काठमाडौं– नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक समानतालाई सम्बोधन गर्न पछाडि परेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
महिलाका अधिकार संरक्षण गर्ने गरी जारी भएको नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुनका बाबजुद सो अध्ययनले यस्ता संस्थाले लैंगिक समानताका लागि सहयोग पुर्याउने नीति तथा अभ्यासको पारदर्शिता र उपलब्धता अपर्याप्तसमेत भएको देखाएको छ।
ग्लोबल हेल्थ र वातावरण, जनसंख्या र स्वास्थ्य कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा सो अपर्याप्त भएको देखाएको हो।
ती दुई संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ७७ संस्थाका कार्यगत क्षेत्र र सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमको परीक्षण सो अध्ययनमा गरिएको जनाइएको छ। ती संस्थामध्ये ४७ नेपालमा सञ्चालनमा रहेका वा नेपालमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालित विश्वव्यापी संस्था र ३० राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था रहेको जनाइएको छ।
त्यस्तै दुई मन्त्रालय र तीन सरकारी विभागको पनि विश्लेषण सो अध्ययनमा गरिएको छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको उनीहरुको नीति र कार्यक्रममा लैंगिक समानताको मापन गर्ने लक्ष्य राखेर अध्ययन गरिएको सो पहिलो अध्ययन भएको जनाइएको छ।
अध्ययनको निष्कर्षले लैंगिक समानता मापनका लागि प्रयोग गरिएका चार क्षेत्रमा सुधारका लागि विशेष ठाउँ रहेको देखाएको छ। आधाभन्दा कम (१३/३०) राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाले सार्वजनिक रुपमा लैंगिक समानतामा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
त्यसैगरी तीन गैह्रसरकारी संस्थाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समावेश गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका छन्। लैंगिक समानताको सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनु भनेको कार्यक्षेत्रमा र स्वास्थ्य मापन सूचकको प्राप्तिमा लैंगिक असमानताको सम्बोधनका निम्ति सुरुआत विन्दु भएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
कृपाका सहनिर्देशक एवम् अध्ययन प्रतिवेदनका सहलेखक डा महेश पुरीले भने, ‘यस अध्ययनले लैंगिक समानताका लागि पारदर्शिता हासिल गर्नका निमित्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था पछाडि रहेको उजागर गरेको छ। केही संस्थाले महिलाको वृत्ति विकास र समान अवसर प्रदान गर्ने कार्यस्थलगत नीति प्रकाशित गरेका छन्। ती पारदर्शिता देखाउनका लागि मात्र नभएर उनीहरूका प्रतिबद्धताहरूको लेखाजोखा गर्नका लागि पनि यस्ता नीति सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनुपर्दछ। हाम्रो अध्ययन प्रतिवेदन नेपालमा लैंगिक समानताका लागि भएको प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने सुरुआत पनि हो।’
लैंगिक समानता, विविधता र समावेशीकरणका लागि कार्यस्थलगत नीतिले कार्यक्षेत्रलाई राम्रो बनाउन प्रोत्साहन र सहयोग गर्दछन्। यस अनुरूप महिला र कम प्रतितिधित्वमा परेका समूहका लागि पनि वृत्ति विकासमा सहज बनाउने अध्ययनमा भनिएको छ।
समीक्षा गरिएका ४७ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमध्ये तीन संस्थाहरुमा नेपाल केन्द्रित कार्यस्थलगत लैंगिक समानता नीतिहरू र दुईमा विविधता समावेशी नीति (विश्वव्यापी नीतिभन्दा भिन्न) रहेको पाइएको अध्ययनमा उल्लेख। ती संस्थाको प्रसूति बिदासम्बन्धी नीति नियमको समीक्षा गर्दा ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०१८’ मा व्यवस्था गरिएअनुसार महिलाले पाउनुपर्ने अधिकारभन्दा कम हप्ताको तलबी प्रसूति बिदा प्रदान गरेको देखाएको छ। यसबाट तत्काल कार्यस्थलगत नीति अद्यावधिक गरी यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेतर्फ अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
नेतृत्व तह र व्यवस्थापकीय पदमा लैंगिक समानतामा विभेद पनि यस अध्ययनले देखाएको छ। महिलाहरूको उच्च तथा निर्णायक स्तरमा कम प्रतिनिधित्व छ। राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामध्ये एक तिहाइमा (१०/३०) मात्र महिलाहरूको नेतृत्व पाइएको छ । संविधानले निजामती सेवामा महिलाहरूको नियुक्ति वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि ती निकायहरूमा पुरुष नेतृत्वकै वर्चस्व रहेको देखाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहमा धेरै नै लैंगिक असमानता अर्थात् ८९ प्रतिशत (२५/२८) पुरुष रहेको पाइएको छ भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापनमा लगभग लैंगिक समानता (५४ प्रतिशत पुरुष र ४६ प्रतिशत महिला) रहेको पाइएको छ।
