-सिनामंगलस्थित नोबेल कलेजले सञ्चालन गरेको जनस्वास्थ्य विषयको स्नातक (बिपिएच) कक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षक र प्रशिक्षक पुग्दैनन्, ल्याब अपर्याप्त छ, न सामान नै छन् । कक्षाकोठासमेत अस्तव्यस्त छ । जनस्वास्थ्य विषय पढाउने सो कलेजको कोटा निर्धारण गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को अनुगमन टोलीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार कलेजको कोटासमेत ४० बाट घटाएर ३५ मा झार्नुपर्ने हो । तर कलेजको कोटा २० थपियो ।
-पुरानो बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्था पनि नोबेलको भन्दा भिन्न छैन । गत वर्ष असार ७ गते निरीक्षण हुँदा टोलीले उक्त कलेजमा प्रयोगशालामा सरसामान कम भएको, फार्मेसी, ल्याब व्यवस्थित नभएको, शिक्षक/प्रशिक्षक तथा विद्यार्थी हाजिरी नियमित नभएको, न्युनतम मापदण्डअनुसारकै क्याम्पस प्रमुखसमेत नरहेको औंल्यायो । पूर्वाधारै नपुगेको कलेजले बिपिएचका लागि ८७ नम्बर पायो ।
-विराटनगरस्थित इडेनबर्ग इन्टरनेशनल कलेजको बिपिएच कार्यक्रम संयोजकले नै बिपिएच मात्रै गरेका छन् । उनी परिषद्मा समेत दर्ता भइसकेका छैनन् । अयोग्य शिक्षक, लथालिंग परीक्षा शाखा, विद्यार्थीकै हाजिरी अपर्याप्त, कक्षाकोठा र प्रयोगशालाको हालत नाजुक । यति नाजुक अवस्था औल्याएको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को अनुगमन टोलीले नै कलेजलाई ५९ नम्बर दियो ।
पब्लिक हेल्थको स्नातक तहको जनशक्ति उत्पादन गर्ने नाम चलेका यी तीन कलेजको नाजुक अवस्था नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्कै अनुगमन टोलीले औल्याएका हुन् । यी कलेज त नमूना मात्रै हुन्, मध्यमस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति एवं विभिन्न चिकित्सा विधाका विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि खुलेका अधिकांश कलेजको अवस्था यीभन्दा भिन्न छैनन् । वर्षौदेखि लापरवाहीपूर्ण रुपमा चलेका छन् यस्ता कलेज । नियमनकारी निकाय भने कमजोरीमात्र औंल्याउछ, कारवाही गर्दैन । जानकारहरुका अनुसार केवल कलेजबाट आर्थिक लेनदेनका लागि मात्रै वास्तविक प्रतिवेदन तयार पारिन्छ । प्रतिवेदनमा दर्जनौ त्रुटी औल्याउने नियामक निकायका अधिकारी कलेजलाई पुरस्कृत गर्न तछाडमछाड गर्छन् ।
स्वास्थ्य व्यवसायसँग जोडिएका करीब दुई दर्जनभन्दा बढी विषयको जनशक्तिको गुणस्तर कायम राख्न नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को यो रवैयाका कारण स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न जनशक्ति उत्पादनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको जिम्मेवारी लिएर बसेको निकाय नै कमसल जनशक्ति उत्पादन गर्ने कलेजको संरक्षक बनिरहेको छ ।
विभिन्न खालका जनशक्ति उत्पादनको गुणस्तर कायम राख्ने र त्यस्ता जनशक्तिको दर्तागर्ने निकाय नेपाल स्वास्थ्य परिषद्को लापरवाहीकै कारण चिकित्सा शिक्षाको स्तरसमेत नाजुक बन्दै गएको छ । कमसल जनशक्ति उत्पादनका कारण कलेजहरु बेरोगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बन्दैछन् । परिषद् कलेजलाई अनुगमन गर्ने होइन कि कलेजबाट असुल गर्ने अड्डा बनेको छ । कलेजको अवस्था सुधारगरी चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा न उनीहरू आँखा देख्छन, न कानै सुन्छन् ।
