कुरा करिब आज भन्दा करिब ५ वर्षअघिको हो। संघीयता कार्यान्वायन गर्न ३ तहको कर्मचारीको समायोजन भइरहेको थियो। कर्मचारीलाई संघ प्रतिको मोह थियो। स्थानीय तहमा जान नखोज्ने अनि समायोजित नहुने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। सडकमा आन्दोलन चर्किरहेको थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको हप्की–दप्की सहेर जान नसक्ने भाव कर्मचारी ब्यक्त गरिरहेका थिए। सरकारले प्रदेश र स्थानीयमा पठाउन ५ वर्ष सेवा गरेकालाई १ तह बढुवा र कम सेवा भएकालाई २ ग्रेड तलब वृद्धिको व्यवस्था गरेता पनि जान डराइरहेका थिए। घोक्रेठ्याक लगाएर पठाएको कर्मचारी झोक्राएर बस्ने युक्ति प्रचलित थियो।
स्मृति अरु भन्दा फरक थिई। सुरुमै स्थानीय तह रोजेर समायोजन भएकी थिई। उसमा जनताको प्रत्यक्ष सेवा दिने निकायबाट सेवा दिइनुपर्ने भाव झल्किन्थ्यो। नागरिकमुखी सेवा दिइनुपर्छ। सेवा खोज्दै नागरिक आउने हैन, नागरिक खोज्दै कर्मचारी नै घरदैलोमा जानुपर्छ। रणनीतिक रुपमा सोच्दै प्रजातान्त्रिक रुपमा अघि बढ्दै सेवा दिइनुपर्छ। नागरिक वडापत्र अनुसार सेवा दिइनुपर्छ। काम पन्छाउने प्रवृत्ति र ढिलासुस्तीका कारण नागरिकलाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति कर्मचारीबाट भराइनुपर्छ। उसले भन्ने– ‘गर्थी कर्मचारी जनताको आस र सास बनेर आउने हो। त्रास बन्ने हैन।’
मुस्कानसहितको सेवाबाट नागरिकको विश्वास जितेकी थिई। भर्खरै स्थापना भएको संस्थाको जग बसालेकी थिई। उसले गरेका कार्यको प्रशंसा सबैतिर चुलिएको थियो। विचौलियाको भागा–भाग भएको थियो। सार्वजनिक निकायलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गरेर अब्बल रुपमा प्रस्तुत गरेकी थिई। काम पन्छाउने प्रवृत्ति र चाकरी र चाप्लुसीमा रमाउने कर्मचारीको टाउको दुखाइको विषय बनेकी थिई। यसरी सेवाग्राहीको आँखामा राख्दा नबिझाउने ऊ सहकर्मीको आँखाको कसिंगर बनी।
सुशासन, विद्युतीय शासन, सेवामा नवप्रवर्तन, पारदर्शिता, निष्पक्षता, सेवामा प्रभावकारिता, विद्युतीय सेवा उसको मूलमन्त्र थियो। आफ्नै कमजोर स्वास्थ्य सेवाबाट गुज्रिएकी तथा ५ महिनाको बच्चाको हेरचाह गर्दै सेवा प्रवाह गर्नु उसका लागि फलामका च्युरा चपाउनु सरह थियो। कार्यालयमा समयको पालना, नियमितता, घरदैलोमा गएर सेवा प्रवाह हेर्दा ऊ यो अवस्थाबाट गुज्रिएको भनेर पत्याउन सक्ने स्थिति थिएन। उसको सुपरिवेक्षकका अनुसार त्यति जाँगरिलो कर्मचारी हालसम्म भेटेनन्। जुनसुकै समस्याको सरल समाधान गर्ने खुबी, राजनैतिक तटस्थता, पारदर्शिता एवं सेवामा प्रतिवद्धताको कारण चर्चा चुलिएको थियो।
प्रशासनिक विधि पद्धति लागू गर्न चट्टान बनेर उदाएकी थिई। राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वायन गर्नमा ऊ एक्लै काफी थिई। योजना स्मृति बनाउथी र कार्यान्वायन गर्थी तर स्याबासी जनप्रतिनिधिले पाउँथे। उसको क्षेत्रमा जस्तो शिघ्र सेवा प्रवाह र नवप्रवर्तन नभएको भनेर तारिफ हुन थाल्यो।
बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको थियो। माफिया र विचौलियाको मुख सुकिसकेको थियो। चाकरी र चाप्लुसीबाजको आवाज बन्द हुन थालिसकेको थियो। काम नगर्ने अर्कोलाई दोष दिएर फाइदा लिने कर्मचारी पानी बिनाको माछा जस्तै बने। धेरैको अवैध धन्धा बन्द भयो। माफिया, विचौलिया र चाप्लुसीबाजको एकता भयो। एक–आपसमा झगडाको वातावरण सिर्जना गर्दै आरोप स्मृतिलाई लगाउन पछि परेनन् ती पापीहरु। कपोल्कल्पित भ्रामक कुरा गरेर जनप्रतिनिधिलाई मिथ्या आरोप लगाउन पछि परेनन्। सुरुमा जनप्रतिनिधिले विश्वास नगरेतापनि एक दुईजना सेवाग्राहीलाई समेत प्रलोभनमा पारेर गलत भन्न लगाएर ब्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्न थाले। चरित्रहत्या गर्न समेत पछि परेनन्। जसरी पनि सरुवा गएर लखेट्ने र अनुचित लाभ लिने उद्देश्यका साथ मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह गर्ने स्मृतिलाई सेवाग्राहीप्रति रुखो बोल्ने, अभद्र ब्यवहार गर्ने, झगडा गर्ने, झर्किने, रिसाउने, कार्यालयमा अनुपस्थित हुने र कार्यालयमा गएतापनि कार्य नै नगर्ने जस्तो आरोप लगाएर तालुक निकायमा उजुरी गर्न पछि परेनन् जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु।
निजामति सेवा नै वृत्तिविकासको पर्यायवाची देखेकी स्मृति विचलित भएकी छैन। मनमनै भन्ने गर्छे– ‘मेरो गल्ती छैन त किन डराउनु? सम्बन्धित निकायले नबुझी–नजाँची मलाई कारबाही गर्ला र? अदालत छ, लोकसेवाले सेवाको संरक्षण गर्छ।’
तालुकवाला निकायले सोधेमा जवाफ दिने तयारीमा छे। स्पष्टीकरणको मौका नदिई कारबाही नहुनेमा दृढ छे। मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने जतिसुकै कृयाकलाप भएतापनि नहडबडाइडकन सेवा प्रदान गरेकी छे। षड्यन्त्रका तानाबुना बन्न रोकिँदैन। एकचोटि बच्चा बिरामी हुँदा स्याहार सुसार गर्ने उद्देश्य शाखा प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट संचित विदाबाट कट्टा हुने गरी घर बिदा स्विकृत गराएर बसेकी हुन्छे। यसै क्रममा कार्यालयमा समयपालना नभएको सेवाग्राही असन्तुष्ट रहेको र उपस्थित कर्मचारीविच द्धेष सिर्जना हुन्छ। गल्ति गर्नेलाई स्पष्टिकरण नसोधि सबै कुराको दोष स्मृतिलाई थुपारेर विभागिय कारबाहीको नाटक मन्चन हुन्छ र सरुवा पनि हुन्छ।
स्मृतिमा यति हुँदा समेत विचलन आएको छैन। अर्को कार्यालयमा गएर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्दै वाहवाही पाएकी छ भने पुरानो कार्यालयमा तथ्यांकको गुणस्तरमा ह्रास, सेवामा अनियमितता ढिलासुस्ती भएको छ। पुरानो कार्यालयका कर्मचारीलाई स्मृतिलाई सरुवा गर्नुमा संसार जितेको भान हुन्छ। काम नगरेकोले सरुवा गरेको भनेर अफवाह फैलाउन पछि पर्दैनन्। अर्को कार्यालयमा समेत यसरी नि लखेटिन्छ र आचारण ठीक नभएको बताउँछन् तर नयाँ अफिसमा उसको कार्यको निकै प्रशंसा भएको हुन्छ।
स्मृतिले मनमनै सोच्ने गर्छे– मलाई सरुवा गर्न सिफारिस गर्ने दीपिका पनि महिला हुन्। म पनि महिला हुँ। मेरो सुत्केरी अवस्थामा बच्चाको हेरचाह गर्दा समेत कारबाही गर्ने, महिला भएर महिलाको मर्का नबुझ्ने कस्ती हुन्? तिनीलाई पनि मेरो जस्तै समस्या पर्न सक्छ। महिलाको दुश्मन महिला हुन्छन् भन्छन् हो कि क्या हो!
