स्वास्थ्य क्षेत्रका तमाम समस्याका कारण युवा चिकित्सकहरू देशमा बस्न तयार छैनन्। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा संवेदनशील पनि छैन। यस कारण पनि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। पछिल्ला घटनाहरूबाट स्वास्थ्यकर्मीहरूले असुरक्षा महसुस झन् धेरै गरिरहेका छन्। कानुन नभएको हैन, तर सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन। भौतिक असुरक्षासँगै आर्थिक, राजनीतिक र व्यक्तिविकास लगायत समग्र कुरामा सुरक्षा छैन।नीतिगत तहमा पनि सरकार गम्भीर छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ। भएको नीतिलाई पनि लागू गर्दै थप परिमार्जित गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यलाई नेताहरूले चुनावी नारामा मात्र सीमित राख्नु भएन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ह्युमन रिसोर्सको विषयमा पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। खासमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत त ह्युमन रिसोर्समै लगानी हुनुपर्छ। तर यहाँ जुन सरकार आए पनि बेड र अस्पताल बढाउने मात्र सोच्छन्। जति बेड थपिए पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन भएन भने काम कसरी हुन्छ ? यसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र झन्–झन् खोक्रो भइरहेको छ। एउटा चिकित्सक उत्पादन गर्न व्यक्ति, परिवार र समाजको ठूलो लगानी हुन्छ। तर यहाँ रोजगार, सेवा–सुविधा नभएपछि ऊ पलायन हुन बाध्य हुन्छ। यसरी चिकित्सकहरू पलायन हुनु भनेको आम नागरिकको पहुँचबाट स्वास्थ्य क्षेत्र टाढा हुनु हो।
उसो त सरकारका बीमा कार्यक्रम पनि धराशायी भएको अवस्था छ। नागरिकलाई दिने सुविधालाई वर्गीकृत गर्ने होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रबाट कर तिरे पनि हाम्रो क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाइन्छ भने आम नागरिक यो विषयमा बोल्नुपर्छ। सरकारले प्रमोटिभ स्वास्थ्य कार्यक्रम ल्याएर स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गरे मात्र दिगो विकास गर्न सकिन्छ। नत्र त चिकित्सकहरू विदेशिने बाहेक अरु विकल्प छैन।
विगत ३० वर्षदेखि अस्पताल मात्र थपिए, उपकरण चलाउने मान्छे थपिएनन्। स्वास्थ्य कार्यक्रमको डुब्लिकेसन गरेर यसलाई झन् धराशायी बनाइरहेका छौँ। तीन तहका सरकारमा पनि प्राथमिकता अस्पतालमा मात्र छ। स्वास्थ्य चौकीलाई प्राथमकिता दिएको देखिन्न। कुन स्तरको सेवा कहाँ दिने भनेर मेकानिजम बनाउन जरुरी छ।
अस्पतालहरू पनि अब साझेदारी मोडलमा जानुपर्छ। स्वास्थ्यमा मेडिकल टुरिजममा पनि सरकारको कुनै नीति छैन। विदेशबाट विद्यार्थी ल्याएर पढाउन सकिने कुरामा पनि ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ।
अर्काे चाहिँ दक्ष चिकित्सकले सेवा दिने ठाउँमा पनि दिन सक्ने अवस्था छैन। केन्द्रले जनशक्ति परिचालन गर्न सकिरहेको छैन। राज्य जनशक्ति त तोकेको छ, तर नगण्यइ पारिश्रमिक दिएर चिकित्सकलाई खटाउँछ। नेपालमा नर्सहरू ५÷६ हजारमा काम गर्न पनि बाध्य छन्। बरु विदेश गयो भने त मासिक कम्तीमा पनि २ लाख कमाइ हुन्छ। सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा कम पारिश्रमिक नेपालमा छ। अब यी सबै कुरामा ध्यान दिएर सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ नीति ल्याएर कार्यान्वयन नगरेसम्म चिकित्सकहरू पलायन हुने क्रम रोकिन्न।
( लेखक नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष हुन्।)