लामो सयमदेखि पूर्णता नपाएको परिषद्मा हाल रहेका सदस्यमध्ये अधिकांश चिकित्सा शिक्षाको कमजोर अवस्थाको आडमा कमाऊ धन्दामा लागेको पछिल्ला दिनमा विकसित भएका घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । परिषद्को बेथिति हेरे मात्रै पनि यसका सदस्यहरु समूह बनाएर अनुगमनको नाटक गर्ने र त्यही प्रतिवेदनको आडमा पैसा असुल्ने कार्यमा संलग्न भएको बुझ्न गा¥हो छैन ।
मापदण्डविपरित कलेज
विभिन्न विश्वविद्यालय एवं सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरु गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार परिषद्लाई छ । जनस्वास्थ्य र अन्य थुपै विषयका कलेजको अवस्थाको आधारमा कति विद्यार्थी पढाउन सक्ने छन् हेर्ने निकाय हो परिषद् । तर परिषद् नै त्यस्ता कलेजको संरक्षक बनेर खडा भएको छ । यस्ता कलेजको अवस्था के छ भन्ने हेर्नका लागि ब्याच्लर इन पब्लिक हेल्थ (बिपिएच) पढाउने २४ कलेजको अवस्था हेरे मात्रै पुग्छ, त्यो पनि परिषद्कै प्रतिवेदन अनुसार । प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश कलेजले पढाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेका छैनन् । अधिकांश कलेजका प्रयोगशालामा सरसामानको कमी, अव्यवस्थित फार्मेसी, शिक्षक/प्रशिक्षक तथा विद्यार्थीको हाजिरी नियमित नभएको, परिषद्मा दर्ता नभएका शिक्षक, योग्यता नपुगेका प्रशिक्षक, परीक्षा शाखाको व्यवस्था नगरेको, विद्यार्थी हाजिरी कमजस्ता साझा समस्या छन् ।
तीबाहेक केही कलेजमा पाठ्यपुस्तक नभएको प्रयोगशालामा औषधि र केमिकलसमेत म्याद गुज्रिएको अवस्थामा रहेको देखि शौचालय र पानीको समेत व्यवस्थासमेत नभएको अनुगमन टोलीले औंल्याएको छ ।
परिषद् प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौ, नोबेल कलेज काठमाडौ, सेन्ट्रल इन्ष्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी काठमाडौ, लिटिल बुद्ध कलेज अफ हेल्थ साइन्स काठमाडौ, कर्णाली एजुकेसन एण्ड हेल्थ रिसर्च काठमाडौ, नेशनल ओपन कलेज ललितपुर, ओसिस मेडिकल कलेज चितवन, इडेनवर्ग इन्टरनेसनल कलेज विराटनगर, सप्तऋषि हेल्थ साइन्स कलेज सप्तरी, सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्स रुपन्देही, भ्याली कलेज अफ टेक्निकल साइन्सेज काठमाडौ, एशियन कलेज ललितपुर, होप इन्टरनेसनल कलेज ललितपुर, पोखरा कलेज अफ टेक्नोलोजी पोखराजस्ता कुनै पनि कलेजका पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । तर यी कुनै पनि कलेजमा पूर्वाधारको अपर्याप्तताका कारण कोटा घटाएका उदाहरण भेटिन्नन् ।
अनुगमन : खाने बाटो
परिषद् पदाधिकारीले कलेज अनुगमनलाई कमाऊधन्दाको बाटोमात्र बनाएका छन् । गत वर्ष गरेको अनुगमनमा अधिकांश कलेज मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएपनि परिषद्ले त्यस्ता कलेजलाई न कुनै चेतावनी दियो, न कारवाही नै । अध्यक्ष श्रवणकुमार मिश्रका अनुसार ती कलेजमा प्राप्त कमी कमजोरीसमेत ती कलेजलाई पठाइएन ।
