सन् २०१९ को डिसेम्बर ३१ मा चीनको उहान प्रान्तमा पहिलो पटक कोरोनाको भाइरस भेटियो। सिंगो विश्व सम्भावित स्वास्थ्य संकटप्रति सजग र त्रसित देखिए।
कोरोनाको प्रकोप विभिन्न देश हुँदै नेपालमा पहिलो पटक २०७६ माघ ९ गते देखापर्यो। भाइरसको संक्रमणबाट हुने यस रोगलाइ २०७६ माघ २८ मा कोभिड १९ नामाकरण गरियो भने २०७६ माघ १६ मा ग्लोबल इमरजेन्सी अर्थात् विश्व संकटकाल र २०७६ फाल्गुण २८ मा महामारीको रुपमा घोषणा गरिएको थियो।
नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएसँगै सरकार यस रोगको सम्भावित फैलावट र यसबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न युद्धस्तरमा सक्रिय भयो। यसै क्रममा सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेबाट देशभर लकडाउन ग¥यो। एकातिर कोभिड १९ का कारण धेरै देशमा ठुलो धनजनको क्षति भइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ कोभिड बिरामीको रेखदेख र उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न सयौँ स्वास्थ्यकर्मीले अकालमा ज्यान गुमाइ सकेका थिए।
यस्तो अवस्थामा सबै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्दै कोभिड नियन्त्रणको अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन सहज होस् भनेर सरकारले मन्त्रिपरिषदको २०७६ चैत्र ९ को निर्णय अनुसार ‘कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७’ जारी गर्यो।
सरकारको यस कदमको सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीले प्रशंसा पनि गरे। उक्त आदेशको दफा २ को घ मा जोखिम भत्ता भन्नाले कोभिड १९ को संक्रमणको उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहने जनशक्तिलाइ यस आदेश बमोजिम प्रदान गरिने भत्ता सम्झनु पर्छ भनी लेखिएको छ भने सोही दफाको क मा उपचार भन्नाले कोभिड १९ को संक्रमणको पहिचान, रोकथाम,नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा सम्झनु पर्दछ भनी लेखिएको छ।
कोभिड १९ को संक्रमणको फैलावट रोक्न हरेक स्वास्थ्य संस्थाका प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी कुनै न कुनै रुपमा क्रियाशिल हुँदै गए। कोही आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा रहेर कोभिडबाट बच्ने उपाय सिकाइरहेका थिए भने कोही गाउँ, टोल टोलमा गएर स्वाब संकलन गरिरहेका थिए। कोहि सीमा नाका व्यस्त थिए भने कोही पालिका तहको हेल्थ डेस्कमा सहयोग गरिरहेका थिए। कोहि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि खटिए। कोही अस्पतालहरु मार्फत बिरामीको रेखदेख र उपचारमा क्रियाशिल थिए।
यहि कोभिड नियन्त्रणको दौरान दुरदराजका स्वास्थ्य संस्थादेखि शहरका अस्पतालका सयौं स्वास्थ्यकर्मी कोभिड १९ संक्रमणको शिकार भए। कतिपय स्वास्थ्यकर्मी सेवाग्राहीबाट कुटिए। कयौँ अभद्र व्यवहारको शिकार पनि भए। कतिपय स्वास्थ्यकर्मी आफु बसेको घरबाट निकालिनु पर्यो त कतिपय स्वास्थ्यकर्मी मृत्युवरण गर्न बाध्य भए।
यस्तै समस्या झेलेर भएपनि स्वास्थ्यकर्मीको लगनशिलता, सरकारको तदारुकता तथा सर्वपक्षीय समन्वयको परिणाम २०७७ को पुषसम्म आइपुग्दा नपुग्दै कोभिड बिरामीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आसकेको थियो। तर विडम्बना भन्नु पर्छ, यसरी कोभिड नियन्त्रणको अग्रमोर्चामा खटिने केहि स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले बाहेक अन्य स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ बमोजिमको जोखिम भत्ता पाउन सकेनन्।
के कोभिड बिरामीको उपचार गर्ने बाहेक अरुलाइ कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम हुँदैन? हुन्छ, अवश्य जोखिम हुन्छ । बरु कोभिड बिरामीको प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यकता अनुसार पीपीइ लगााउँछन् किनकी उनीहरु निदान भएका बिरामीको उपचारमा संलग्न हुने गर्दछन्। तर समुदायमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले नन् आइडेन्टिफाइड कोभिड बिरामीसँग त्यो पनि आवश्यकता अनुसार पीपीई नलगाइ दिनहुँ उठबस गर्नुपर्छ।
त्यसैले स्वास्थ्य चौकीमा बिरामी हेर्ने, परामर्श दिने, स्वाब संकलन गर्ने, हेल्थ डेस्कमा खटिने, टिकट काउन्टर तथा क्यास काउन्टरमा बस्ने, भुँइ सफा गर्ने, एक्स रे गर्ने, प्रयोगशालामा काम गर्ने लगायत हरेक तहका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने प्रत्येक कर्मचारीलाइ संक्रमणको जोखिम रहन्छ। त्यसैले सबै तहको स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै खाले स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ बमोजिम जोखिम भत्ता पाउनुपथ्र्यो तर पाउन सकेनन्।
