एमबीबीएस्/बीडीएस् (स्नातक तह) पश्चात हरेक नेपाली चिकित्सकले एक वर्ष इन्टर्नशिप गर्नैपर्ने प्रावधान छ। जसपश्चात मात्र उसले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा दिई दर्तावाल चिकित्सकको रुपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस इन्टर्नशिपमा नव-चिकित्सकले मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग लगायत विभिन्न विभागमा काम गर्ने अनुभव बटुल्छन्। यो व्यवस्था नेपालमा मात्र नभई छिमिकी मुलुक भारत, बंगलादेश जस्तो मुलुकमा पनि छ। नेपालमा यो इन्टर्नशिप स्नातक तहको पाठ्यक्रम भित्रै समावेश गरिएको छ र विद्यार्थीले आफू पढेकै मेडिकल कलेजको अस्पतालमै इन्टर्नशिप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक वर्ष चिकित्सकहरु न्यून तलबमा विशेषज्ञको निगरानीमा सिक्दै काम गर्दछन्। यसरी आफू पढेकै कलेजमा एक वर्षको अनुभव समेत बटुली चिकित्सकको रुपमा स्वतन्त्र भई काम गर्न दर्ता भएका चिकित्सक स्नातकोत्तर तह गर्न भने थप एक वर्ष अवैज्ञानिक तवरले काम गर्न वाध्य छन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेद ६ धारा १६ को उपधारा ६ मा केही सिमित अस्पताल संचालक माफियाको दवावमा परी इन्टर्नशिपपछि पनि एक वर्ष काम गर्नैपर्ने अन्यथा क्लिनिकल विषयमा एमडी/ एम्एस्/ एमडीएस् (स्नातकोत्तर तह) गर्न नपाउने कहिँ नभएको अनावश्यक व्यवस्था युवा चिकित्सक माथि थोपरिएको छ। यस व्यवस्थाले गर्दा हामी युवा चिकित्सक चरम श्रम शोषणमा पर्ने गरेका छौँ । थोरै तलबमा अत्याधिक काम गर्नुपर्ने र कार्यानुभवको प्रमाणपत्र नबनाईदिने डरले गर्दा धेरै चिकित्सक चुप लाग्न वाध्य छन् र कति त मानसिक तनावको सिकार समेत बनेका छन् । क्लिनिकल-बेसिक भनेर अन्तर गरिनुले चिकित्सा पेशा भित्रै विभेद सिर्जना गरेको छ। अझ सबै भन्दा बढी अनुभव चाहिने मध्ये क्लिनिकल विषय एम्डीजीपी गर्न भने अनुभव नचाहिने व्यवस्था समेत छ।
यो १ वर्षे अनुभव इन्टर्नशिपजस्तो सबै विभागमा घुमिने अवधि होईन। कसैले २ वर्ष हाडजोर्नी विभागमा काम गरे पनि पछि स्त्रीरोग विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा यो थोपरिएको कार्यानुभव केका लागि? यो अवैज्ञानिक त छँदैछ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि प्रचलित छैन। अझ नेपालमा स्नातकोत्तर गर्न मात्र चाहिन्छ यो अनुभव। यदि कसैलाई विदेश जानु छ भने यो अनुभवको खाचो पर्दैन। यसले स्पष्ट रुपमा यस्ता अनुभवको अनावश्यक्ता प्रष्ट पार्छ। यहि व्यवस्थाको कारण चिकित्सकहरुको थोरै तलब छ र चरम शोषण छ। यो व्यवस्था हटाउनै पर्ने निम्न कारणहरु छन्:
१. यो व्यवस्था नेपालमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न मात्र लागू हुन्छ। कसैलाई विदेशमा पढ्न परे यो व्यवस्था लागु हुँदैन। यसले गर्दा नेपाली चिकित्सकको विदेश पलायन दर बढी रहेको छ।
२. कुनै विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न चाहेमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन। यसले गर्दा नेपालमा नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपाली चिकित्सक आफ्नै देशमा नेपाली नागरिकता भएको कारणले विभेदमा परेका छन्।
३. छिमेकी मुलुक भारत र अन्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन।
४. माथि भनिए जस्तै यो व्यवस्था अव्यावहारिक छ। एक विषयमा गरिने कामले अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गर्न खासै सहयोग गर्दैन।
५. युवा चिकित्सकहरु यो व्यवस्थाले गर्दा चरम श्रम शोषणमा परेका छन्। नेपालका निजि अस्पतालहरुमा न्यून तलबमा अत्याधिक काम गर्न वाध्य चिकित्सकलाई देशमै बसेर काम गर्न यो व्यवस्थाले निरुत्साहित गरेको छ।
६. वर्षमा एकपटक मात्रै स्नातकोत्तरको प्रवेश परीक्षा हुने भएकाले धेरै चिकित्सकको १-२ वर्ष समय बर्बादी हुने गरेको र आफ्नै खर्चमा पढे पनि यसले गर्दा शिक्षा प्रतिको विद्यार्थीको हक कुण्ठित भएको छ।
७. यो व्यवस्थाले गर्दा एउटा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने समय बढ्न जान्छ र नेपालमा अहिले विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको संख्या न्यून छ। त्यसैले यसले समग्र रुपमा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नोक्सानी गरिरहेको छ।
यो विभेदकारी व्यवस्था खारेज हुनै पर्छ। ऐनमै उल्लेख भएकाले यो व्यवस्था निर्मुल पार्न कि त संघिय संसदले संसोधन गर्नुपर्छ कि त नेपालको संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिनुपर्ने हुन्छ। अदालतमा चुनौती दिन केहि हदसम्म सम्भव भएकाले यो विषयले युवा चिकित्सकको शिक्षाप्रतिको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै हामी युवा चिकित्सक कानूनी उपचारको तयारीमा छौँ। यसको लागि हामीले पीजी अगाडि एकवर्षे कार्यानुभव हटाउ अभियान संचालन गरी युवा चिकित्सक तथा मेडिकल विद्यार्थी मार्फत रकम संकलन गरी कानूनि उपचारको आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ। यस विषयमा अग्रज चिकित्सक, युवा चिकित्सक, विद्यार्थी तथा आम जन-समुदायको साथ रहेमा हामी अवश्यै सफल हुनेछौँ।