परिषद्का पदाधिकारी कलेजका प्रवक्ताजस्ता छन् । परिषद् स्रोतका अनुसार अधिकांश पदाधिकारी कलेजलाई अनुगमनबारेको सूचना चुहावट गर्छन् । ती पदाधिकारीले कलेजबाट महिनावारी रुपमा पैसा असुल्ने गरेको विश्वस्त स्रोतहरु बताउँछन् ।
यतिसम्मकि यसै शैक्षिकसत्रमा कलेजको अनुगमन नै नगरी कोटा स्वीकृत गरिएको छ । हरेक वर्ष अनुगमन रिर्पोटका आधारमा कोटा थपघट गर्नुपर्ने परिषद्को नियम छ । परिषद्ले कलेजको अनुगमन बढाएर विज्ञ टोली पठाउन प्रस्ताव तयार भएपनि परिषद्का सदस्यको चलखेलकै कारण त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
अनुगमन तीन वटा विषयगत समितिको संयोजक रहेका परिषद् सदस्य हरि कुँवरकै हालीमुहाली छ । उनी स्वास्थ्यकर्मीको समूह नै बनाएर विज्ञ पठाउने प्रस्तावको विरुद्धमा लागेका छन् । सो प्रस्ताव पारित भएमा अनुगमनको नाममा हुने असुली बन्द हुने डरले नै कुँवर समूह लागिपरेको बताइन्छ । यतिसम्मकि कुँवर समूहकै कारण न परिषद्मा निर्वाचन हुन सकेको छ न बैठक नै बस्न सकेको छ ।
न निर्वाचन, न बैठक प्रत्येक तीन–तीन वर्षमा हुनुपर्ने परिषद्को निर्वाचन १० वर्षदेखि हुन सकेको छैन । अध्यक्ष र रजिष्ट्रारसहित १४ सदस्यीय परिषद्मा चार जना निर्वाचनबाट आउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मनोनित गर्नुपर्ने सदस्य पद पनि रिक्त छ । अहिले अध्यक्षसहित ६ सदस्यमात्रै छन् । अब बैठक बस्न पनि कोरम पुग्नसक्ने अवस्था छैन । अन्य पदेन र नियुक्ती भएर आउँछन् । पारामेडिकल एशोसियसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुँवरको वर्षौदेखि परिषद्मा रजगज छ ।
कुँवरको समूह निर्वाचन नगर्ने र एकलौटी रुपमा परिषद्लाई पैसा उठाउने थलो बनाउने अभियानमा छ । अर्कोतिर परिषद्मा दर्ता हुनेमध्ये सिएमए, ल्याब असिस्टेन्ट, डेन्टल हाइजिनजस्ता बिषयका जनशक्तिलाई निर्वाचनमा उठ्ने अधिकार हुन्न । मताधिकार भएपनि चुनावमा उठ्न नपाउने प्रावधान भएकाले निर्वाचन गर्न उनीहरूको समेत अवरोध छ । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न परिषद् बैठकले ऐनमा संसोधनको प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ । तर ऐन संसोधन लगायतका निर्णयमा असहयोग गर्न कुँवर समूह बैठकमै जाँदैन ।
परिषद्मा नेपाल मेडिकल परिषद्का रजिस्ट्रार पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद् रजिष्ट्रार डा. निलमणी उपाध्याय एक पटक पनि बैठकमा गएका छैनन् । जसका कारण परिषद्ले पत्र नै काटेर बैठकमा आउन आग्रह गर्नुपरेको थियो । मन्त्रालयले नियुक्त गर्नेमध्ये २ सदस्य खाली छ । नेपाल फर्मास्युटिकल्स एशोसियनको अध्यक्ष परिषद् सदस्य हुने प्रावधान भएपनि एशोसियसनले नाम पठाउन सकेको छैन । हाल अध्यक्षसहित ६ जना मात्र सदस्य रहेका छन् । चाहेर पनि कोरम पुग्न सकेको छैन । जुन हालसम्म बैठक हुन नसक्नुको एउटा कारण हो ।
यसरी हुन्छ चलखेल ?
कुनै संस्था राम्रो बनाउन सामूहिक काम जिम्मेवार हुन्छ, तर बिगार्न एउटै व्यक्ति पनि काफी बन्न सक्छ । यस्तै भएको छ परिषद्मा पनि । प्यारामेडिकल एशोसियसनका अध्यक्ष हरि कँुवर १० वर्षदेखि परिषद् सदस्य छन् । परिषद्भित्र कलेजको दबदबा र निर्णय प्रक्रियामा समेत हुने चलखेलको नेतृत्वकर्ता कुँवरै हुन् ।
स्वास्थ्यले गर्ने दुई सदस्य नियुक्तिमा एशोसियसनका अध्यक्षले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । कुँबरले सो सिफारिससमेत अड्काएर राखेका छन् । परिषद्मा प्यारामेडिकल एशोसियसनबाट चार सदस्य हुने प्रावधान छ । कुँवरले ती चारै जनालाई साथ लिएर चलखेलको नेतृत्व गर्छन् । सोही समूहकै कारण कलेजहरु कारवाहीबाट जोगिने गरेका छन् ।
परिषद्का शाखा अधिकृत केशवप्रसाद अधिकारीले पैसा लिएर परिषद्मा कुनै रेकर्ड नै नराखी भटाभट अस्थायी दर्ता प्रमाणपत्र बाँड्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । दर्ता प्रमाणपत्र विषयगत समितिको सिफरिसमा मात्र दिने प्रावधान भएपनि अधिकारीले आफूखुशी दिने गरेका छन् । माइक्रोबायोलोजीलाई दर्ता प्रमाणपत्र दिन परिषद्ले रोक लगाएपनि अधिकारीले गोप्यरूपमा पूरानो मिति राखेर प्रमाणपत्र बाँडेको स्रोत बताउँछ । उनले बाँडेका प्रमाणपत्रमा दर्ता नम्बर जुधेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
‘लाइसेन्सिङ परीक्षा’ हुन सकेन
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्अन्तर्गत दर्ता हुने जनशक्तिको उत्पादनमा गुणस्तरीयता कायम गर्न लामो समयदेखि आवाज उठेपछि परिषद्ले लाइसेन्सिङ परीक्षा लिने निर्णय गरेको थियो । सो आधारमा निर्देशिकासमेत तयार भयो । तर हालसम्म यो परीक्षा सुरु हुन सकेको छैन् । अध्यक्ष मिश्र परीक्षाको पक्षमा देखिएपनि कुँवर समूह यसको विरोधमा छ ।
परिषद्ले पहिलो चरणमा स्नातकोत्तर, दोस्रो चरणमा स्नातक र तेस्रो चरणमा प्रमाणपत्र तह पास गरेकाको परीक्षा लिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने भन्दै मिश्र हिडेपनि कलेजहरूको इशारामा कुँबर समूह परीक्षा हुन नदिने खेलमा लागेको छ । परीक्षा हुन थालेमा उत्पादित जनशक्तिको नाजुक अवस्था बाहिर आउने र त्यसले नेपालमा पढ्ने विद्यार्थी घट्नुका साथ सुधारका लागि दबाब पर्ने डरले कलेजहरू त्यसको विरुद्धमा छन् ।
अलपत्र निर्णय
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । शिक्षण संस्थाको सुधारदेखि परिषद्मा दर्ता हुन आउने जनशक्तिको गुणस्तर तथा परिषद्कै काम कारवाहीका विषयमा भएका निर्णय कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
परिषद् बैठकले गरेका निर्णय परिषद्का केही कर्मचारीले निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्ने संस्था तथा निकायमा नपठाई लुकाएर राख्ने प्रवृति भएका कारण धेरैजसो निर्णय परिषद्को माइन्युटमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । परिषद्ले ‘शिक्षण संस्थाको निरीक्षण अनुगमन टोली गठन’ गर्ने । शिक्षण संस्थाको नियमित निरीषण तथा अनुगमनका लागि टोली गठन गरी विस्तृत खाकासमेतको प्रतिवेदन पेश गर्न परिषद् सदस्य रामविनोद महतोलाई जिम्मा दिइएको छ । तर उक्त निर्णयअनुसारको काम हालसम्म पनि भएको छैन ।
