काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा 'स्थिर सरकार' गठन गरेको २ वर्ष ९ महिनामा ४ जना स्वास्थ्यमन्त्री फेरेका छन्। पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षका ७ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएकाले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले एक राज्यमन्त्री र ८ मन्त्री थप गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।
ओलीले नयाँ मन्त्रीलाई ल्याएसँगै पुराना मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्। ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेका हृदयेश त्रिपाठीलाई दिएका छन्। यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।
मन्त्री ढकाललाई कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक मेडिकल सामग्री खरिदलगायतका विषयमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन अघि बढाएको बताएको छ।
जनमतबाट चुनिएर स्थिर सरकार बनेको ३ वर्ष पुग्न अझै तीन महिना बाँकी नै छ। तर सरकार अस्थितरतातर्फ धेकेलिएको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब तीन वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई स्थिर बन्न दिएका छैनन्। स्थिर सरकार बनेपछिको यो अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ४ जना मन्त्री र ७ जना सचिव परिवर्तन गरिदिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ चैत २ गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रूपमा स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पद्मा अर्याललाई दिएका थिए। राज्यमन्त्रीका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवेश गरेकी भएपनि अर्याललाई त्यसबेला मन्त्रीसरहकै अधिकार दिइएको थियो।
अर्यालले एक वर्ष पनि स्वास्थ्यमा बिताउन पाइनन्। २०७५ जेठ १८ गते जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्रीका रुपमा स्वास्थ्य प्रवेश गरे। उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका यादवले मन्त्रालयको काममा कुनै पनि चासो नदिएको आरोप लाग्यो। मन्त्रालयमा रहँदा उनले ‘डुलुवा’ मन्त्री र ‘असफल’मन्त्रीको उपनाम पाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ मंसिर ५ गते यादव भारतमा रहेका बेला कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिए भने कानुन मन्त्रालयमा रहेका भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा दिए। ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री भएको १३ महिनापछि उनका ठाउँमा हृदयेश त्रिपाठीलाई ल्याइएको छ। ढकाललाई भने पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
ढकाल कार्यकालमा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी रोकथाम गर्न असफल रहेको टिप्पणी भइरहेको थियो नै। पछिल्लो समय कोभिड भ्याक्सिन ल्याउन मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने समयमा आइपुगेका स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका सामु पनि चुनौतीका पर्खाल नाघ्न सहज छैन।
कोभिड भ्याक्सिन कहिले आउँछ, कसले पहिला पाउँछन्, सरकारको तयारी के छ भन्नेमा धेरै नेपालीको ध्यान छ। तर यही समयमा सरकारको उतारचढावले यो विषय प्रभावित हुने निश्चितप्रायः छ। स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी अगाडि बढ्ने त्यो समयले देखाउने नै छ।
000
छोटो समयमा पटकपटक मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गरेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन। कर्मचारीमा पनि तिक्तता छ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दीसमेत थपेर दुई पुर्याइएको छ। विगतमा एक जना मात्र सचिव रहेको मन्त्रालयमा दुई जना सचिवको व्यवस्था भएपछि मन्त्रालयको कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुन पुगेको छ।
मन्त्रालयमा एक जना स्वास्थ्य सेवाका सचिवको पद खाली भएको एक वर्ष पूरा भएपनि सो पदमा अझै कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन।
ओली नेतृत्वकोको 'स्थिर सरकार' बनेपछि स्वास्थ्यमा ७ जना सचिव फेरिएका छन्। अढाई वर्षअघि प्रशासनतर्फका सचिवको दरबन्दीसमेत थप गरिएको थियो। त्यसयता प्रशासनतर्फका ६ सचिव फेरिएका छन्।
स्वास्थ्य सचिव रहेकी डा पुष्पा चौधरीलाई २०७५ मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेपछि स्वास्थ्य सचिव विवाद चुलिएको थियो। स्वास्थ्य सेवातर्फकी सचिव डा चौधरीले भने सरकारी सेवाबाट नै राजीनामा दिएपछि स्वास्थ्यतर्फका सचिव नियुक्त हुन सकेका छैनन्। सरकारले ०७६ पुस २१ गते चौधरीको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो।
स्वास्थ्य सेवाकी सचिव डा पुष्पा दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा तानिएको भन्दै न्यायको माग गर्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगिन्। अदालतले आदेशपछि उनी पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालय आइन्।
सरकारले सोही मौकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन सेवाका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई पठायो। अदालतले डा पुष्पालाई स्वास्थ्यबाट सरुवा नगर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि पुष्पा पनि मन्त्रालयमा आउन थालेकी थिइन्।
त्यसपछि सरकारले मन्त्रालयमा स्वास्थ्य र प्रशासन गरी दुई जना सचिवको दरबन्दीको व्यवस्था गर्यो। दुई जना सचिव भएपछि काम र जिम्मेवारीका विषयमा विवाद उत्पन्न भयो। जसका कारण सेवा प्रवाहमा समेत बाधा उत्पन्न गरेको थियो। यो समस्याले कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई कुन सचिवसँग काम गर्ने भन्ने अन्योल पनि सिर्जना गरेको थियो।
सचिवबीचको विवाद चुलिँदै गएपछि अधिकारीले आफूलाई अन्यत्र सरुवा गर्न सरकारसँग माग गरे। २०७५ माघ ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अधिकारीलाई स्वास्थ्यबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस्तै अधिकारीको ठाउँमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेलाई ल्याइयो।
घिमिरेले स्वास्थ्यमा तीन महिना काम गरे। त्यसपछि उनलाई पनि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय सरुवा गरियो। घिमिरेको सरुवापछि स्वास्थ्यमा रामप्रसाद थपलियालाई सचिवका रुपमा ल्याइयो। उनलाई २०७६ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिवबाट सरुवा गरेर स्वास्थ्यमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
उनको पनि २०७६ भदौ २ गते खेलकुद मन्त्रालय सरुवा भयो। थपलियालाई सरुवा गर्दै सरकारले शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका खगराज बराललाई स्वास्थ्यमा ल्याएको थियो। तर, बराललाई पनि फागुन १८ गते सरुवा गर्दै सरकारले नयाँ सचिवका रुपमा यादव कोइरालालाई ल्याएयो। कोइरालालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय रहँदा अन्य कर्मचारीसँगको झगडा, व्यक्तिगत व्यवहारका कारण विवादित बनेका थिए।
तीन महिना पछि अर्थात् २०७७ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोइरालाको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत लक्ष्मण अर्याललाई ल्यायो भने उनको ठाउँमा कोइरालालाई पठाउने निर्णय गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सक सचिव हुने व्यवस्था भत्काएर प्रशासन तर्फका सचिव समेत रहने व्यवस्था भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवस्था झन् खस्किँदै गएको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
जसको कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, परीक्षण र उपचारका सन्दर्भमा अपरिपक्क देखिएको आलोचना भइरहेको छ। स्वास्थ्य नबुझेका मानिसले स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्व गर्दा समन्वय गर्नसमेत समस्या भएको स्वास्थ्यका कर्मचारीको भनाइ छ।
यसरी सत्ता संघर्षको चेपुवामा परिरहने र अस्थिर भइ/बनाइरहने हो भने जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खेपेको स्वास्थ्यले अझै बढी आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नयाँ-नयाँ मन्त्री र सचिव आइरहेपनि जनतामा भने मन्त्रालय नेतृत्वप्रतिको पुरानै नकारात्मक दृष्टिकोण मात्र झाँगिदै गएको छ। त्यसलाई चिर्दै जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्न सक्नु नेतृत्वको चुनौती हो।
