काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि स्वास्थ्यमा १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
यो रकम कुल बजेटको ७ दशमलव ४५ प्रतिशत हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको छ।
सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारलाई विशेष प्राथमिकता दिएर यसवर्षको बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड– १९ संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारीको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवनरक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
उनले कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका यस्तै सबै सरकारी प्रयोगशाला र अस्पतालमा कोरोना परीक्षण तथा उपचार निशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइएको र कोही पनि बिरामीले शय्या वा अक्सिजन अभावमा मृत्युवरण गर्न नपर्ने पनि बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको बजेटमा कोरोना रोकथाम र कोरोना विरुद्धको खोप खरिद तथा सरुवा रोग अस्पताल निर्णणको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
स्वास्थ्यक्षेत्रका विज्ञहरुले आगामी वर्षका लागि सरकारले स्वास्थ्यतर्फ छुट्याएको बजेट केही राम्रो र केही कार्याक्रममा कमी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पुर्वस्वास्थ्य सचिव डा किरण रेग्मीले स्वास्थ्यतर्फको बजेट अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा केही बढी आएको भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको जनशक्ति अभावको विषयलाई भने सरकारको नीति तथा कार्याक्रम र बजेटले अझै समेट्न नसकेको बताइन् ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका पुर्व प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर सुशिलनाथ प्याकुरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट राम्रो आएको भएपनि आएको बजेट पूर्ण रुपमा खर्च हुने विषयमा आशंका व्यक्त गरे । उनले अघिल्लो वर्षपनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको बजेट पूर्ण रुपमा खर्च नै नभएको भन्दै बजेटलाई खर्च गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने पक्षमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा बाबुराम मरासिनीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अझै कम आएको तर्क गरे । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भवन, भौतिक सामग्री र उपकरणका लागि मात्र बजेट आउने गरेको तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको विषय भने सरकारको नीति, कार्याक्रम तथा बजेटमा अझै समावेश हुन नसक्नु दुखद कुरा भएको बताए।
स्वास्थ्य तर्फको बजेटको विषयमा कसले के भने ?
डा किरण रेग्मी (पुर्व स्वास्थ्य सचिव)
सम्रगमा स्वास्थ्य तर्फको विषयमा केन्द्रीत भएर हेर्नुपर्दा आगामी वर्षका लागि सरकारले स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेटलाई म स्वागत गर्छु।
स्वास्थ्यको लागि धेरै वर्षपछि करिब साढे ७ प्रतिशत बजेट आयो। नत्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ४ वा ४ दशलव ५ प्रतिशत मात्र बजेट आउने गरेको थियो। त्यसैले यसवर्षको बजेट स्वागतयोग्य नै छ।
अर्को कुरा यो कोरोना संक्रमण नियन्त्रित बजेट पनि भयो। अर्को राम्रो पक्ष खोप केन्द्रित पनि छ। कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि २६ अर्ब छुट्याइएको छ यो पनि राम्रो छ।
यस्तै आइसीयू, एचडीयु र टेष्ट किटको लागि ४ अर्बमात्र छुट्याइएको छ। यो अलि कम भएजस्तो लाग्यो।
अक्सिजनको हकमा निजी अस्पतालहरुलाई पनि ५० प्रतिशत छुट दिने विषय स्वागतयोग्य नै कुरा हो।
अर्को मलाई लागेको कुरा कान्ति बाल अस्पताललाई राम्रै रकम छुट्याइएको छ। तर, अब कोरोनाको तेस्रो लहर आयो भने बालबालिका बढी संक्रमित हुने भएकाले बालबालिकाको लागि आइसीयू, लगायतका स्वास्थ्यको पूर्वतयारीका लागि बजेट केन्द्रीत गर्नुपर्ने थियो तर भएको पाइएन।
धेरै वर्षपछि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता बढाइएको छ। यो विषयमा पनि राम्रो छ।
