काठमाडौं - शहीद गंगालाल राष्ट्रिय ह्रदय केन्द्र कर्मचारी संघले गत शनिबार केन्द्रको सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरुको विरोध गरेको छ। समितिले असमान निर्णयहरु गरेको भन्दै संघले विरोध गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको उमेर हद ६० बाट ६३ वर्ष पुर्याउने र कार्डियाक सर्जनको तलब भत्तामा १५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले भेदभाव गर्दै अन्य कर्मचारीहरुलाई असमान व्यवहार गरेको संघका अध्यक्ष आत्माराम तिमल्सिनाले बताए।
उनले भने, ‘सञ्चालक समितिले असमान निर्णयहरु गर्यो। यो अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक र सर्जरी बाहेक अन्य कर्मचारीहरु छैनन् ? उनीहरु मात्र कर्मचारी हो ? सबैलाई समान किसिमको निर्णय गरिनुपर्छ।’
गत शनिबार गरिएका निर्णयहरु माथि समितिले पुनर्विचार गर्न संघले माग गरेको छ। सबै कर्मचारीलाई समान किसिमको निर्णयहरु गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। समितिले यो विषयमा पुनर्विचार नगरे अदालतसम्म पुग्न बाध्य हुने संघको चेतावनी छ।
उक्त बैठकमा सदस्य सचिव एवं अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा चन्द्रमणि अधिकारी अनुपस्थित थिए। कार्यकारी निर्देशकको अनुपस्थितिमा बैठक बस्नु केन्द्रको नियमावली बर्खिलाप भएको उनले बताए। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर ती निर्णयहरु भएको उनले बताए।
‘यो निर्णय माथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। नत्र हामी अदालतको ढोका ढकढकाउन बाध्य हुनेछौँ। यो राजनीतिक हस्तक्षेप हो। निमित्तले निर्णहरु गर्न मिल्दैन। नियमावलीको बर्खिलाप हो।’ उनले भने।
संघले निर्णय माथि पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री खापुङलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्।
समितिका सदस्य डा प्रकाशराज रेग्मीले कार्डियाक सर्जनलाई नै लक्षित गरेर निर्णय गरिएको बताए। नेपालमा कार्डियाक सर्जरी तर्फ आकर्षण घट्दै गएकाले उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न ती निर्णयहरु गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार अहिले कार्डियाक सर्जरी अध्ययन गर्नेहरुको संख्यामा कमी आएको छ। नेपालमा यो जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने भन्दै प्रोत्साहन स्वरुप उक्त निर्णय गरिएको उनले बताए।
‘अहिले कोही पनि कार्डिक सर्जरी पढ्न मानेनन्। सिटहरु खाली भए। पुरानाहरु रिटायर्ड हुँदै गए। यस्तै हुँदै गयो भने नेपालमा भोलि कार्डिक सर्जनको अभाव हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो जनशक्तिको अभाव नहोस् भनेर उनीहरुलाई नै केन्द्रित गरेर प्रोत्साहनका लागि ती निर्णयहरु गरेका हौँ।’
