नेपालको संबिधान–२०७२ जारी भएपश्चात नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अथाहः सम्भावनाबीच केही चुनौतीको महसुस भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र नितान्त प्राविधिक, बहुआयामिक, मानव जीवन र सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले आमनागरिकको चासो र उच्च सरोकार हुनु स्वाभाविक हो। यो पनि सत्य हो की, स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले ‘स्वस्थ राज्य’ निर्माण गर्न सक्दैन। यसमा विषयगत सबै निकाय र सरोकारवालाहरुको साझेदारी तथा समन्वय अपरिहार्य छ।
नेपालको संविधान अनुसारको कार्य विस्तृतीकरण तथा जिम्वेवारी बाँडफाड बमोजिम तीनै तहका सरकारका आ–आफ्ना एकल र साझा काम, कर्तव्य र अधिकार छन्। सोहिबमोजिम तीनै तहका सरकार बामे सरिरहेका छन्। कोभिड–१९ संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीसँगै अन्य अत्यावश्यक प्राथमिकतालाई समेत थाती राख्दै संक्रमणविरुद्धको लडाइँमा हातेमालो गर्दै घिर्सिदै गरेको यथार्थ हामी माझ छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई जनस्वास्थ्य, यसका आयामहरु तथा महत्व र योजना तर्जुमाबारे बुझाउँदा बुझाउदै नयाँ निर्वाचनसमेत संघारमा आइसकेको छ। अधिकांश सरकारका आफ्ना प्राथमिकता तथा कार्याधिकार भित्रका नीति तथा ऐन बन्न बाँकी नै छन्।
हिजोका दिनदेखि नै केन्द्रदेखि समुदायर अझ तल्लो तहसम्म रहेको स्वास्थ्य संरचना मार्फत परम्परागत प्राकृतिक तथा आयुर्वेदिकलगायतका उपचार विधि चलिआएका छन्। अहिले आधुनिक चिकित्सा, जनस्वास्थ्य विज्ञान र स्वास्थ्यको अन्य बहुक्षेत्रीय आयाम समेतको तादम्यता कायम गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँच गराउनु आवश्यक छ। त्यसका लागि तीन तहकै सरकारलाई अवसर र चुनौती छन्।
संघियता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै रहेको अवस्थामा कोभिड–१९ संक्रमणले थिचिएको स्वास्थ्य प्रणालीलाई अब पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनुपर्नेछ। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने प्राथमिकताका काम नवनियुक्त स्वाथ्यमन्त्रीज्यू समक्ष राख्न चाहन्छु–
१. संविधान प्रदत्त नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार अनिवार्य सुनिश्चितता हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय हुँदा साबिककैलाई निरन्तरता दिनुभन्दा पनि तथ्यपरक, समयानुकूल र समतामूलक तवरले विनियोजन हुनुपर्ने।
२.कोभिड–१९ महामारीको सिकाइ, भोगाइ तथा हालसम्मको व्यवस्थापकीय अनुभव र ज्ञानलाई व्यवहारमा ल्याउने गरि भोलिका दिनमा अन्य महामारीमा समेत उपयोग हुने प्रकारले स्वास्थ्यजन्य विपद् प्रतिकार्य योजना र सोहि अनुसारको दीगो स्थायी संयन्त्र खडा गरिनुपर्ने।
३.वाह्य मुलुकसँग जोडिएको सीमानाका तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थायी रुपमै स्वास्थ्य हेल्प डेस्क तथा क्वारेन्टिन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने।
४. चिकित्सा अध्ययन क्षेत्रका सबै शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई एउटै छाता ऐनमा ल्याएर योग्यता र दक्षताका आधारमा मात्र उच्च पदाधिकारी नियुक्त र परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने।बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको समस्या तत्कालै सुल्झाउनुपर्ने।
५. स्वास्थ्य सेवा जनसाधारणको लागि अत्यावश्यक भएकोले स्वास्थ्य सेवा ऐन–२०५३ द्वारा परिचालित स्वास्थ्य क्षेत्र समयानुसार आवस्यक परिमार्जन गर्दै भोलिका दिनमा छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन यथावत नै रहनुपर्ने।
