हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरु जनताको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थाका छैनन्। गएको २० वर्षमा स्वास्थ्य सेवा, उपचारको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको देखिन्छ। तर दुई/तीनवटा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अप्ठ्यारो पार्ने कुराहरु देखिन्छ।
एउटा–संघीयतापछि स्वास्थ्यमा आएको चुनौती। जिल्ला अस्पताल हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको ब्याकबोन थियो, छ र हुनुपर्छ। तर अहिले कानुनी संरचनाले त्यो आधार नै भत्काइदिएको छ। यो कुरालाई गम्भीरताका साथ सोच्न म आग्रह गर्छु। म प्रत्येक वर्ष ५/६ पटक जिल्लामा पुग्छु। विशेषगरी जिल्ला अस्पतालहरुमा सबैमा संरचना बनेका छन्। तर जनशक्ति छैन र त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान पुगेको छैन। कानुनतः प्रदेश मातहतमा जिल्ला अस्पताललाई राखियो तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुने जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी हुने, सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता कसरी हुने?
जिल्ला अस्पताललाई कम्तिमा ५ वटा विशेषज्ञ सेवासहितको ५० शय्याको बनाउने भनेर गरिएको छलफलमा म २० वर्षदेखि निरन्तर सहभागी छु। तर एक पटक छलफल हुन्छ अनि त्यो कुरा फेरि हराउँछ। अहिले त त्यो छलफल नै हरायो। त्यसैले यो विषय फेरि समेट्न म आग्रह गर्छु।
दोस्रो कुरा ७५३ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा भयो। काम पनि सुरु भएको छ। त्यो आफैंमा सही दिशामा उन्मुख छ। तर समस्या के छ भने त्यसको जनशक्तिको प्रक्षेपण योजना र व्यवस्थापनविना भवनमात्रै बनाएर सेवा प्रवाह कसरी हुन्छ? भवनले त सेवा दिँदैन। त्यसैले कार्यरुपलाई ध्यान दिनेगरी अबको कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक छ।
अर्को कुरा जनशक्ति कहाँ, कति लाग्ने र कुन स्तरको सेवा कहाँबाट प्रदान हुने भन्ने प्रष्ट हुन आवश्यक छ। त्यसलाई अहिलेको हाम्रै संरचनासँग टाइअप गर्न अप्ठ्यारो परेको छ।
तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा भनेको गुणस्तर नियन्त्रणको विषय हो। हाम्रा संरचना स्वास्थ्य प्रणालीमा फेल भएकै भन्नुपर्छ। हाम्रा संरचनाबाट प्रदान हुने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर हामीले अपेक्षा गरेको र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डकोभन्दा धेरै तल छ। यसको जिम्मेवार हामी सबै हो। हामी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवस्थापक सबैको यसमा केही न केही भूमिका छ। अब यतातिर अलि बढी सिरियस भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
चौथो विषय भनेको संस्थाको नेतृत्वको विषय हो। औपचारिक व्यवस्थापकीय तालिमबिना हाम्रा संस्थाका प्रमुख बनाउन सकिने प्रावधानले हामीहरु रिजल्ट दिनुअघि नै कानुनी लफडामा अड्किएर, चुकेर कुनै पनि गतिलो निर्णय लिन नसकेको अवस्था छ। कुनै पनि अस्पताल तथा संस्थाको व्यवस्थापक नियुक्त गर्नुअघि उनीहरुलाई पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट ऐन, नियम र व्यवस्थापकीय कोर्ष नदिइ नियुक्त नै नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
किन फेल भयोभन्दा नियामक निकायको सांगठनिक संरचना पनि यस्तो छ, जहाँ चुस्तदुरुस्त बनाएर हामीले सर्भिस प्रोभाइडरहरुलाई उत्तरदायी बनाउन सकेका छैनौँ। यो नियमनकारी निकायको कानुनी संरचना बदल्ने काम सरकारको हो।
पाँचौ विषय भनेको समन्वयको हो। गत ५ वर्षमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय समस्या र समयमा निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने विषयमा च्यालेन्ज भएको देखियो। हामीले बनाएको संरचना कायम राख्ने हो भने नीति निर्देशिका बनाएर पालना पनि गर्नुपर्छ।
छैठौं विषय भनेको नसर्ने रोगको भार र बाल स्वास्थ्यको विषय पनि हो। आदर्शको हिसाबले राज्यको दायित्व भन्न सजिलो छ। अब नसर्ने रोगको जोखिम बढेको बढ्यै छ। यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। अबका दिनमा बाल स्वास्थ्यको रोकथाम र उपचारमा बढी नै जोड दिएर काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
सातौं विषय भनेको स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता बढाउने कुरा हो। स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई धेरै जिम्मेवारी दिएर उहाँहरुले धान्न सक्नुहुन्न। अब उहाँहरुको न्युनतम योग्यता बढाउन आवश्यक छ। राज्यले अहेब, अनमीहरुलाई जागिर नदिने निर्णय गरिसकेको छ। उत्पादन पनि बन्द भएको छ। ९० हजार जति अहेब अनमीलाई स्वयंसेविकाको रुपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ।
आठौं विषय स्वास्थ्य बीमाको विस्तार र बीमाबाट पाउने सेवा सहज र गुणस्तरीय हुनुपर्ने हो। स्वास्थ्य बीमामा सबैलाई समेट्न आवश्यक छ। बीमाको अहिलेको कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा बहस गर्दै सुधारका काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
नवौं विषय भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाबाट सबलीकरण गरेर प्रदान गर्ने भन्ने नै हो। यसतर्फ अहिले नै काम अगाडि बढाउन जरुरी छ।
(नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको 'नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र: वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा' विषयक बहस कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश।)
यो पनि:
स्थानीय तहको पाँच वर्षः खोइ स्वास्थ्य? राजनीतिक दलका चुनावी एजेण्डाः कति पुरा, कति अधुरा?
कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निकै कमजोरी भए: बाबुराम भट्टराई, पुर्वप्रधानमन्त्री
तीन तहका सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ
