काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यको बजेट बढेर आएको छ। सरकारले आगामी आथिक वर्षका लागि एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्यले ६३ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ पाएको थियो। बजेट सिलिङभन्दा झण्डै दोब्बर बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कोभिड महामारी नियन्त्रण र कोभिड खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले कोभिड खोप लगाउन छुटेका सबै उमेर समुहका लागि खोप उपलब्ध गराउन २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोभिड खोपका लागि बजेट अभाव नहुने बताएका छन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा परेका तर काम सुरु नभएका महत्वपूर्ण विषयमा बजेट छुटाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र र फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडिए स्थापना लगायतका विषय भने समावेश गरिएको छैन। कोभिड भाइरसको संक्रमण सुरु भएयता निकै महत्वका साथ हेरिएको यो विषय बजेटमा किन समावेश भएन? स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले प्रश्न गरे।
यसका साथै गत वर्षदेखि सुरु गर्ने भनिएको एक स्वास्थ्य संस्था एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम पनि यो पटक बजेटमा छुटाइएको छ।
तर, केही विषय भने हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएको तर काम सुरु नभएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
गत वर्षभन्दा ३२ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम आगामी आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्याएको थियो।
सरकारले बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारलाई अगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तता दिएको छ। केही नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ।
राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरिने
सरकारले क्यान्सर रोगको उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गर्ने भएको छ।
नेपालमा नसर्ने रोगहरु मध्ये सबैभन्दा बढी देखिएको रोग हो। सरकारले क्यान्सर रोगको उपचारका लागि एक लाख बराबरको विपन्न उपचार सहयता दिने गरेकोछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले क्यान्सर रोग अध्ययन उपचार र नियन्त्रण गर्न भक्तपुरको क्यान्सर अस्पताल, विपी कोइराला क्यान्सर र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई अध्ययन संस्थान मातहतमा संचालन गरिने बताए।
कीर्तिपुरमा एक हजार ५०० शैय्याको सुपरस्पेस्यालिटी अस्पताल निर्माण हुने
सरकारले जटिल तथा घातक रोगको उपचारका लागि विदेश जानु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न काठमाडौंको कीर्तिपुर सुपरस्पेस्यालिटी अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ।
चिकित्सकहरुले लामो समय देखि गर्दै आएको माग यस पटकको बजेट भाषणमा समेटिएको छ। तर, कार्यान्वयनको पक्ष अझै बाँकि रहेपनि तत्काल स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यो सकारात्मक पक्षको रुपमा आएको छ
अर्थमन्त्री पौडेलले स्वदेशमा अन्तराष्ट्रियस्तरको सेवा सुनिश्चित गर्न त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान संस्थान अन्र्तगत नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, न्युरोलोजी, कार्डियोलोजी, कार्डियोसर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, पल्मोनोलोजि, ग्यास्ट्रोइन्फ्रोलोजि र ग्यास्ट्रोसर्जरी लगायतको विशिष्टकृत सेवा, रोगको निदान र अध्ययनका लागि १ हजार ५०० शय्याको अत्याधुनिक सुपरस्पेस्यालिटी आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण गरी संचालनमा ल्याइने बताएका छन्।
हुनतः अघिल्लो चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी लगायतका अन्य जटिल रोगको अध्ययन अध्यापन तथा तालिम सहित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख थियो। स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने विषय समावेश भएपछि यी विषयमा काम अघि बढेन।
कोभिडमा बजेट बढ्योे
सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि जनशक्तीको अभाव हुन नदिन अवकाश प्राप्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत तलब र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने गरी एकवर्षको सेवा करारमा लिएर खटाउने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ।
खोपका लागि २६ अर्ब
सरकारले कोभिड खोप लगाउन बाँकि नागरिकका लागि खोप खरीद गर्न ३६ अर्ब विनियोजन गरेको छ। नेपालले कुल जनसंख्या करिब ७ प्रतिशतलाई कोभिड खोप पहिलो मात्रा र २ प्रतिशतभन्दा कमलाई कोभिडको पूर्ण खोप दिएको छ । कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई कोभिड खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य छ।
अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि कर छुट र अनुदान
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयातमा भन्सार र मुल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रुपमा छुट दिने उल्लेख गरेको छ।
सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान समेत दिने अर्थ मन्त्री पौडेलले बताएका छन्।
सरकारले कोरोना महामारीको अवधिभर अक्सिजन उद्योगहरुलाई अक्सिजन उत्पादनमा लाग्ने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था समेत मिलाएको बताएको छ।
यसपटक निरन्तरता पाएका कार्यक्रम
स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना विकास गर्न अगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आइसीयू, एचडियु, भेन्टिलेटर, टेष्ट किट लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न ४ अर्ब विनियोजन गरेको छ।
सरकारले केन्द्रमा ३०० र प्रदेशमा ५० शैय्याको सरुवा रोग स्थापना लागि १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गत वर्षपनि बजेट विनियोजन भएको थियो तर सरकारले त्यसको निर्माणका लागि सुरु गर्न सकेन।
आगामी आर्थिक वर्षका सरकारले औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ।
औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले केही कार्यक्रमका लागि रहेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। तर, ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने करिव शुन्य जत्तिकै छ। निरोगी अभियान कार्यक्रममा के हुन्छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्यकै कर्मचारी अलमलामा छन्। कार्यक्रमको नारा राम्रो भए पनि यो कार्यक्रमका नाममा मन्त्री निकटमा मानिसहरुले स्वास्थ्य शिविर जस्ता कार्यक्रम गरेर बजेट सक्ने काम मात्र गर्दै आइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
सरकारले वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्ने परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने उल्लेख गरेको छ। दुवाकोट बिस्तारित कार्यक्रमका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएपनि त्यहाँ काम अघि बढ्न सकेको छैन।
यस पटक पनि अर्थमन्त्री पौडेलले भक्तपुरको दुवाकोटमा निर्माण गर्न लागिएको अस्पतालको परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्।
सरकारले अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी आएपछि केन्द्रमा ३०० र प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग निर्माण गर्ने बताएको थियो। प्रदेश अन्र्तगत गण्डकी प्रदेशमा मात्र अस्पताल संचालन भएपनि केन्द्रमा जग्गा नभएको भन्दै काम अघि बढेन। यसपटक सरकार एक अर्व ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
महमारीमा पनि १० प्रतिशत बजेट नहुनु दुःखद
कोरोना महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट विनियोजन नगरेकोभन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञले दुख व्यक्त गरेका छन्। सामान्य अवस्थामा पनि स्वास्थ्यमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव अनुसार कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो। तर महामारीको समयमा पनि साढे सात प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुनु दुखद भएको उनीहरुको भनाई छ।