फेरि सोच्छे– म आएको नयाँ अफिसमा महिला मात्रै छन् तर सहयोग गरेका छन्, हैन होला। कार्यसम्पादन करार गर्ने हो भने अनि सूचकका आधारमा दण्ड, पुरस्कार नीति अवलम्बन गर्ने हो भने पुरस्कृत हुनेमा मेरो नाम पहिलो नम्बरमा आउँथ्यो। तर सोध्दै नसोधी यस्तो कुरा गरेकोमा अनभिज्ञ छे। कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया हो तर यसरी अन्या पूर्वक गरिनु कति जायज हो? दीपिकाले स्मृतिलाई निकालेको कारण कार्यालयमा सुशासन कायम नगरेको शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गर्न सकेकोमा आफुलाई प्रोब्लम सुटर घोषणा गरेको खबर सुनेर अचम्मित छे। सेवाग्राहीको आँखाबाट आँसु निस्केको हेर्न नसक्ने स्मिृतिको आँखाबाट कोशी निस्किदा सम्म समस्या सुनिदिने कोही छैन आज।
फेरि त्यहीबेला अर्को वडामा भएको एक घटना देख्छे। वडासचिव महाशाखा प्रमुखको सिफारिस र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्विकृतिमा लामो समय एक स्थानमा काजमा खटिएका हुन्छन्। लामो समय काजमा खटिँदा वडा अध्यक्षको लिखित अनुमति नलिएको भन्दै वडाअध्यक्षले सरुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव नगरपालिकामा लैजान्छन्। कानुन बमोजिम हामीले पठाएका हौँ, यो राजनीतिले हेर्ने विषय नभै प्रशासनिक कार्य हो भन्ने आँट कसैमा हुँदैन। धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउका साथ पालिका र आफ्नै वडाबाट षड्यन्त्र सुरु हुन्छ। आफ्नै सिफारिस बमोजिम खटिएका वडा सचिवलाई कारबाही गर्ने भनेर महाशाखाबाट प्रक्रिया अघि बढ्छ। उनको स्थानमा आउने कर्मचारीको खोजी सुरुवात हुन्छ। न त शाखा वा महाशाखाबाट बचाउकालागि आवाज निस्कन्छन्, न त यो घटना भएको वडा सचिवलाई नै थाहा हुन्छ।
एक दर्जनलाई वडासचिवको जिम्मेवारी सहित सरुवा भएर त्यहाँ जान नगरपालिकाबाट अनुरोध हुन्छ। जान इच्छा गर्नु त परै जाओस् ती वडासचिवको दुखमा साथ दिन कोही पनि नजाने यस्तो समस्या आफूलाई पर्ने भनि त्यस पालिका भित्रका वडा सचिवकालागि प्रस्ताव गरिएका र प्रस्ताव गर्न सकिने कर्मचारीबिच एलाइन्स बन्छ र पालिकाले वडा अध्यक्षलाई खुसी पार्ने निहुँमा सरुवा गर्न खोजेपनि सरुवा हुन सक्दैन। कोही जान नमानेपछि सरुवा नगर्ने कुरामा सहमति हुन्छ। आफ्नो काज सकेर वडासचिव आफ्नो कार्यालयमा फिर्ता हुन्छन्। नियम संगत ढंगले हाकिमको आदेश पालना गर्दा कारबाही हुन्छ भने आफ्नो अस्तित्व नहुने उक्त वडामा हाजिर नहुने अन्यत्र सरुवा हुने विचार ब्यक्त गर्छन्।
शाखा प्रमूखले तत्काल सरुवा नगर्ने भाव ब्यक्त गर्छन्। वडाध्यक्षको सामू कर्मचारीको पक्षमा एउटा शब्द नबोल्ने शाखा, महाशाखाले कर्मचारी आउन नमानेर सरुवा गर्न नसकेको स्थिति विद्यमान रहेको हुन्छ। बुझ पचाएर वडा सचिवको पक्ष लिएर वडा अध्यक्षको विपक्षमा लागेर सरुवा रोक्यौं र सहयोग गरेको भन्न पछि पर्दैनन् शाखाका हस्तीहरु। सरुवा रोकेको र वडा सचिवलाई सहयोग गरेको भनेर आफ्नो डम्फु आफैँ बजाउन छाड्दैनन् र ती वडासचिवले अर्को वडामा पठाएर कार्य वातावरण सहज बनाइदिनु भन्दा ‘पहिले वडाध्यक्षले भनेर सरुवा प्रयास गरेको अहिले वडा अध्यक्षले सरुवा नगर्नु तपाईँ जतिको सक्षम कोही छैन भनेका छन् अब हुँदैन’ भनेर सरुवा रोक्दछन।
