कतिपयले स्वार्थका कारण जिब्रो चपाउलान् तर डा केसीले उठाइरहेका मागलाई गलत भन्न सक्ने आँट उनका विरोधीहरूसँग पनि छैन। यसले उनको मागको सान्दर्भिकता र ती माग उठाउन सक्ने नैतिक बलको पुष्टि गर्छन्। उनै केसी अनसन बस्न थालेको सोमबार १५ दिन पुगिसकेको छ। तर सरकारले उनलाई पूरापूर बेवास्ता गरिरहेको छ।
समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। ती पार्टीका पहिलो पुस्ताका सबैजसो नेताहरु गरिब जनताको घरमा मकै र पिठो बाँडिचुँडी खाएर राजनीति गर्दै अघि बढेका हुन्। नेताहरुले जनताका दुःख र हैरानी देखेकै छन्। जनतालाई आफ्नो आधारभूत हकप्रति सचेत रहन सिकाउनका लागि उनीहरुको पनि योगदान छ। उनीहरुले नै सपना देखेका र देखाएका थिए- निमुखाहरुको उत्थानको, समान अधिकारको। अब प्रश्न उठ्छ- डा केसीले पनि यसभन्दा प्रतिकूल कुन चाहिँ माग राखेका छन्?
दुर्गममा पनि सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुगोस्, चिकित्सा शिक्षाको अवसर खुलोस्, यो क्षेत्र निजीको हातबाट बिस्तारै राज्यको हातमा पुगोस्, निम्न वर्गको पनि पहुँचमा पुगोस् भनेर माग राखेर पटकपटक वृद्ध शरीरले अनसनको बाटो अपनाउँदा राज्यलाई ग्लानि हुनुपर्ने हो। अनसन बसिहाले पनि तत्कालै सुनुवाइ हुनुपर्ने हो। राज्य सञ्चालकको विगतको संघर्ष र संविधानको मर्मले पनि त्यति अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
सरकारले विगतमा आफैंले गरेको सम्झौता लागू गरिरहेको छैन। २०७५ साउन १० गते सरकारले गरेको सम्झौता लागू गर्नुपर्ने डा केसीको माग छ। यो यस्तो सम्झौता हो, जसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै लागू गर्ने वाचा गरेका थिए। वाचा मात्रै होइन, सम्झौता हुनुअघि आफू भ्रममा रहेको र सम्झौतापछि कुरा बुझेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।तर उनले वाचा पूरा गरेनन्। त्यही वाचा डा केसीले सम्झाइरहनुपरेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग आफू र संस्थाको विश्वसनीयता जोगाउने दायित्व हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भने, डा केसीले सम्झौता लागू गर भनेर भनिराख्नुपर्ने हो कि आफैंले बुझ्नुपर्ने हो?
चिकित्सा शिक्षा भित्रको सारा कुरुप चित्रको कुनाकुना सार्वजनिक भइसकेका छन्। डा केसीको संघर्षले धेरै सुधार पनि भएकै छ। तर सुधारहरुलाई संस्थागत हुन नदिने चलखेल पनि भइरहेका छन्। सरकारले सुधारलाई निरन्तरता दिने हो कि स्वार्थी समूहको प्रभावमा परेर भइसकेको सुधारलाई पनि निमोठ्ने हो?
डा केसीले उठाएका मागमा भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाहीको विषय पनि छ। यो मागका लागि कोही अनसन बस्दैछ रे भन्ने सुन्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। तर उनका निम्ति कुनै फरक परेको छैन।
आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी देखाउने उनको प्रयास ट्विट र भाषणमै सिमित छ। नत्र भ्रष्टाचार र अनियमितता जोडिएका काण्ड सुनेर दिगमिग लाग्नुपर्ने हो। तर उनी त्यस्ता शंकास्पद काण्डको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्नेतिर होइन, आफू निकटका नेताहरुको बचाउमा बोल्ने गरेको सुनिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा निहित अतिशय शक्तिका कारण राज्यका अन्य अंग र संरचनाहरु उनको इशारामा घुमिरहेका छन्। उनका संकेतहरु बुझेर काम गरिरहेका छन्। आज अदालतदेखि अख्तियारका कामसम्ममा प्रश्न उठेका छन्। सडकमा लागेका नारादेखि सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिसम्मले राज्यका संस्थाहरुको विश्वसनीयता गुम्दै गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा डा केसीजस्ता सचेत नागरिकले सुधारको अपेक्षा राख्नु र आफ्नो तरिकाले संघर्ष गर्नु जायज हो।
एउटा अनसनकारीलाई बेवास्ता गरेर राज्य मौन बस्न पाउँदैन। कि त उसले भन्नुपर्छ, डा केसीका मागहरु यस कारणले गलत छन्। त्यसो भनियो भने त्यसको चर्चा र विश्लेषण त्यही बिन्दुबाट सुरु हुने नै छ। कि त उसले मागहरु पूरा गर्नुपर्छ।
'हामी यति शक्तिशाली छौं, अनसनकारीसँग किन झुक्ने?' भनेर शासकहरुले दम्भ पालिरहेका छन् भने त्यसलाई आजै त्यागेको राम्रो हो। डा केसीसँग हार्नलाई केही छैन। उनीसँग नहारेको कोही शासक छैन।
