झण्डै ३ करोड हाराहारीमा जनसंख्या रहेको हाम्रो मुलुकमा आज स्वदेशी र विदेशी गरेर तीन सयभन्दा बढी कम्पनीहरुले आफ्नो बजारीकरण गरिरहेका छन्। यो जनसंख्याको सापेक्षमा धेरै नै हो। आज मुलुकले आर्थिक संकट झेलिरहेका बेला साधारणभन्दा असाधारण औषधि आयात गरिनु बिडम्बनापूर्ण हो। स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रचुर रहेको आजको अवस्थामा पक्कै पनि भिटामिन, एन्टीबायोटिक, पेन किलर, मल्हम, एन्टासिड, ग्यास्ट्रीकका रोगमा प्रयोग हुने कतिपय औषधि, पारासिटामोल, ब्लडप्रेसर, सुगरका बिरामीले खाने कतिपय मिश्रणहरु आयात गरिनु हुँदैन। तर यसतर्फको मौन तथा अनिश्चित प्रयासहरुले आयातमुखी नीति नियमको अक्षमता उजागर गर्दछ।
एकातर्फ आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, स्वदेशी उद्योगहरुलाई टेवा पुर्याउने कुरो गर्ने, अर्कोतर्फ यसतर्फ कुनै ठोस नीति नियमको तर्जुमा नगर्ने नीतिले कहिलेसम्म आत्मनिर्भरताको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सक्छ र ? प्रश्न जटिल छन्। उत्तर त खोई कुन्नि, के रे, के रे।
मुलुकलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा आयात घटाउने कुरा गर्ने, तर तयारी केही नगर्ने प्रवृत्तिले कसरी उँभो लाग्छ त ? आज मुलुकमा लगानीको अवस्था जीर्ण छ, बैंकहरु नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाउँदै छन्। विदेशबाट कच्चा पदार्थ र मेशिनहरुको एलसी खोल्न पनि नानाथरि अड्चन देखाइँदैछ। जनताको पुँजीलाई बैंकमार्फत् लगानी गरिएको यस्तो अवस्थामा त्यसको संरक्षण सम्बद्र्धनमा देखिएका कठिनाईले तिनै लगानीको अवस्था के हुने हो, यथार्थ रुपमा विश्लेषण गर्न गार्हो छ। आखिर बैंकहरुले उद्योगहरुमा लगानी गरेको पुँजी राष्ट्रकै हो, जनताकै हो। त्यसो भए किन यसको संरक्षण नगर्ने ? यदि यसो हो भने आजैबाट स्वदेशीमुखी बजारीकरणको व्यवस्था सरकारले प्रतिपादन गर्नुपर्यो। होईन भने लगानी भइसकेको पुँजीको भविष्य के हुने ? सरकार नै जवाफदेही हुनुपर्छ।
जब जब देशभित्र औषधि अभाव हुन्छ, विकराल बाढीपहिरो तथा जोखिमको अवस्थामा स्वदेशी उद्योग नै स्वस्फूर्त रुपमा अगाडि आउँछन्। देशको झण्डै ५० प्रतिशत माग यिनै उद्योगहरुले पूर्ति गरिरहेका छन्। तर यसले नपुगेको अवस्था छ। दिनानुदिन नयाँ उद्योग खुल्दैछन्। सेवा पुर्याउँछु भन्दैछन्। तर पनि किन मौन छन् त ? हाम्रा नीति नियम र योजनाहरु नै बुझ्न कठिन भईसक्यो।
कोभिड–१९ संक्रमणले विश्वलाई पूर्ण आर्थिक अराजकतामा पुर्यायो। २ वर्षपछि पनि कोरोनासँगको लडाइँ जारी छ। आज, ग्लोबल फार्मास्युटिकल्स इन्डस्ट्रीजहरुले घातक कोरोना र मानवजातिका लागि ठूलो चुनौती खडा गर्ने अन्य रोगविरुद्ध लड्न सक्ने औषधि विकास गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। नेपाली औषधि उद्योगहरू कोभिडसँग लड्नमात्र नभई बायोटेक्नोलोजी र बायो–सिमिलर र क्यान्सरप्रतिरोधी औषधिहरूमा उत्पादनको प्रयास गर्दै नवीनतम प्रविधितर्फ अघि बढिरहेका छन्। यस्तो केवल व्यापारमात्र नभई राष्ट्रलाई विश्वसामु चिनाउने अथक प्रयासलाई, सरकारी झनै बढी खाँचो छ। आशा छ यस मानवीय कार्यमा अब नौलो आयाम थप्न सबैको हातेमालो हुनेछ।