लाइसेन्सिङ परीक्षा तयारीका बारेमा विस्तृत रुपमा अवधारणापत्र तयार गरी परिषद्समक्ष पेश गर्न परिषद् सदस्य शान्तलाल श्रेष्ठलाई जिम्मा दिइएको छ । तर यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कलेजहरुको निरीक्षणका क्रममा ७० भन्दा कम नम्बर ल्याउने शिक्षण संस्थाको तुरुन्त निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । तर यो पनि अझै हुन सकेको छैन ।
आठौं तहका अध्यक्ष, दशौं तहका रजिष्ट्रार
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको परिषद्का निमित्त रजिष्ट्रार रामचन्द्र खनाल दशौं तहका हुन् भने परिषद् अध्यक्ष श्रवणकुमार मिश्र आठौं तहका हुन् । पदीय ओहदा नमिल्दा निमित्त रजिस्ट्रार परिषद् जानसमेत सकेका छैनन् ।
शुल्कमा मनपर्दी परिषद्को लाचारीपनाका कारण पूर्वाधार नपुगे पनि कलेजले शुल्कमा मनोमानी गरेका छन् । सिनामंगस्थित नोबेल कलेजले बिपिएचमा लिने शुल्क सबैभन्दा बढीमा पर्छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजले ४ लाख ५२ हजार शुल्क लिने गरेका छन् भने नोबेलले करीब १० लाख रुपियाँ शुल्क लिने गरेको छ । नोबेलले हरेक वर्ष शुल्क बढाउदै आएको छ । तर, परिषद्ले शुल्क निर्धारणका लागि भने कुनै पहल गर्न सकेको छैन । अन्य कलेजको पनि शुल्क अवस्था उस्तै छ ।
पब्लिक हेल्थ काउन्सिलको माग
परिषद् अस्तव्यस्त भएपछि विभिन्न विशेषज्ञ समूहहरुले छुट्टै परिषद्को मागसमेत गर्न थालेका छन् । अहिले पब्लिक हेल्थ समूहले यो मागलाई सबैभन्दा प्रमुखताका साथ उठाएको छ । एकातिर अस्तव्यस्त परिषद् र अर्कोतिर जनशक्तिको संख्या पनि बढ्दै गएपछि छुट्टै परिषद्को माग भएको हो । पब्लिक हेल्थका अधिकांश विज्ञ गुणस्तरका लागि नयाँ परिषद् र लाइसेन्सिङ परीक्षाको व्यवस्थाको पक्षमा छन् ।
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले स्थापनाको उद्देश्यविपरीत शिक्षा हेर्न थालेको उनीहरुको आरोप छ । अर्कोतिर बिपिएच र एमपिएचको अनुगमन गर्न सक्ने खालका पदाधिकारी पनि परिषद्मा छैनन् । पब्लिक हेल्थ काउन्सिल भएमा शिक्षाको गुणस्तर, अनुगमन र जागिरको अवसर सृजना हुने उनीहरुको भनाई छ । परिषद्को लापरवाहीका कारण कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य जनशक्तिको ठाउँमा पनि गैरस्वास्थ्य जनशक्तिले काम गरिरहेका छन् ।
पर्याप्त पूर्वाधार नभएका कलेज
राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौ
नोबेल कलेज, काठमाडौ
सेन्ट्रल इन्ष्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, काठमाडौ
लिटिल बुद्ध कलेज अफ हेल्थ साइन्स, काठमाडौ
कर्णाली एजुकेसन एण्ड हेल्थ रिसर्च, काठमाडौं
नेशनल ओपन कलेज, ललितपुर
ओसिस मेडिकल कलेज, चितवन
इडेनवर्ग इन्टरनेसनल कलेज, विराटनगर
सप्तऋषि हेल्थ साइन्स कलेज, सप्तरी
सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्स, रुपन्देही
भ्याली कलेज अफ टेक्निकल साइन्सेज, काठमाडौं
एशियन कलेज, ललितपुर
होप इन्टरनेसनल कलेज, ललितपुर
पोखरा कलेज अफ टेक्नोलोजी, पोखरा
पब्लिक हेल्थ काउन्सिल चाहिन्छ
रामप्रसाद भण्डारी, अध्यक्ष, नेपाल पब्लीक हेल्थ एशोसियसन
