स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाई आम नागरिक सम्म पुर्याउन दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवासँग नबाँझिने गरी उनीहरुको वृद्धि, विकास र सुविधाका लागि छुट्टै एक स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली बनाई करिब दुई दशकदेखि आभ्यासरत छ। आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संसारका विकसित र विकासशील दुवै किसिमका मुलुकहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक, स्वास्थ्य प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सेवाहरुको माध्यमबाट आम नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने प्रचलन छ। नेपालमा पनि यस्तै प्रकारका सेवाहरु प्रदान गर्ने गरिन्छ।
नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा यी जति पनि सेवाहरु छन् सबैको सन्तुलन मिलाई जनतासम्म उक्त सेवाहरुको विशिष्टीकरणको रुपमा अझै कार्यान्वन गर्न बाँकि नै छ जस्तो लाग्छ। यसो हुनुको पछाडी विभिन्न किसिमका तत्वहरुको भूमिका रहन सक्छ। थुप्रै तत्वहरुमध्ये आज यस लेखमा समूहगत र व्यक्तिगत स्वार्थमुखी तत्वहरुको कारणले परेका प्रभावको बारेमा विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्ने जमर्को गरिएको छ।
नेपालमा अझै पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक भनेको डाक्टर, नर्स, र पारामेडिकसहरु मात्र हुन् भन्ने बुझाई छ। स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्धनात्मक र प्रतिकारात्मक सेवामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य प्रवर्धन, पोषण सेवा, वातारण स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मनोविज्ञान आदि जस्ता विशिष्टीकरण विषयमा खासै कुरा गरेको पाईँदैन।
यी विषयको महत्व न नीति बनाउने तहमा छ नत आम नागरिक तहमा हुने गरेको छ। यसलाई हामी आपूर्ति र माग दुवै तहमा देखिएको त्रुटीको रुपमा हेर्न सक्छौ। नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्ने बेलादेखि नै योजना तहमा अहिले मुलतः जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षाका पदहरुमा विवाद भएको देखिन्छ। त्यस्तै अन्य चिकित्सा समूहहरुमा पनि देखिन्छ।
नेपालको स्वास्थ्य नीति र नियमावलीले स्पष्ट रुपमा कुन समूहको लागि कुन योग्यता हासिल गरेको र कुन सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्छ भनि उल्लेख गरेको छ। तर विडम्बना के छ भने जब लोक सेवा आयोगमा विज्ञापन हुन्छ (जस्तै स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, जन स्वास्थ्य अधिकृत) निवेदन दिने बेलादेखि नै विवाद हुन्छ र कर्मचारी वा व्यक्तिहरुका आ–आफ्नै विचार र भनाईहरु आउँछन् न कि उनीहरु त्यो स्वास्थ्य नीति र नियमावली अनि निवेदकले प्राप्त गरेको योग्यताको प्रमाणपत्र राम्रोसँग पढिएको हुन्छ।
सुरुमा लोक सेवाको निवेदन शाखाबाटै योग्यता नपुगेका निवेदकको पनि फारम स्वीकृत गर्ने र फारम स्वीकृत भइसकेपछि निवेदकले पनि मेहनतका साथ परीक्षाको तयारी गरी परिक्षा समेत दिन्छन्। र, उक्त परीक्षामा असफल भए कसैले कुरा उठाउँदैनन् तर जब कुनै अर्कै समूहको व्यक्ति उत्तीर्ण भई अन्तरर्वार्ताका लागि छनौट हुन्छ तब सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने र अदालतसम्म पुगी मुद्दा परेका कयौँ उदाहरणहरु भेटिन्छन।
एक पटक फैसला भइसकेका केसहरुमा पनि पुनः सोही प्रकृतिको विवाद हुनु दूर्भाग्य नै हो। उदाहरणका लागि जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षा फरक फरक समूह भित्र पर्छन। स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको लागि कम्तीमा जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातक उत्तीर्ण र स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको लागि स्वास्थ्य शिक्षामा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ भनि प्रस्ट पारेकै छ र हुनुपर्ने पनि आफ्नो विशिष्टीकरण विषयमा मात्र निवेदकको निवदेन स्वीकृति हुनुपर्ने हो।
यी दुई समूहहरु नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता हुने र दर्ता कोड फरक–फरक हुने गर्छ जुन वैज्ञानिक छ।जनस्वास्थ्य उपाधिहरुको जनपीएच र स्वास्थ्य शिक्षा उपाधिको लागि जनएचएडु भन्ने छुट्टा छुट्टै समूहमा दर्ता हुन्छन। यति सानो कुरा पनि केलाउन नसक्नुलाई कसको कमजोरी मान्ने?
अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जनस्वास्थ्यमा स्नातक भन्नाले बिपीएच उत्तीर्ण हो र स्वास्थ्य शिक्षामा स्नातक भन्नाले विदेशको हकमा हाल भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुबाट उत्तीर्ण डीएचई/पिजीडीएसपीई र नेपालको हकमा महाराजगञ्ज क्याम्पसबाट एमएचपीई लाई मात्र टियूको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मान्यता दिएको र विषयको सान्दर्भिकतालाई हेर्दा पनि यो नै वैज्ञानिक र नेपालको स्वास्थ्य ऐन र नियमावली को मर्म बुझ्ने देखिन्छ जुन सही छ। तर यो कुरालाई केहीको व्यक्तिगत स्वार्थ र पहुँचका आधारमा उपलब्ध ऐन नियमको गलत व्याख्या गरी आ–आफ्नो किसिमले परिभाषा दिने र कुरालाई बंग्याउने चलनले समस्या देखिएको हो।
यो कुरा लाई झन् विवादमा ल्याउने काम अहिले नयाँ रुपमा सञ्चालन भएका नेपालका केहि विश्वविद्यालयहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुले गर्दा पनि हो। जस्तो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ इन हेल्थ प्रोमोसन एण्ड एजुकेसन नाम दिएको शैक्षिक कार्यक्रम।
यो कार्यक्रम पक्कै पनि स्वास्थ्य प्रवर्धन जनशक्ति उत्पादनको लागि हुनुपर्छ जुन स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत र प्रशासकको लागि पनि होला तर कार्यक्रमको आगाडी एमपीएच जोडिनाले यो डिग्रीको नाम जनस्वास्थ्य समूहमा मिल्ने देखिन्छ। उद्देश्य एउटा नाम अर्को दिदा समस्या भएको हो। सुरुमै एमपीएच मात्र हुनु पर्थ्यो कि एमएचपीई हुनुपर्थ्यो। यो हेर्दा अलि मिल्दो देखिदैन त्यसैले यो डिग्री दिने क्रममा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले समयमै परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाल प्रदेशमा समेत आवश्यक दरबन्दीहरु कटौती गर्ने गर्दा स्वास्थ्य सेवामा प्रतिकुल असर पर्न जान्छ।
विश्वमा स्वास्थ्य प्रवर्धन वा स्वास्थ्य शिक्षा अनि अर्को तर्फ जनस्वास्थ्य भन्ने शब्दावली नै लोकप्रिय र वैज्ञानिक छन तर नेपालमा किन जनस्वास्थ्य प्रवर्धन भनेर नाम बिगार्ने चेस्टा गरिँदै छ? यो बुझ्न नसकेको कुरा हो। की जनस्वास्थ्य की स्वास्थ्य प्रवर्धन भन्नु उपयुक हो जस्तो लाग्छ र यथार्थ पनि यही हो।
यदि कुनै विषयमा कमजोरी वा भ्रम छ भने सम्बन्धी विश्वविद्यालयहरुमा सम्पर्क गरेर उक्त डिग्रीको बारेमा थप छलफल गरी नेपालमा कसरी कुन तहमा मान्यता दिने भन्ने कुराको बहस गर्न आवश्यक छ। न की समूहगत विवाद ल्याई रहने? कति दिनसम्म हामी यसरी हिडीरहने?
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा सही व्यक्ति सही पद र जिम्मेवारीका लागि खटाउनुको विकल्प छैन कि? यो प्रश्न स्वास्थ्यका नीति निर्माताहरु, राजनैतिक दलका हरेक जिम्मेवार नेतागणहरु र अन्य सम्बन्धित सरोकारहरूसँग सम्बन्धित छ। समय सान्दर्भिक र विश्व परिवेश अनुसार विषय विशिष्टीकरण अनुसार पद र जिम्मेवारीहरु परिमार्जन गर्दै जानु पर्दछ।
(डा धिताल सरकारका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन्)