अर्को तर्फ सरकारले २०७७ वैशाख १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी लकडाउन अवधिलाई सार्वजनिक बिदा भनेको छ। यो अवधिमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बाहेक सबैलाई कार्यालय नजान छुट थियो भने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाइ बिदा बस्न समेत छुट थिएन।
यो लकडाउनको अवधि २०७६ चैत्र ११ देखि २०७७ श्रावण ६ सम्म रहेको थियो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो अवधिलाइ सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक बिदा भनेको छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को दफा ५५, १ मा सट्टा बिदा सम्बन्धी व्यवस्था छ।
जसमा लेखिएको छ, स्वास्थ्य संस्था अस्पताल, हेल्थपोष्ट जस्ता सार्वजनिक बिदाको दिनमा काम गर्नुपर्ने कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सार्वजनिक बिदाको दिन काम गरे बापत सट्टा बिदा पाउन सक्नेछन्। तर त्यस्तो बिदा अर्काे तीन महिना भित्र पालो मिलाइ बस्नु पर्नेछ भनिएको छ भने सोही दफाको २ मा उपनियम १ बमोजिम पालो मिलाइ सट्टा बिदा लिन नसकेको जति अवधिको तलब बराबरको भुक्तानी दिइनेछ भनिएको छ।
लकडाउन अवधिपछि पनि कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिम यथावत रहेकोले तीन महिना भित्र कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाइ सट्टा बिदा लिन उपयुक्त समय थिएन। तसर्थ कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ अनुसार नपाए पनि नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को दफा ५५, १ र २ अनुसार लकडाउन अवधि करिब चार महिनाको तलब बराबरको अतिरिक्त भुक्तानी हुनु पर्नेमा सो भुक्तानी समेत नभएको पाइन्छ।
यसरी हेर्दा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को परिच्छेद ६ को दफा ३८ मा ‘कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउने छ’ भनी लेखिएको भएतापनि सो अनुसार समयमै भत्ता पाउन नसकेको देखिन्छ।
यसरी कोभिड १९ को पहिलो चरणमा राज्यपक्षबाट न्यायको अनुभूती पाउन नसकेका स्वास्थ्यकर्मी कोभिड १९ को दोश्रो लहर सुरु हुना साथ बडो महत्वका साथ सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूले देशका नाममा सम्बोधन गर्दै कोभिड १९ को महामारीमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाइ ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने उद्घोषबाट हौसिएका स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एउटा पत्रको कारण यो पटक पनि हतोत्साही देखिन थालेका छन्।
कोभिड १९ को पहिचान, निदान र उपचार, एम्बुलेन्स सञ्चालन, शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सफाइकर्मी र सुरक्षाकर्मी विवरण व्यवस्थित गर्ने र प्रमाणित अभिलेखका आधारमा निजहरुलाइ ६ महिनासम्म सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषदको २०७८ वैशाख १९ गतेको निर्णय अनुसार २०७८ कोभिड १९ को उपचारमा प्रत्यक्षरुपमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरुको देहाय बमोजिमको विवरण पठाउन हुन अनुरोध छ भनी केही विवरण माग गरिएको छ।
यो पत्रलाइ अध्ययन गर्ने हो भने यो पटक पनि बिना पीपीइ दुरदराजका स्वास्थ्य संस्थामा कोभिड नियन्त्रणमा खटिने तमाम स्वास्थ्यकर्मीको आँशु नबग्ला भन्न सकिदैन। देशको जर्जर आर्थिक अवस्था, कोभिडको कारण अर्थ क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असर जस्ता कारणले सरकारले चाहेर पनि पर्याप्त अतिरिक्त सुविधा दिन सक्षम नहोला, यदि त्यसो हो भने कर्मचारीले पनि राज्यलाई असुविधा परेको बेला अतिरिक्त आर्थिक सुविधाको माग राख्न पटक्कै सुहाउँदैन।
तर के राज्यले यो महामारीमा आफु र आफ्नो परिवारको ज्यान जोखिममा राखेर अहोरात्र कोभिड १९ को संक्रमणको उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहने जनशक्तिलाइ झुटो आश्वासन दिन मिल्छ?
सरकार सक्छौ हौसला देउ, सम्मान देउ। सक्दैनौ हतोत्साही नबनाउ अनि अपमान पनि नगर।
(अधिकारी हाल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यरत छन्।)