अर्को एउटा छुटेको कुरा स्वास्थ्यतर्फको जनशक्तिको विषयमा यो बजेट भाषणले केही बोलेको जस्तो लागेन। करारमा लिन सकिने त भनेको छ। तर, अहिलेलाई मात्र केन्द्रीत भएर हुँदैन। स्थायी दरबन्दीमा स्वास्थ्यतर्फको जनशक्ति थप गर्ने विषय पनि समावेश हुनुपर्ने थियो। साथै विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनको लागि मेडिकल कलेजमा सीट बढाउने, छात्रवृत्तिको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो।
सरकारले करारमा मात्र लिने भनेको छ। करारमा पनि अवकासप्राप्तलाई लिन सकिने भनिएको छ।
अहिलको अवस्थामा अवकासप्राप्तलाई विशेषज्ञको रुपमा लिँदा ठिकै हुन्छ। तर उनीहरु अहिलेको युवा जनशक्तिले जस्तो फिल्डमा खटिन सक्दैनन्। गाह्रो नै पर्छ।
यो बजेट समग्रमा स्वागतयोग्य नै छ तर कतैकतै सुधार गनुपर्ने पक्षहरु पनि मैले देखेको छु।
![दीर्घकालिन सोच राखेर दुई सचिव हुने नयाँ संरचनाको काम अघि बढाइएको हो : सुशीलनाथ प्याकुरेल [अन्तर्वार्ता] :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका](https://swasthyakhabar.com/uploads/posts/1953705932dr-sushil.jpeg)
डा सुशीलनाथ प्याकुरेल (पुर्व प्रमुख विशेषज्ञ, स्वास्थ्य मन्त्रालय)
आजको बजेट भाषण हेरियो। स्वास्थ्य तर्फको बजेटमा धेरै कुरा समेटिएको छ।
स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याइने विषय भन्दा पनि खर्च हुने विषयमा समस्या हुने गर्छ जहिले पनि।
अस्पताल बनाउने, भवन बनाउने विषयहरु त अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि समेटिएका विषय थिए। तर लागु भएनन्।
अघिल्लो वर्ष कोभिडकै लागि पनि झन्डै ३ अर्ब ३६ करोड अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको थियो। तर त्यो सबै खर्च हुन सकेन।
कोभिडको कोषमा जम्मा भएको रकम पनि त्यस्तै भयो। पूर्वाधारमा गत वर्ष ७ अर्ब दिएकोमा ४ अर्ब त खर्च नै भएन। यसको मतलब ४ अर्बले नै अहिले यो ३०० बेडको सरुवा रोग अस्पतालमा बनाउने भनिएको छ। त्यो त अघिल्लो वर्ष नै बन्ने रहेछ।
बजेटको योजना राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा नै समस्या परेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रकै दक्षता नभएर पनि समस्या होला। अर्को कुरा जहाँसम्म कोभिडको खर्चहरुको विषय छ। त्यसमा तीनतीन वटा म्यानेजमेन्ट भयो। सीसीएमसी गठन भयो। त्यसले एप्रुभ गरेर मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र खर्च हुने अवस्था आयो।
त्यो कुरामा सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समन्वय गरेर खर्च भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो समन्वय नहुँदा अघिल्लो वर्ष नै समस्या आयो। त्यसैले अब पनि समन्वय भएन भने त समस्या हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि त एउटै बजेटलाई दुईतिरबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयले चलाउन खोज्दा खर्च हुन नसकेको हो।
त्यसैले बजेट ठिक छ तर लागू कसरी गर्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ।
पुर्वाधार निर्माणमा पनि राम्रो पैसा हालेका छन्। अस्पतालहरु बनाउने विषय छ। तर, अहिले पनि कतिपय ठाउँमा कहाँ बनाउने भन्ने विषय नै टुंगो लागेको छैन। जनप्रतिनिधिहरु र स्थानीय बीच पनि विवाद छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेअनुसार जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छैनन्। राजनीतिक दम्भको आधारमा लाग्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ। त्यसैले यो साल पनि त्यो समस्या नआउला भन्न सकिँदैन।
बजेट त राम्रो छ। बजेटले धेरै कुरालाई समेटेको छ, स्वायंसेविका दिदीबहिनीलाई पनि प्रोत्साहान गरेको छ। कोभिडमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि भत्ता दिने भनेको छ। तर दिने भनेर पोहोर पनि भनिएको हो तर अझै पनि कतिपयले पाएनन्।
भौतिक पूर्वाधारहरु बनाउने कुरामा जोड दिए पनि जनशक्तिका विषयमा भने बजेट बोलेन। भवन बनाउने तर त्यहाँ भोलि चाहिने त स्वास्थ्यकर्मी नै हो। तर, त्यो पाटोमा बजेटले केही बोलेको छैन। अस्पताल बन्ने भयो, भेन्टिलेटर पनि हुने भयो तर त्यो चलाउने व्यक्ति चाँही स्थायी नियुक्ती भएन भने ती भवन त भुत बंगला जस्तै हुन्छ। यो विषयमा सोचेको देखिएन। डाक्टर , नर्स, स्वास्थयकर्मी तथा प्राविधिक जनशक्ति भएनन् भने भवनले मात्र स्वास्थ्य सेवा दिन सक्दैन। बिरामीहरु भवन हेरेर मात्र निको हुदैनन्।