६. स्वास्थ्य क्षेत्र नितान्त प्राविधिक क्षेत्र भएको तथा आपतकालीन अवस्थामा समेत चौबिसै घण्टा परिचालित हुनुपर्ने भएकाले कार्यसम्पादनमा एकरुपता र सहजताका लागि दीर्घकालीन परिकल्पनासहित स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्तिको जिम्मेवारी, विज्ञापन, परिचालन, कार्यसम्पादन मुल्यांकन स्तरवृद्धिरबढुवा सबै केन्द्र सरकारबाट मात्र हुँदा थप उत्तरदायी र गुणस्तर कायम राख्न सकिने भएकाले सोही बमोजिम गर्नुपर्ने।
७. संघियता कार्यन्वयनको सुरुवाती चरणसँगै थालनी गरिएको कर्मचारी समायोजन र फाजिल व्यवस्थापन अझै पूरा हुन नसकेकोले न्यायोचित रुपले तत्काल पूर्णता दिनुपर्ने।
८. स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजन भएपश्चात तीनै तहमा अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रिक्त रहेकाले यो विषम परिस्थितिमा तत्कालका लागि सबै तहकालागि संघीय केन्द्रीय लोकसेवा आयोगबाटै ‘विशेष बिज्ञापन’ गराई विशेषज्ञ एवम् अन्य चिकित्सक तथास्वास्थ्य प्राविधिक पदहरुको पूर्ति तत्काल गरिनुपर्ने। (अधिकांश स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रको कार्यालय प्रमुख लगायत अन्य दरबन्दी अनुसार पदहरु लामो समय देखि रिक्त रहेको छ।)
९. संघियताको मर्मअनुरुप तीनै तहका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणर सहजीकरण तत्काल थालनी गरि संस्थागत विकास र समयानुकूल सेवा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने।
१०. सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना गरि स्वास्थ्य सेवाकै सचिवको सुनिस्चितता हुनुपर्ने।
११. हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने स्वास्थ्य शाखामा कम्तीमा जनस्वास्थ्य अधिकृतको नेतृत्व र अन्य विषयगत स्वास्थ्यकर्मीको समुचित दरबन्दी सुनिश्चित हुने गरि दरबन्दी संरचना परिवर्तन गरिनुपर्ने।
१२. सबै तहमा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमका औषधि, निःशुक अत्यावस्यक औषधि तथा स्वास्थ्यजन्य अत्यावस्यक औजार उपकरणहरुको गुणस्तर पहिचान र निगरानीका साथै १२ महिना नै उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्न केन्द्रीय तहबाट एकमुस्ट खरिद र बिडिङ्ग गर्ने तथा अन्य तहले आवश्यक्ताका आधारमा सोही बमोजिम खरिद गर्ने पद्धतिको थालनी गर्दा लागत प्रभावकारी हुने।
१३. सबै प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार तथा चलायमान गराई प्रदे भित्रको स्वास्थ्य विपद्व्यवस्थापनको फोकल पोइन्ट बनाउनुपर्ने।
१४. जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय अस्पतालहरुको बिध्यमान अवस्थालाई सुध्रिढीकरण गरि दिनानुदिन विशिस्टीकृत सेवा थप गर्दै जानुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाका लागि रिफरल सेवालाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, (स्थानीय, जिल्ला, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय अस्पतालकालागि समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण हुनुपर्ने।)
१५. हालसम्म प्राप्त गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै दीगोपनका लागि जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिकालाई थप विस्तार गरी तीन तहका सरकारका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै जिल्लाभर स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राविधिक नेतृत्व दिई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि उत्तरदायी गराउने साथै जिल्लाभर स्वास्थ्यकर्मीसमेतको नेतृत्व हुने गरी परिचालन गर्ने।
१६. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने समुदायस्तरका स्वास्थ्य संस्थाको स्तर र प्रकारमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने।
१७. स्थानीय सरकारले सेवाको पहुँच विस्तारका लागि आफ्नै पहलमा स्थापना गर्ने र गर्दै आएका स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर तथा संचालनबारेको निर्देशिका र मापदण्ड जारी गरि मूलधारमा सूचीकृत गर्दै जानुपर्ने।
