काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत् कोरोना संक्रमण मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने गरी बढेको भन्दै सरकारले अब अस्पतालहरुमा बेड उपलब्ध गराउन नसकिने बतायो। र, संक्रमण रोकथामका उपाय अबलम्बन गर्न सबैलाई अपील गर्यो।
‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ’, मन्त्रालयको अपिलमा भनिएको छ, ‘देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्नेगरी संक्रमण फैलिरहेको यो अवस्थामा कृपया सबैजना संवेदनशील बनिदिनुहुन हार्दिक अपील छ।’
मन्त्रालयले सो विज्ञप्तिमा मोरङ, सुनसरी, झापा, पर्सा, बारा, धनुषा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, दाङ, बाँके, रुपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा संक्रमण दर डरलाग्दो रुपले बढेको समेत उल्लेख गरेको छ।
नागरिक महामारीको चपेटामा परेर मरिरहँदा सरकारले यस्तो लाचारी देखाउन मिल्छ? हामीले जनस्वास्थ्यका विज्ञहरुलाई यो प्रश्न सोध्यौं। विज्ञहरुले सरकारको यो कदम गैरजिम्मेवार र संविधानविपरीत कार्य भएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको र अहिलेको महामारीको अवस्थामा राज्य थप जिम्मेबार भएर नागरिकको उपचारमा खट्नुपर्नेमा उल्टो हात उठाएर पन्छिन खोज्नु गैरजिम्मेवारपनि भएको उनीहरुको टिप्पणी छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख रहिसकेका डा बाबुराम मरासिनीले सरकारले बोल्न नहुने कुरा बोलेको बताए। ‘कोरोनाले देश यस्तो आक्रान्त भएको अवस्थामा सरकारले नबोल्नुपर्ने कुरा बोलेको हो’, मरासिनीले भने, ‘यस्तो कुरा सरकारले बोल्न मिल्दैन। संसारमा कहीँ पनि यस्तो हुँदैन। अमेरिकामा पनि बेडको कमी भयो तर कहिल्यै हामी सक्दैनौं भनेन।’
सरकारले सम्भव भएजति सबै प्रयत्न गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। ‘के गर्न सकिन्छ प्रयास गर्ने हो। सकिन्छ भने काठमाडौंवाट विरामी बाहिर लाने हो कि? जस्तो, उदयपुरको गाइघाटमा ५० शय्याको आईसीयू र भेन्टिलेटरसहितको उपचार कक्ष खाली छ।
त्यसलाई सञ्चालन गर्न कहाँ बाधा छ?’ उनले भने, ‘करारमा जनशक्ति लिनुपर्यो। जनकपुरवाट आएका र अन्य स्थानवाट आएका मानिसहरुलाई उतै पठाएर उपचार गर्नपर्यो।’
सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेर ‘अस्पताल भरिए अब उपचार गर्न सक्दैनौं’ भन्ने कुरा गर्नै नहुने टिप्पणी उनले गरे। ‘सरकारको गर्ने इच्छा भए चाँगुनारायणमा विर अस्पतालको २२ रोपनी जग्गा छ। त्यहाँ टहरा बनाएर अक्सिजन राखेर उपचार गरे हुँदैन?’, उनले भने, ‘गर्ने चाहना हो भने जे पनि गर्न सकिन्छ। एउटा सुकुम्वासीले त रातारात घर बनाएर बस्न सक्छ।’
सरकारले चाहेमा कुनै पनि कुरा असम्भव नभएकाले यस्तो कुरा बोल्नै नहुने मरासिनीले बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा सुशिलनाथ प्याकुरेलले पनि सरकारको निर्णय गलत भएको बताए। सरकारले जनताको उपचार गर्न र महामारी नियन्त्रण गर्नबाट हात उठाउन नमिल्ने उनको तर्क छ। ‘नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ’, उनले भने, ‘आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रमदेखि संविधानमा लेखिएको कुरा भएकाले यसमा सक्दिनँ भनेर भाग्न सरकारले पाउँदैन।’ महामारी पनि आधारभुत कुरामै पर्ने भएकाले मन्त्रालयको विज्ञप्ति गलत भएको उनको बुझाई छ।
‘संविधानमा लेखिएको कुरा नेपाली जनताको मौलिक हक हो, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा दिन्छु भन्ने अनि आपतकालिन अवस्थामा सरकारले हात उठाउँने?’, उनले भने, ‘यस्तो स्थिति सरकारकै कारणले आएको हो। गलत गलत निर्णय गर्दै जाने अनि अन्त्यमा हात उठाउँने?’
सरकारले अहिले खोप कार्यक्रम रोकेर गलत काम गरेको भन्दै उनले विद्यालयमा खोप केन्द्र राखेर सञ्चालनमा ल्याउन माग गरे। ‘धेरै ठाउँमा राखेर सवै नागरिकलाई खोप दिनु राज्यको दायित्व हो’, उनले भने, ‘स्कुल कलेज बन्द छ, भ्याक्सिन लगाउन भ्याक्सिनेट चाहिएको हो नि अहिले स्वास्थ्यकर्मी कति छन् छन् नि। उनीहरुको प्रयोग पो गर्न सक्नुपर्याे।’
जति पनि स्कुल र नीजि अस्पताललाई प्रयोगमा ल्याएर खोप सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि ‘चेन अफ ट्रान्समिसन’ बन्द गर्नुपर्ने भन्दै उनले यसैले गर्दा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए।
‘जनताले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नपर्यो, सरकारले पनि’, उनले भने, ‘सरकारले लागू गर्नुपर्ने ६ वटा ‘टि’ थियो। शुरुमै कहाँवाट आउँछन् वा कुन वोर्डरवाट छिर्छन् भनेर ट्रयाक गर्नुपर्याे, आउनेहरुलाई टेस्टिङ गर्नुपर्याे, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्याे। यसपछि टिम अप्रोचमा जान पर्याे। अनि त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता हुनुपर्याे।’
सबै दलहरुबीचमा सहमति गरेर ६ वटा ‘टि’को पालना हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए। सरकारले सवैभन्दा पहिले खोप कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘जवसम्म ७० प्रतिशत जनता भ्याक्सिन लगाएर इम्युनाइज हुँदैनन् तबसम्म हर्ड इम्युनिटी प्राप्त हुँदैन’, उनले भने, ‘यो प्राप्त नभएसम्म संक्रमण रोक्न सकिँदैन।’
यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु बुझिनसक्नु भएको उनले बताए। ‘अहिले आएर लकडाउन चाहिँ गर्ने तर खोप कार्यक्रम रोक्ने सरकारको कस्तो सोच हो?’, उनले भने, ‘जिन्दगीभर लकडाउन गर्ने हो कि? एउटै कुरा के हो भने राज्यले हात झिक्न पाउँदैन।’
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा अनुप सुवेदीले बाँच्न पाउने अधिकार नागरिकको आधारभूत कुरा भएको र सरकारले जनस्वास्थ्यका काम नगरिदिँदा व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार कुन्ठित भइरहेको बताए। सरकारले जनशक्ति पूर्ति गरेर जुन रुपमा पनि त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नैपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारले पुराना गल्तिबाट सिकेर नियन्त्रणको तयारी गरेको देखिएन। आँठ, अठोट, इच्छाशक्ति सरकारको केही पनि देखिएन।’