देशले वार्षिक २८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको औषधि उत्पादन मुख्यत भारतबाट आयात गर्ने गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ। नेपालले ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाट र बाँकी ३० प्रतिशत चीनबाट आयात गर्ने गरेको छ। भारतले कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न चीनबाट करिब ८० प्रतिशत मध्यवर्ती वस्तु आयात गर्छ। नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले सरकारको नीति आयातमुखी भएकाले औषधिको ठूलो माग भए पनि स्वदेशी औषधि उद्योगको वृद्धिदर नबढेको बताएका छन्।
संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले कोभिड–१९ को महामारीले औषधि उद्योगमा नराम्रो धक्का पुगेको र सरकारले यस क्षेत्रलाई संरक्षण नगरे निकट भविष्यमा धेरै कारखाना बन्द हुन सक्ने बताएका छन्। यो कुरा पक्कै पनि सुखद पक्ष होईन। राष्ट्रिय लगानीको संरक्षण सबैको दायित्व हो, दायित्व निर्वाह गरेमात्र देश प्रगतिको बाटोमा हिँड्न सक्छ। नत्र भने यो खोक्रा भाषणको एक हरफमात्रै भएर रहनेछ।
भारत तुलनात्मक रूपमा सस्तो दरमा औषधि उत्पादन र निर्यातको सन्दर्भमा दोस्रो ठूलो देश हो, जसका कारण हाम्रा स्वदेशी उत्पादनहरूले भारतीय उत्पादनहरूसँग कतिपय औषधिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। अतः सरकारको अभिभावकत्वको आवश्यकता महसुस भएको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन, २०१९ ल्याए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो नीति नियम तर्जुमा गर्दा, प्रथमत आफ्नो उद्योगमुखी व्यवस्था मिलाउने गर्दछ। उदाहरणका रुपमा हामीकहाँ पनि उलेख्य रुपमा उत्पादन भईसकेका औषधिहरु आयात नगरिनुपर्ने हो। विस्तारै निरुत्साहित गर्दै जानु पर्ने हो। तर पानी माथिबाट बगिसक्दा पनि यस्को उचित निकास नभएको देख्दा नीति निर्माताहरुसँग उद्योगी व्यवसायीहरु बारबार प्रश्न गरिरहन्छन्। केही महिनायता, अझै भन्नुपर्दा श्रीलंकाको आर्थिकमन्दीको भयावह स्थिति पश्चात नेपाल सरकार पनि जुर्मुराएको छ। अहिले सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ, र उलेख्य रुपमा आयातहुने वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाएको छ। आज हाम्रो मुलुकभित्र आर्थिकमन्दीको बहस चारैतिर भईरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिला बैंकहरु आफूलाई सुरक्षित पार्नतर्फ लागिपरेका छन्। उद्योगहरुको प्रगति लगानीमा निर्भर हुने भएकाले बैंकहरुले हात झिक्दा उत्पादन पनि प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ। यस्तो विषम परिस्थितिबाट उद्योगहरुलाई उकास्न सरकारले केही राहतको प्याकेज सोच्नु पर्ने हो। ब्याज मिनाहा अथवा केही हदसम्म कटौती एक उचित पहल हुनसक्छ।
भर्खरै उत्पादनमा जान तयारी गर्दै गरेका र पुराना उद्योगलाई पनि बैंकको थप लगानी आवश्यक छ। यसतर्फ पनि सरकारमार्फत् राष्ट्र बैंकले थप हैँसे गरिदिनु पर्ने देखिन्छ। नत्र भने आयातमा लगाईएको रोकको अवधारणाले साँचोअर्थमा सफलता पाउन कठिन हुनसक्छ। बैंकले पनि लगानी गरिसकेको र पुनः आवश्यक कार्यका निमित्त औषधि उद्योगहरुबाट माग भई आएको पुनर्कर्जालाई यथाशीघ्र व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ। यसले बैंकको पुँजी, जनताको पुँजी र शेयर पुँजीको सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ।
-(लेखक ओझा आईडियल फर्मास्युटिकल्स कम्पनी प्रालि, नेपालन्जका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