१८. स्वास्थ्य बीमामा सबै नेपालीलाई अनिवार्य आवद्ध गराई स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चिततता गर्ने। निजी क्षेत्र, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा गैरसरकारी सेवा प्रदायक निकायहरुलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराउन सूचीकृत गराइ परिचालन गर्ने।
१९. जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयलाई सम्बन्धित जिल्लाको निजी क्षेत्रको तहअनुसारको दर्ता, नवीकरण, नियमनका साथै स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रम संचालन, प्रभावकारिता मूल्यांकन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी थप गर्ने।
२०. विषेश प्रकृतिका सेवाग्राही तथा बिरामी तथा तिनको स्वास्थ्य उपचार तथा पहुँचमा सहजता ल्याउनुपर्ने। (जस्तै, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका, कडा क्षयरोग, कडा कुपोषण, एचआईभी संक्रमित आदि।)
२१. राज्य प्रति उत्तरदायी हुनेगरि शैक्षिक प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज तथा अन्य निजी तथा विकास साझेदार गैरसरकारी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग वृद्धि गर्न स्थान र भूगोल विशेष जिम्मेवारी तथा वितरण प्रणाली स्थापना गर्ने।
२२. स्थानीय तहका पुराना स्वास्थ्य संरचनाको भवन निर्माण र मर्मत सम्भार कार्य ठप्प नै छ। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने साथै भवन निर्माणसंहिताबारे तहगत जिम्मेवारी किटानी गर्नुपर्ने।
२३. नसर्ने रोगको बिध्यमान व्याप्तता अन्त्यका लागी दीर्घकालिन योजना तथा जनताको अपनत्वसहितको कार्यक्रम विकास र विस्तार गर्नुपर्ने।
२४. शहरिया तथा बढ्दो आरामदायी जीवनशैलीलाई निरुत्साहित गरि शारीरिक रुपमा सक्रिय तथा स्वस्थ जीवनयापनका लागि सबै सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीबाटै अनिवार्य विशेष कार्यक्रम सुरुवात गरी आम नागरिकलाई समेत बाध्यकारी संयन्त्र सिर्जना गर्नुपर्ने। समयानुकूल सहरी स्वास्थ्य नीति ल्याउनुपर्ने।
२५. बजार तथा ठूला सहरी क्षेत्रमा रहेका वार्ड स्वास्थ्य संस्थामा आएर सेवा लिने सेवाग्राही न्यून हुने हुँदा त्यस्ता संस्थामा ‘जनस्वास्थ्य सेवा परामर्श तथा प्रर्वधन केन्द्र’को रुपमा रुपान्तरित गरिनुपर्ने।
२६. स्थानीय र प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि आवश्यक हुन आउने ऐनरनियमावली हालसम्म पनि प्रायः निर्माण हुन नसकेकोले केन्द्रबाटै मस्यौदा कानुन बनाई सहजीकरणका लागि सबै तह तथा निकायमा पठाउने।
२७. स्वास्थ्य क्षेत्रका पछिल्ला प्राथमिकता तथा सवालहरुलाई विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा समयानुकूल समाहित तथा परिमार्जन गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने।
२८. किशोरकिशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी लक्षित गरि विद्यालय केन्द्रित विशेष कार्यक्रम संचालनर सहजीकरण गर्ने।
२९. स्वास्थ्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने अन्य एजेन्डामा विशेष निगरानी राख्ने। (जस्तै, पेसागत स्वास्थ्य, सडक सुरक्षा, वातावरण प्रदूषण, कृषि तथा खाध्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक हिंसा आदि।)
३०. मानव जीवन र सेवासँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषय अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरुलाई उत्प्रेरित गराई, अध्ययनपश्चात स्वदेशमैसेवा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने।
३१. खोज, अध्ययन र अनुसन्धानमा समेतलाई बढवा दिन शैक्षिक प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज तथा विश्वविद्यालयका साथै विद्यार्थीहरुलाई परिचालन, सहायता र उत्प्रेरणा हुने खालका कार्यक्रम गर्ने।
