मेडिकल कलेजहरुकोे अचाक्लीकोे समाचारले फेरि पनि स्थान पाएको छ। केही मेडिकल कलेजहरुले विभिन्न शिर्षक देखाएर अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजेपछि त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरु आन्दोलनरत छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी शुल्क उठाउन खोजेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित बन्नु परेको हो।
अतिरिक्त शुल्क नतिरे विद्यार्थीहरुको भर्ना तथा पठनपाठन रोक्ने र विरोध तथा आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई आन्तरिक परीक्षामा फेल गराउने धम्की दिने कुरा अचाक्ली नै हो। पटक पटक यही समस्या दोहोरिनुले मेडिकल कलेजहरुको अचाक्ली अझै पनि रोकिन सकेको छैन भन्ने देखाएको छ।
आज गोविन्द केसी र उनको सत्याग्रहको झल्झल्ती याद आएको छ। उनको सत्याग्रहले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका बेथितिहरु सच्चिन सक्छन् भन्ने एउटा आशाको संचार गराएको थियो। तर कुकुरको पुच्छर बांगाको बांगै भने जस्तो मेडिकल कलेज संचालकहरुको लुट्ने मानसिकतामा परिवर्तन हुने छाँट देखिएन। विभिन्न बहानामा अनावश्यक शिर्षक खडा गरेर अतिरिक्त शुल्क उठाउने क्रम अझै पनि रोकिएन। अनि नेतृत्वमा पनि मेडिकल कलेजको अचाक्ली रोक्ने नियत देखिएन, बरु ‘काग कराउँदै गर्छ, पीना सुक्दै गर्छ’ भन्ने मानसिकता झल्किन्छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ (थ) ले परिभाषित गरे अनुसार, ‘शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले आयोगको स्विकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कलाई समेत जनाउँछ। त्यसैले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्कहरु सम्बन्धी थप स्पष्ट पार्दै रजिष्ट्रेशन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोष्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्र्टनशीप शुल्क, आवेदन शुल्क, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क जस्ता शुल्कहरुको नाममा अतिरिक्त शुल्क नलिन सूचना समेत जारी गरेको छ। अनि शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेस जस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने तथा काउन्सिल रजिष्ट्रेशन जस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सीलमा बुझाउन सक्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ।
नियम मिच्ने छुट कसैलाई छैन। कुनै पनि निजि मेडिकल कलेजलाई नियम मिचेर मनोमानीपुर्ण हिसावले शुल्क तोक्ने तथा असुल्ने छुट छैन। नियम मिच्ने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्ने तदारुकता नदेखाउने नेतृत्वका कारण यो अचाक्लीले ठाउँ पाएको हो। विद्यार्थी आन्दोलनको वेवास्ता गर्दा तथा नियम मिचेर विद्यार्थीलाई खुलेआम दिनदहाडै लुट्न खोज्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही नहुँदा नेतृत्वकै संरक्षणमा यो अचाक्ली भएको हो भन्ने आशंका बढेकोे छ। प्रश्न त के पनि गरिन्छ भने शिर्ष नेतृत्वको आशीर्वाद नभएर एउटा निजि मेडिकल कलेज संचालकलाई चर्को शुल्कको विरोध गर्ने विद्यार्थिमाथि गार्ड लगाएर लाठी लगाउने शक्ति कहाँबाट प्राप्त हुन्छ?