समग्रमा हेर्दा यो सबै व्यवस्थापन कसरी गर्छन् भन्ने कुरामै शंका छ।
स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट कसको मातहतमा प्रयोग हुने हो यो विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिलाको जस्तै अवस्था भयो भने खर्च हुँदैन र काम पनि हँुदैन। अर्को कुरा, अस्पताल भनेर मात्र हुदैन ।
अस्पतालको भवन फोटो खिच्नका लागि बाहिरबाट हेर्दा चिटिक्क देखिने खालको भन्दा पनि त्यो भवनभित्र जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउनसक्ने गरी जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ।
नेपालगञ्जको घटना जस्तै अन्यत्र पनि समस्या छ। अस्पतालको बेड मात्र बढाएर के गर्नु एकजना नर्सले २५ जना भन्दा पनि बढी बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पतालमा तनाव त भइरहन्छ। बिरामीको संख्याको आधारमा चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीको स्थायी व्यवस्थापन हुनुपर्छ। तर बजेटमा यो विषयमा कुनै कुरा आएन।
स्वास्थ्यक्षेत्रमा सधै करार करार मात्र भनेर हुँदैन। एकवर्ष जागिर खाने र अर्को वर्ष कहाँ जाने। त्यसैले लोकसेवा मार्फत आवश्यक जनशक्तिको स्थायी दरबन्दी परिपूर्ति गरे मात्र स्वास्थ्यका लागि आएको बजेट खर्च हुन सक्छ।
यस्तै स्थानीय निकायमा बन्ने स्वास्थ्यसंस्था पनि जनसंख्याको आधारमा कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने हुनुपर्छ। राजनीतिक खिचातानी भयो भने त्यो रकम पनि खर्च नहुने अवस्था आउछ।
अघिल्लो वर्षपनि कोरोनाको भयावह अवस्थामा पनि कोरोना कोषमा भएको करिब ५ अर्ब पैसा खर्च भएन। त्यो रकमले खोप नै किनेको भएपनि एक करोड जनसंख्याले खोप पाउने थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग खोप खरिदाका लागि पहिला नै रकम दिनसक्ने पैसा छ, थियो नि।
यो सरकारले आगामी वर्षमा २६ अर्बको खोप किन्ने भनेको छ नि यो रकम पनि खर्च हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी? अहिलेसम्म पहल मात्र भइरहेको छ। खोप खरिद गर्ने विषयमा सारा देश लाग्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो?
बाबुराम मरासिनी (पुर्व निर्देशक, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा)
आजको बजेट भाषण सुनेँ। स्वास्थ्य तर्फको बजेट ठिकै छ। पोहोर सालको पनि बजेट राम्रो थियो। हरेक प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण हुने काठमाडैंमा पनि ३०० शय्याको अस्पताल बनाउने भनिएको थियो। तर सरकारले त्यसमा माखो मारेन।
पोहोरकै जस्तो हो भने त यस वर्षको बजेटको पनि के अर्थ? हाम्रो देशमा बजेटको कार्यन्वयन पक्ष निकै कमजोर भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना अपडेटमा लागेर सबै काम छोडिदियो। अहिले सबै काम गञ्जागोल भएको देखिन्छ। आगामी वर्ष पनि कार्यन्वय हुन सके त राम्रो नै हो।
सीमानाकाको विषय, औषधि उपकरण, अक्सिजनको विषयमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ। तर कार्यन्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।
कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क भनिएको छ यो पनि राम्रो कुरा नै छ।
प्रति १० हजार जनसंख्यामा २३ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने हो। त्यसमा डाक्टर, नर्स लगायत सबै जनशक्ति समावेश हुनुपर्ने हो। तर अहिले निजामती किताबखानामा २७ हजार मात्र कर्मचारी रहेको कुरा उल्लेख छ। यो १० हजारको मापदण्ड अनुसार भएको छैन। सरकारले सेवामा लगाएको जनशक्ति अत्यन्तै न्युन भयो।
डाक्टर पनि एकहजार जनसंख्यामा एकजना छ। अहिले जनसंख्या अनुसार त ३० हजार डाक्टर हुनुपर्ने हो, राख्नुपर्ने हो। कम्तिमा पनि १० हजार त हुनुपर्ने थियो। तर खै त्यतातर्फ ध्यान दिएको?
अस्पतालको शय्या पनि कम छ। अहिले ट्रमा सेन्टलाई कोभिड अस्पताल बनाउनु गलत हो। अहिले ३० हजार शय्या हुनुपर्ने हो। निजीसहित २७ हजार छ त्यो पनि आकस्मिक, प्रसूती लगायतका पनि बेड हुन्।
सरकारले कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याएर जनशक्ति थप गर्ने, अस्पतालमा बेड, उपकरण थप गर्ने र सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको वातावरण बनाउनुपर्छ।
सरकारले १० प्रतिशत बजेट छुट्याएर सोही अनुसार नीति कार्याक्रम बनाए मात्र जनताले महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्।
