधिका जागिर मात्रै सिर्जना गर्नु सरकारको कमजोरी हो। सरकारले करार, करार भनिरहँदा स्थायी जागिरको अवस्था कस्तो छ त? चिकित्सकहरूको हकमा हेरौँ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आजसम्म करिब २७ हजार चिकित्सक दर्ता भएका छन्। उनीहरूमध्ये स्थायी सरकारी चिकित्सक करिब १२ सयको सङ्ख्यामा मात्रै छन्। लोकसेवा आयोगले अन्तिम पटक २०७४ कात्तिक २९ गते स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको स्थायी मेडिकल अधिकृत पदका लागि ९८ जना चिकित्सक माग गरी विज्ञापन निकालेको थियो। परीक्षा २०७४ चैत २४ गते भयो र लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन २०७५ भदौ १३ गते भयो। अन्तर्वार्ता र सुरुवाती चरणको तालिमपश्चात् २०७५ मङ्सिर महिनामा मात्रै चिकिसकहरूलाई देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कामकाजको लागि खटाइएको थियो।
यसबाट के थाहा हुन्छ भने एक त लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी मेडिकल अधिकृत माग गर्दै विज्ञापन नखुलेको अब आउने कात्तिक ३ वर्ष पुग्दै छ। अर्को, विज्ञापन खुलाएको मितिदेखि लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता, तालिम लगायत प्रक्रियाहरू सम्पन्न गरेर चिकित्सक कार्यक्षेत्रमा पुग्न १ वर्षभन्दा बढी लाग्ने रहेछ। त्यसकारण पुरानै शैलीमा आजै विज्ञापन खुलाइए पनि अर्को वर्षको असोजमा मात्रै त्यसको प्रतिफल देखिने छ। गएका ३ वर्षमा न्याय, कानुन, लेखा लगायतका क्षेत्रमा भने आयोगले कर्मचारी माग गर्दै परीक्षा लिएको थियो। स्वास्थ सेवामै पनि अन्य समूह र पदमा पनि स्थायी कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो।
कर्मचारी समायोजनपश्चात् धेरैजसो उच्च पदमा रहेका र लामो अवधि जागिर गरिसकेका चिकित्सक संघीय सरकार अन्तर्गत समायोजनमा परे। दुर्गममा कार्यरत विशेषज्ञ स्थायी चिकित्सकहरू पनि काठमाडौं लगायतका ठूला सहरमा केन्द्रीकृत भए। गण्डकी प्रदेशको उदाहरण हेर्ने हो भने सारा प्रदेशमा एक जना मात्रै स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। प्रदेशका १० वटा जिल्लाका अस्पतालहरूमा आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतले कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरिराखेका छन्। जबकी दरबन्दी नवौँ वा सोभन्दा माथिल्लो तहका विशेषज्ञ चिकित्सकको छ। त्यस्तै, मनाङ जिल्लाभरिमै एक जना करारका चिकित्सक मात्रै छन्।
हाल नेपालका सम्पूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र प्राथमिक अस्पतालका कार्यालय प्रमुख आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतहरू छन्। त्यस्तै समायोजनपश्चात् धेरैजसो जिल्ला अस्पतालका निमित्त प्रमुख पनि आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतहरू नै छन्। लोकसेवा आयोगले २०७४ चैतमा लिएको परीक्षामार्फत सरकारी सेवामा छिरेका चिकित्सकहरूको सेवाको अवधि २ वर्ष पुग्नै लागेको छ। त्यसपश्चात् उनीहरू अध्ययन बिदा लिनका लागि योग्य हुनेछन् र स्नातकोत्तर पढ्नका लागि जानेछन्। सरल भाषामा भन्नुपर्दा नेपालका प्राय: सबै जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू अबको केही महिनामै स्थायी चिकित्सक र हाकिमविहीन बन्दै छन्।
अर्को एउटा रोचक तथ्य पनि छ। विगत केही वर्षहरूमा लोकसेवा आयोगको परीक्षामार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका मेडिकल अधिकृतहरूमध्ये प्रत्येक ब्याचका करिब २० प्रतिशत चिकित्सक सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिएर अमेरिका लगायतका देशमा अध्ययन र कामका लागि जाने गरेको देखिन्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी ब्याचमा त्यो रिक्तता परिपूर्ति गर्ने गरेको देखिँदैन।
नेपालका सबै अस्पतालहरूमा वर्षौँअघिका कर्मचारी दरबन्दीहरू हालसम्म कायम छन्। इमर्जेन्सी सेवा भएका प्राथमिक अस्पतालमा १ जना मात्रै चिकित्सकको दरबन्दी छ। १ जना मात्रै चिकित्सकले वर्षको ३६५ दिन चौबीसै घण्टा कसरी काम गर्न सक्छ? दिगो हिसाबले नसोची करारको जागिर मात्रै छ्याप्छ्याप्ती बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा कहिल्यै प्रगति हुँदैन। अहिलेको महामारीले पनि यो कुरा छर्लङ्ग बनाइदिएको छ।
सम्पूर्ण संघीय संरचना अन्तर्गतका सबै तहका स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार अहिले संघीय लोकसेवा आयोगमा मात्रै निहित छ। प्रदेशहरूमा छुट्टै आयोगहरू स्थापना गर्ने कुरा पनि चलेको छ तर ऐन बन्न अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ।
पाकिस्तान लगायत अन्य धेरै देशहरूले महामारीको बेलामा इच्छुक चिकित्सकहरूलाई सिधै स्थायी जागिरमा भर्ना गरेको थियो। हाम्रो देशमा स्थायी जागिर नखुल्नु, खुले पनि आकर्षक नहुनु, तलब-सुरक्षा-विशेषज्ञताको आयाम अन्य देशको तुलनामा कमजोर हुनु, चिकित्सा क्षेत्रमा माफियाहरूको हस्तक्षेप बढ्नु, स्वास्थ्य संयन्त्र कमजोर हुनु जस्ता कारणहरूले गर्दा युवा चिकित्सकहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ।
सन् २०१२ मा ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा छापिएको एउटा अध्ययनमुलक लेखअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) बाट छात्रवृत्तिमा पढेकामध्ये करिब ४० प्रतिशत चिकित्सक विदेशिने गरेको बताएको थियो। गत माघमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले सो सङ्ख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखाउँछ। यो सङ्ख्या अन्य मेडिकल कलेजबाट अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सकहरूको हकमा पनि एकदमै बढ्दो देखिन्छ।
समस्याको समाधानका लागि तत्कालीन र दिगो दुवै पक्षबाट सोच्न जरुरी छ। भवन, उपकरणजस्ता भौतिक संरचना मात्रै रिबन काटेर उद्घाटन गर्ने तर जनशक्तिलाई कदर गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। फास्ट ट्रयाकबाट धेरैभन्दा धेरै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्थायी जागिरको अवसर तत्काल सिर्जना गरिनुपर्छ। सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा तुरुन्त सर्वेक्षण गरी दरबन्दी व्यापक रूपमा बढाइनुपर्छ।
विश्वका अन्य मुलुक, विशेषगरी दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूसँग चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सेवा-सुविधा, सुरक्षा र अवसरहरू तुलना गरी अध्ययन गरेर सोही अनुपातमा नेपालमा पनि लागू गरिनुपर्छ। अन्य क्षेत्रमा अनावश्यक खर्च कटौती गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै धेरै लगानी गर्न जरुरी छ।