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले कलेजको अनुगमन र सही मुल्याङकन गर्न नसक्दा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अर्को कुरा अहिलेको संरचनाले पब्लिक हेल्थ कलेजको अनुगमन गर्ने क्षमता पनि राख्दैन । त्यसैले छुट्टै नियमन निकायको टड्कारो खाँचो छ । कलेजले विद्यार्थी सेलेक्सन होइन कलेक्सन गरे जस्तो देखिन्छ । नियमन नहुँदा कलेजले गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिएनन् । पब्लिक हेल्थ स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण जनशक्ति भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै परिषद्को आवश्यकता महसुस भएको छ । परिषद् बलियो हुन नसक्दा कतिपय निकायमा स्वास्थ्य जनशक्तिको ठाउँमा गैरस्वास्थ्यकाले काम गरेका छन् । कलेजले पनि शैक्षिक गुणस्तरलाई बेवास्ता गरे । रोजगारका अवसर र क्षेत्रको पहिचान हुन सकेको छैन । स्कोप भएपनि बेरोजगार हुने अवस्था आएको छ ।
अर्को कुरा कलेजले गुणस्तरमा ध्यान नदिदा विद्यार्थी पाउन छाडेका छन् । यसले विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । स्कोप नभएर विद्यार्थीले पढ्न छाडेका हुन् कि जस्तो देखिएको छ । स्वास्थ्यका जनशक्ति भएकाले गुणस्तर धेरै ठुलो चासोको विषय बनेको छ । पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले क्यालेन्डर फलो गर्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय नै व्यवस्थित नभएपछि कलेज हुने कुरै भएन । लाइसेन्सिङ परीक्षा पनि नहुने भएकाले पनि गुणस्तरमा ध्यान जान सकेको छैन ।
स्कोप भएपनि बेरोजगार बन्नुपर्ने बाध्यता छ
डा. हरिश जोशी, प्रिन्सिपल, ओम हेल्थ क्याम्पस
विद्यार्थी नपाउनुमा कलेज भन्दापनि विश्वविद्यालयको कमजोरीले हो । विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त भएकाले त्यसको असर कलेजले बेहोर्नु परेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण जनशक्ति भएपनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । नसर्ने रोगको चाप बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा पब्लिक हेल्थका जनशक्तिलाई रोगको रोकथामका लागि खटाउन सक्नुपर्छ । यसले रोजगारको अवसर पनि सृजना हुन्छ र रोगबाट पनि जनतालाई बचाउन सकिन्छ । अघिल्ला वर्षमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलमा कोटा पूरा नहुनुमा ३ वर्षे कोर्ष हुनु, इन्ट्रान्स परीक्षा, रिजल्ट समयमा नहुनुजस्ता प्रसासनिक कारणले पनि हो । तर अहिले ४ वर्षे कोर्ष सुरु भएको छ । अहिलेको उत्पादन निजी क्षेत्रमा मात्र खपत भैरहेको छ । लोकसेवालगायतका विभिन्न कारणले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । स्कोप भएपनि बेरोजगार बन्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पब्लिक हेल्थ जनशक्तिको माग भएको छ । स्वास्थ्यका जनशक्ति भएकाले कलेजले शैक्षिक गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुहुँदैन ।
प्रक्रियागत त्रुटि भयो होला, मेरो नियत सफा छ
श्रवणकुमार मिश्र, अध्यक्ष, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
परिषद् किन यति धेरै अस्तव्यस्त ?
