काठमाडौं– प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई संक्रामक रोगको महामारी, किट, सूक्ष्म जिवाणु आतंक, आकस्मिक वा अप्रत्यासित कारणबाट विपतको अवस्था सिर्जना भएमा जनस्वास्थ्य विपत घोषणा गर्ने नियम बनेको छ।
सरकारले असोज ६ गते जारी गरेको जनस्वास्थ्य नियमावलीमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि विभिन्न कारण विपतको अवस्था सिर्जना भएमा जनस्वास्थ्य विपत घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो।
यस्तो विपत घोषणा भएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि जुनसुकै समयमा गैरसरकारी, निजी, सहकारी, गैरनाफामूलक सामुदायिक शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन, सञ्चालन गर्न, त्यस्तो स्वास्थ्यबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य सेव उपलब्ध गर्न लगाउन, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न वा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न वा गराउने सक्नेछ।
संक्रामक रोगको पहिचान भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले रोगको जानकारी स्थानीय तह, प्रदेश वा स्वास्थ्य मन्त्रालय दिनुपर्ने र जानकारी प्राप्त भएको रोगको रोकथामका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सम्भव नहुने भएमा मन्त्रालयले द्रूत प्रतिकार्य टोली खटाई रोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कोरोना महामारीका कारण जनस्वास्थ्यको अवस्था जटिल देखिएपछि जनस्वास्थ्य नियमावलीमा संक्रामण रोग नियन्त्रणमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ।
त्यस बाहेक, सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसमा बालबालिका लागि खोप खोप सेवा, गर्भवती तथा प्रजनन उमेरका महिलाका लागि खोप सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ।
एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवा पनि निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्वास्थ्य संस्थाको तह अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र मन्त्रालयले समयसमयमा तोकेका सेवा उपलब्ध गराउने छन्।
५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सामान्य चिकित्सा, सामान्य शल्यक्रिया, स्त्रीरोग तथा प्रसूति, बाल तथा शिशु सेवा र सामान्य दन्त सेवा, आकस्मिक सेवा, आधारभूत आकस्मिक शल्यक्रिया र आकस्मिक प्रयोगशाला तथा रक्त सञ्चार सेवा उपलब्ध हुनेछन्।
२५ देखि ५० शय्यासम्मको जनरल अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका साथै जनरल फिजिसियन सेवा, जनरल शल्यक्रिया सेवा, स्त्री तथा प्रसूति सेवा, बाल तथा शिशु सेवा, दन्त सेवा, हाडजोर्नी सेवा, सामान्य आँखा उपचार सेवा, फिजियोथेरापी सेवा, एनेस्थेसियोलोजी सेवा सहित रेडियो इमेजिङ सेवा र प्रयोगशाला सेवा (हिस्टोसाइटो प्याथोलोजी बाहेक), २४सै घन्टा आकस्मिक सेवा उपलब्ध हुने छन्।
१०० देखि ३०० बेडसम्मको जनरल अस्पतालमा भने माथि उल्लेखित सबै सेवा सहित हाडजोर्नी, नाक, कान घाँटी, मानसिक, चर्म तथा यौन रोग, अप्थाल्मोलोजी सेवा, फिजियोथेरापी सेवा, एनेस्थेसियोलोजी सेवा उपलब्ध हुनेछन्।
साथै शल्यक्रिया सहितको आकस्मिक सेवा, आकस्मिक प्रयोगशाला, रक्तसञ्चार सेवा,, फार्मेसी सेवा, रेडियो इमेजिङ्ग सेवा उपलब्ध हुने छ।
नियमावलीले हरेक मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एउटा जिल्लाको जिल्लास्तरीय अस्पतालमा शल्य चिकित्सा सहितको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
