काठमाडौं- आउँदो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि दलहरुले विभिन्न थरीका घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। घोषणापत्रमा दलहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयहरूमा २०७४ सालमा गरेको घोषणा र अहिलेको घोषणामा केही अन्तर छैन। सोमबार माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका १५ बुँदाहरू समावेश छन्।
त्यस्तै मंगलबार नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका १२ वटा बुँदा समावेश छन्। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। जहाँ स्वास्थ्यका १४ विषयहरू समावेश भएका थिए।
देशभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरी सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र प्रभावकारी उपचार गर्ने, क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु लगायत सरकारले निर्धारण गरेका ८ प्रकारका कडा रोगका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने, प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा अस्पताल निर्माण गर्ने, बाल मृत्युदर शून्यमा झार्ने जस्ता कुराहरू २०७४ सालको बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समावेश थिए। अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि लगभग उही कुरा छन्।
२०७४ साल फागुनदेखि २०७८ साल असारसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले पनि विगतमा आफूले घोषणा गरेको कामहरू पुरा गर्न नसकेको देखिन्छ। पाँच वर्ष पहिले पनि सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने प्रतिवद्दता गरेको एमालेले अहिले पनि उही प्रतिवद्दता गरिरहेको छ।
त्यस्तै नेकपा माओवादीले पनि स्वास्थ्य बिमाको पहुँच र दायराको, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अहिले कायम तलबको, हरेक पालिकामा योग, ध्यान र शारीरिक व्यायाम गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्ने लगाएतका कुराहरू पहिलेको घोषणापत्र र अहिलेको घोषणा पत्रमा उस्तै छ। यसरी सर्सर्ती हेर्दा पाँच वर्ष पहिले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्यका विषय सरकारको नेतृत्व गर्ने र गठबन्धन गरेका कुनै पनि पार्टीहरुले पुरा गरेको देखिँदैन।
हेर्नुस्, पाँच वर्ष पहिले बाम-गठबन्धनको साझा घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय र अहिले अलग अलग भईसकेपछिको स्वास्थ्यका विषय :
२०७४ मा बाम-गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका १४ विषय
१. स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बृद्धि गरिनेछ। प्रति २५ हजार नागरिकका लागि ७ चिकित्सक र ६० शय्या पुर्यायइने छ।
२. सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने छ। १५ वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
३. हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधी, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी सहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
४. एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवा लगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा सेवामा ल्याइनेछ। नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको सम्बद्र्धन गरी औषधि उत्पादन गरिनेछ।
५. खोप, स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुक्त खानाको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्याहारसम्भारबाट बालमृत्यु दर शून्यमा पुर्या्इनेछ।
६. उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधी, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने छ। मृगौला रोगीका लागि डाईलाईसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरिने छ। मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले, टिबी, निमोनिया, टाईफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कल सेल एनिमिया जस्ता रोगको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिनेछ।
७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
८. विकट गाउँहरूको लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपदबाट हुने घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिनेछ।
९. प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल स्थापना गरिने छ। सो अस्पतालसंगै साधन र स्रोतले सम्पन्न छुट्टै डायोग्नोशिस केन्द्र स्थापना गरिने छ। त्यसैगरी ट्रमा सेन्टर, अप्रेशन थेटर, आइसी यु सेन्टर तथा भेन्टीलेटर सेन्टरहरु स्थापना गरिनेछ। यी सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समय पर्खन पर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ।
१०. सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अहिले कायम तलबमानमा दुई गुणा बढि तलब र भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै ओभर टाइम भत्ताको व्यवस्था पनि गरिनेछ। सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले नीजि क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
११. सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नुका साथै मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गरिनेछ।
१२. प्रत्येक घरमा अनिवार्य शौचालय र धुँवारहित चुलोको व्यवस्था गरिने छ। धुँवा, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ।
