चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको अनैतिकताविरुद्ध डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको उपज रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले एक विशेष समूहमाथि विभेद गरिरहेको भन्दा पत्याउनु हुन्नहोला, तर यो सत्य हो।
- नौ वर्ष अगाडी ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको स्वास्थ्य विज्ञानको डिप्लोमा तहबाट आउने परीक्षार्थिहरुका लागि स्नातक तह प्रवेश परीक्षा (एमबीबीएस र बिडिएस बाहेक) मा आरक्षित रहेको सिट क्रमश:घट्दै आज शून्य भयो।
- नौ वर्ष अगाडि स्वास्थ्य विज्ञान तर्फबाट ६० प्रतिशत सोधिने प्रश्न क्रमशः घट्दै १० प्रतिशत भयो। फलस्वरूप आज हेल्थ असिस्टेन्टहरुको एउटै स्नातकको विकल्प बिपिएचको प्रवेश परीक्षामा हेल्थ असिस्टेन्टहरु उतीर्ण हुनै मुस्किल परिरहेको छ।
- के यो हेल्थ असिस्टेन्टहरु माथिको रणनीतिक प्रहार होइन? हामिले आरक्षण खोजेका होइनौं। र हामी प्रतिस्पर्धामा डराएका पनि होइनौं। तर प्रतिस्पर्धा सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ।
- एउटा समूहलाई सजिलो हुनेगरी बनाइएको मापदण्डको आधारमा हुने यो प्रतिस्पर्धा विभेदपुर्ण छ। तर प्रतिस्पर्धाको भार दुबैमाथी बराबर परोस। यो नैतिक मात्र नभई हाम्रो अधिकार पनि हो।
हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएशन नेपाल (हान) किन चुप?
हेल्थ असिस्टेन्टहरुको हकमा काम गरेको फुर्ती लगाउने एउटै छाता सङ्गठन हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएशन नेपाल (हान) को यस विषयमा कुनै क्रियाकलाप सार्वजनिक भएको छैन।
इन्चार्ज पाउनका लागि लड्ने बाहेक हेल्थ असिस्टेन्टका अरु मुद्दा हरुपनी छन। हानले नबुझेको हो वा बुझेर पनि मौन बसेको हो। संगठनले नै जानोस्। तर हानले यस विषयमा कुनै कदम नचालेमा हानलाई कुनैबेला संगठन थियो भन्न सुरु गरिदिए हुन्छ।
कुनै निश्चित समूहको वृत्ति बिकासलाई बाधक हुनेगरी नियम बनाउनु र विभेद भएको थाहा पाएर पनि उक्त विषयमा मौन बस्ने दुवै संस्था विभेदकारी हुन।