डा. केसीको सत्याग्रहले चिकित्सा शिक्षामा ल्याउन खेजेको एउटा मुख्य सुधार भनेकै चिकित्सा शिक्षा शुल्क घटाउने थियो। उनीसंगको सहमतिमा एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीहरुको शुल्क काठमाडांै उपत्यकाभित्र ३५ लाख र उपत्यका बाहिर ३८ लाख तय भएको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै उपत्यका भित्र ४० लाख २३ हजार र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ। एक त आयोगले निर्धारण गरैकै शुल्क बढी छ। धेरै अभिभावकहरुको ठूलो रकम जुटाउन सक्ने हैसियत छैन। रकमको जोहो गर्न कतिपयलाई त जायजेथा नै बेच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि मेडिकल कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क को नाममा विद्यार्थीहरुबाट थप २० लाख सम्म रकम असुल्ने कुरा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई थप पीडाको विषय हो, काटेको घाउमा नुनचुक दलेको जस्तो।
संविधानको पक्षमा वकालत गरेर नथाक्ने देशमा समाजवाद ल्याउन चाहने राजनैतिक दलको रुपमा प्रस्तुत गर्नेहरुले चिकित्सा शिक्षामा भएका यस्ता बेथितिलाई जायज ठान्नु नपर्ने हो। संविधानको हेक्का राखेर स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूती कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विचार नगरी मुनाफाखोर मेडिकल कलेजको पक्षपोषण गर्दा समाजवाद हात्तिको देखाउने दाँत भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जायजेथा बेचेरै पढ्नु पर्ने र जायजेथा बेचेरै उपचार गर्नुपर्ने स्थिति रहेसम्म न देश समृद्ध र समुन्नत बन्छ न नेपाली सुखी र सम्मानित।
अतिरिक्त शुल्कको अचाक्ली गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही नभए पछि प्रश्न उठ्छ, के यस्तै पाराले पुगिन्छ समाजवादमा? शिक्षा व्यापार त भयो भयो तर यो अचाक्ली, यो कालोबजारी त रोक्नु नि! चिकित्सा शिक्षामा यस्तो कालो बजारिकरणलाई कायमै राखेर कस्तो खालको समाजवाद ल्याउन खोजिएको हो? डाक्टर पढाउन चाहने बाउआमालाई अतिरिक्त शुल्कको यो कस्तो समाजवादी राहत प्याकेज होे?
आशा लाग्ने, खुसीहुने केही कुरा त भएन भएन, हाम्रा दलले कमसेकम नसुधारे पनि विगार्न त बिगार्दैनन् है भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ पनि रहेन। के त्यस्तो कुरा छ जसलाई सम्झेर हाम्रा नेताले केही गरिहाल्छन् कि भनरे आशा गर्ने? किन एक पछि अर्को सार्वजनिक संस्था धरासायी हुदैछन्? किन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान डुब्न लागेको खवर आउँछ? किन कहिले यतिको,कहिले ओम्नीको, अनि अहिले बतासको समाचार बन्छ? किन मेडिकल माफियासंग शिर्ष नेतृत्वकै निकट सम्बन्धको कुरा आउँछ? किन स्वार्थ बाझीने मान्छेलाई नै दलमा र सरकारमा भूमिका दिइन्छ? प्रश्न त के पनि गरिन्छ भने, नेतृत्वले हृदयदेखि नै यो अचाक्ली रोक्न चाहेको भए के यस्तो समस्या लगातार दोहरिन्थ्यो र? के अतिरिक्त शुल्ककाविरुद्ध विद्यार्थीले योे आन्दोलन गरिराख्नु पर्दथ्यो र? संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हककोरुपमा व्याख्या गर्नेे, शिक्षामा निजि क्षेत्रको लगानीलाई सेवामुलक बनाउने भनेर लेख्ने,जनतालाई समाजवाद र समृद्धिको सपना देखाउने, मेडिकल कलेजहरु गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुनेछन् भन्ने तर व्यवहारमा भने यस्तो बेथिति र विसंगतीलाई मलजल गर्नेे ठुला दलका ठुलै नेताहरुलाईनै संविधान विरोधी भनेर किन नभन्ने?
आजको यो महंगो चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार सेवानै आम जनतालाई गरिबीबाट माथि उम्कन नदिने एउटा मुख्य कारण बनेको छ। गरिवी घटाउने र समाजवादको सपना देखाउने नेतृत्वले अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसके पनि कमसेकम अचाक्ली चाहीं रोकेर स्थिति थप विग्रन नदिनुपर्ने हो। मेडिकल कलेजको अतिरिक्त शुल्कको अचाक्ली रोक्न आवश्यक कदम चाल्दा पनि सरकारले चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्न केही त गर्दैछ है भन्ने सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो। यसको जस पनि सत्तामा रहेका पार्टीहरुलाई नै मिल्ने थियो। तर नेतृत्वले कुरा नबुझेपछि, मनमा कुरा नलिएपछि अरुण थापाको लयमा गुनगुनाउन मनलाग्छ, ‘जति भोट हाले पनि, जति नेता माने पनि, नेता ज्यूले बाटो छाड्दा, मनमा पीर त पर्ने नै भयो, यो मन त्यसै मर्ने नै भयो। हो ऽऽ हा ऽ हा ऽ हा ऽऽ।’
(सुवेदीले भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको सामाजिक चिकित्सा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य विभागबाट विद्यावारिधि गरेका छन्।)