अस्तव्यस्त त भएको छैन । तर विभिन्न कारणले समस्या भने देखिएका छन् । लामो समय भयो सदस्यको निर्वाचन हुन नसकेको, जसका कारण बैठकमा कोरम पनि पुग्न छाडेको छ । महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकिएको छैन । कलेजको अनुगमन गर्न समस्या भएको छ । जनशक्तिको स्थायी दर्ता प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।
सदस्यको चुनाव गर्न किन नसक्नु भएको त ?
परिषद्मा दर्ता हुने सिएमए, ल्याब असिस्टेन्ट, डेन्टल हाइजिनजस्ता बिषयका जनशक्तिको भोटिङ अधिकार भएपनि चुनावमा उठ्न नपाउने प्रावधान छ । ती जनशक्तिले चुनावमा उठ्न पाउनुपर्ने माग राखी अवरोध सिर्जना गरेका छन् । तिनीहरुको माग सम्बोधन गर्न परिषद्को ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । ऐन संशोधन गर्न परिषद्मा पदाधिकारी नै अभाव भएकाले कोरम पुग्दैन । मनोनित सदस्यको पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । यस्ता कारणले निर्वाचन हुन नसकेको हो ।
कलेजको अनुगमन नै नगरी विद्यार्थी कोटा दिएको आरोप छ नि ?
कलेजको अनुगमन त भएको छ तर पदाधिकारीको कमीले हुनुपर्ने जति नभएको हो । परिषद्मा ९ वटा विषयगत समिति छन्, तर ५ जना मात्र सदस्य छन् । पदाधिकारी पूर्ण नभएकाले काम गर्न असजिलो भएको छ ।
कलेजका गुणस्तर कस्तो पाउनु भएको छ ?
सबै कलेजलाई एउटै बास्केटमा राखेर गुणस्तरको बिषयमा टिप्पणी गर्न मिल्दैन । राम्रा कलेज पनि छन् । केही कलेजले केही मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैन् । हामीले त्यस्ता कलेजलाई मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएका छौं । मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने वा नगर्ने कलेजको आगामी शैक्षिक सत्रमा कोटा घटाइन्छ । शैक्षिक गुणस्तरमा सम्झौता हामीलाई मान्य हँुदैन ।
अनुगमन गर्ने तर कारवाही नगर्ने परिपाटी छ नि ?
अनुगमन रिपोर्ट कार्यान्वयन गरौं भनेर मैले पटक–पटक बैठकमा प्रस्ताव राख्ने गरेको छु । सबै कुरा अध्यक्षले चाहेरमात्र हुँदोरहेनछ । परिषद् सदस्य कम हुँदा समस्या छ । पदाधिकारीले अनुगमन नगरौं विशेषज्ञलाई पठाउँभन्दा पनि विरोध हुन्छ । परिषद्लाई सिधै कारवाही गर्ने अधिकार पनि छैन । हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न मात्र सक्छौं । तर अहिलेसम्म एउटा कलेजलाई पनि कारवाही सिफारिस गर्न नसकेको भने पक्कै हो । म अध्यक्ष भएर आएको पनि धेरै भएको छैन । पदाधिकारी पनि पूर्ण नहुँदा चाहेर पनि धेरै निर्णय गर्न सकिएको छैन ।
मापदण्डविपरित नोबेल कलेजको कोटा किन थप गर्नुभयो त ?
नोबेल कलेजको मात्र कोटा थप भएको होइन । तर नोबेलको मात्र इस्यु बनाइयो । नेपालमै विद्यार्थीले पढ्न पाउन् भनेर कोटा थप गरिएको हो । कोटा थप्दा केही प्रक्रियागत त्रुटि भयो होला, तर मेरो नियत सफा छ । अध्यक्षले पत्र काट्न मिल्दैन भनेर परिषद्लाई बन्धक त बनाउनु भएन नि ।