१३. किशोर–किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिने छ। व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अङ्ग बनाइनेछ।
१४. स्वास्थ्य सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ।
नेकपा एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय
१.'निरोगी नेपाल' नेकपा (एमाले) को मुख्य स्वास्थ्य नीति हो। यसका लागि निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै पद्धति अवलम्बन गरिने छ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने छ।
२.स्वच्छ विचार, सकारात्मक चिन्तन, स्वस्थ खाना, नियमित व्यायामलगायतका स्वास्थ्य शिक्षाका विषयहरूमा आम नेपालीलाई प्रशिक्षित गर्न नागरिक स्वास्थ्य जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। 'भान्सा नै औषधालय हो, भान्सालाई विषमुक्त गरौं अभियान सञ्चालन गरी आहार-व्यवहारमा जनसचेतना विकासगरिने छ।
३.सबै नागरिकलाई मुलुकभित्रै प्राथमिकदेखि अति जटिल र विशिष्टीकृत सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार सेवाको ग्यारेन्टी गरिने छ।
- सबै नेपालीलाई उच्च गुणस्तरको उपचार सेवा नजिकबाट तत्कालै उपलब्ध हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत हाम्रो सरकारको पालामा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ ३९६ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो।
- हाम्रो नेतृत्वको त्यही सरकारले जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैयाको अस्पताल, तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई २०० शैयाको जनरल अस्पताल र केन्द्रीय अस्पताललाई ५०० शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।
- काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० शैया र सातै प्रदेशमा ५० शैयाको सरूवा रोग अस्पताल निर्माण प्रारम्भ गरेको थियो। जटिल र घातक प्रकृतिकारोगहरूको उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा स्वदेशमै सुनिश्चित गर्न विशिष्टीकृत अत्याधुनिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालहरूको निर्माण प्रारम्भ गरेको थियो।
- अस्पताल निर्माणका साथै पर्याप्त सङ्ख्यामा चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधीको कमी हुन नदिने दिगो प्रणाली सुनिश्चित गर्दै थियो।
- देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आम नेपालीको जीवन रक्षाका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यी कार्यक्रमहरूलाई अलपत्र पारेको छ, बजेट काटेको छ, कार्यान्वयन रोकेको छ।
४.यस निर्वाचनमार्फत् नेकपा (एमाले) ले देउवा नेतृत्वको जनविरोधी गठबन्धनबाट जनतालाई मुक्त गरी आगामी तीन वर्षभित्रमा यी सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्नेछ। सबै नेपालीलाई उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य उपचार सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउनेछ।
५.आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिने छ, स्वास्थ्यबिमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वाथ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गरिने छ। निःशुल्क वितरण गरिने औषधीको सङ्ख्यामा थप र सुर्वसुलभ गरिने छ। ६० बर्ष भन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परिक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ। कडा, असाध्य रोगहरूको उपचार निःशुल्क गरिने छ। यस्ता विरामीहरू र ८० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकहरूलाई पोषणयुक्त आहारका लागि थप सहायताको योजना ल्याइने छ। खोप, पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन दिइने छैन।
६.सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका संपूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको लागि बार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ। बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका नागरिक र बेसहारा नागरिकहरूको स्वास्थ उपचार तथा पोषणका लागि 'जनताको स्वास्थ्य, राज्यको जिम्मेवारी कार्यक्रम सुरु गरिने छ।
७.सबै स्थानीय तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा बाल उपचार कक्ष, ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष र मातृशिशु उपचार कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गरिने छ। सबै स्थानीय तहमा २४सै घण्टा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ, राजमार्गमाको निश्चित दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने छ। आवश्यकता र संभावनाकोआधारमा हेलिकप्टर वा हवाइजहाज वा एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेर गर्भवती महिला र दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ।
८.स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न एक नियमनकारी निकाय ‘राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण' (नेशनल एक्रिडेशन अथोरिटी) बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गरिने छ। स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सकहरूको मात्र सेवा शुल्क तोकिएको सन्दर्भमा सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाको शुल्क र गुणस्तर तोकिनेछ। प्रयोगशाला लगायत निदानात्मक स्वास्थ्य सेवालाई नियमनकारी निकायमार्फत् व्यवस्थित गरी देशभरीका सेवा व्यवस्थित र नियमन गरिने छ।
९.घरघरमा स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको दक्षता अभिवृद्धिसहित थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने छ।
१०.सबै नेपालीको स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेख राखी ४० वर्षमाथिका सबै व्यक्ति र औषधि उपचार गरिरहेका सबै नेपालीको निःशुल्क नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिने छ।
११.स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरयुक्त औषधि र चिकित्सा उपकरण उत्पादनगर्न प्रोत्साहित गरिने छ।
१२.गम्भीर रोगको पूर्व परीक्षण (स्क्रिनिङ), पाठेघरको क्यान्सरको निशुल्क परीक्षण रसबै गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा गई प्रसूति हुने व्यवस्था गरिने छ। गर्भावस्थामा नै पौष्टिक आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व शिक्षा र शिशु स्याहारको जानकारीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ।
माओवादी केन्द्रले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय
१. स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरूयोजना बनाई लागु गरिने छ।
२. हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माण सम्पन्न गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिने छ। प्रदेशस्तरमा ठुलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पतालहरु निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने छ। पहिले देखि नै सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढाइने छ।
३. मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिक समेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने छ।
४. स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी गरिव, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने छ। यसका लागि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउने तथा सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने छ।
५. औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आधुनिक औषधी उत्पादन कम्पनी तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ। सरकारीऔषधी उद्योग तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरुको पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय औषधी उत्पादन हुने व्यवस्था गरिने छ।
६. बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरुको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गरिने छ। १०० वा सो भन्दा बढी शैय्या सङ्ख्या भएका अस्पतालहरुमा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरुको उपचारको लागि छुट्टै एकाइ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिने छ लागुऔषध, धूमपान आदि प्रयोगकर्ताका लागि स्वास्थ्य सेवासहितको पुनर्स्थापना केन्द्र सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने छ।
७. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई यातायात, चाडबाड र विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाए बापत थप सेवा सुविधाको प्रबन्ध गरिने छ। स्वास्थमा प्रवर्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
८. स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र सरल तुल्याउन सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई बढवा दिइने छ।
९. बालबालिकाको पोषण र जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने तथा स्वास्थकर्मीहरुलाई घरघरमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
१०. महिलाको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गरिने छ। दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने छ।
११. समय समयमा आउने महामारी र अन्य स्वास्थ्य प्रकोपलाई वैज्ञानिक ढङ्गले सामना गर्न सङ्घ र प्रदेशमा छुट्टै निकाय बनाई अध्ययन-अनुसन्धान, निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक कार्य गरिने छ। यस वर्ष देशभर फैलिएको डेङ्गु महामारीले अर्को वर्ष अझ विकराल रुप लिनसक्ने भएकोले तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयासमा गर्मीयाम सुरू हुनासाथ डेङ्गुको भाइरस बाहक लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न पर्याप्त बजेटसहित विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ।
१२. पढाइ सकेपछि आफ्नो पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने सर्तमा हरेक पालिकाबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स पढ्न सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नेछ। डाक्टर तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा वृद्धि गरिने छ। साप्ताहिक ४० घन्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिने छ। आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुऱ्याउन डाक्टरहरुको सङ्ख्या बढाइने छ।
१३. अस्पतालहरुमा एम्बुलेन्स, ल्याब तथा सघन उपचार सेवा विस्तार गरिने छ। हरेक पालिकामा योग, ध्यान र शारिरीक व्यायाम गर्ने परिपाटीको विकास गरिने छ।
१४. स्वास्थ्य उपचारमा एल्लोप्याथिक चिकित्साका साथै आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, आम्ची लगायतका सबै चिकित्सा पद्धतिलाई सर्वसुलभ बनाउन राज्यले विशेष सहयोग गर्नेछ।
१५. उपचारात्मक सेवाको साथसाथै रोग लाग्न नदिने निवारक पद्धति र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विशेष योजना र कार्यक्रम अघि बढाइने छ।