प्रमूख प्रशासकीयले कर्मचारीलाई सहयोग गर्न लगाइएको सरुवाको तोकको समेत अवमूल्यन गर्न लगाइन्छ र वडासचिवको बारेमा नराम्रो भ्रम फिजाएर मनोबल गिराउने कार्य भएको पाइन्छ। मनोबल गिराउँदा र कार्यवातावरण नबन्दा नतिजा दिन नसकेको अवस्थामाउनको विपक्षमा समेत सबै एकजुट भएर लागेको घृणित खेल देखेर स्मृति वाक्क भएकी छे। उसले मनमनै सोच्छे सुशासन ऐनमा राजनीति र प्रशासनको सीमा रेखा तोकिएको छ। निजामति सेवा ऐनले समेत कर्मचारीतन्त्र राजनीतिबाट अलग बन्ने भनेको छ तर सरकार परिवर्तनसँगै उच्चस्तरका कर्मचारीको सरुवा हुन्छ। मन्त्रालयका सचिवलाई त भकुण्डो बनाइन्छ भने झन् वडा सचिवको के महत्व भयो र? सवै कर्मचारीले कर्मचारी आचारण पालन गरेको भए कानुनको अक्षरस पालना गरेको भए कर्मचारीको दु: खमा एक शब्द बोल्ने कर्मचारी नेतृत्वले आँट गरेको भए राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल बढ्थ्यो। दण्ड पुरस्कार नीति छैन। हिजो उत्कृष्ट कार्य गरेको भनी पुरस्कार थाप्नेहरु आज गैरकानुनी कार्य गरेको भन्दै रङ्गेहात समातिन्छन्।
स्मिृतीको साथी रचना अर्को पालिकामा स्टाफ नर्स पदमा कार्यरत छे। उपनि सुत्केरी छे। अहिले स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार ९८ दिनको सुत्केरी बिदा लिएर बसेकी छे। बिदा पूर्व स्तनपानको महत्वबारे जानकारी गराउने जनताको घर–घरमा गएर प्रसुति पश्चातको स्याहार गर्ने रचनाले ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउन सिकाउने गर्छे। सेवामा नयाँपन ल्याउँदा जनप्रतिनिधि र सेवाग्राही पनि खुसी छन्।
९८ दिनको सुत्केरी बिदा सकिएपछि नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा ३० दिन घर विदाको निम्ति निवेदन पेश गर्छे तर कर्मचारी अभाव र स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा लामो बिदा दिन नसकिने बताइन्छ। स्वास्थ्य शाखाले बिदा सिफारिस नगर्दा संविधानमा महिलाको हक, बालबालिकाको हक सम्झदै अनि स्वास्थ्य सेवा ऐन, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन धिक्कार्दै कार्यालयमा हाजिर हुन्छे।
सम्झिन्छिन्– आफ्नै सहकर्मी अष्ट्रेलियामा घुम्न जाँदा त्यही शाखाले ६ महिनाको बिदा सिफारिस गरेको थियो। तर आफूलाई सुत्केरी अवस्थामा बिदा नदिँदा वालवालिकाको पूर्ण स्तनपान गर्ने हक हनन् भएको भनिएको छ। पुरानो समाचार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुत्केरी बिदा ६ महिना दिन अगाडि बढाएको प्रक्रिया नियाल्छे। पहुँच र राजनैतिक स्वार्थ मिल्दा जे पनि हुनेदेखि अचम्मित छे। केही दिनमा रचना कार्यरत अस्पतालमा पत्र आउँछ। पत्रमा हुन्छ, सरुवा। कारण उल्लेख छ– ९८ दिन सुत्केरी बिदा वस्दा कार्यालयको कार्यमा अवरोध गरेको र स्तनपान गराउँदा कार्यालयलाई समय दिन नसकेको।
सरुवा रोक्न भन्दै पालिकामा रुँदै बच्चा च्याप्दै जान्छे र स्मरण गराउँछे– स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ पच्छिेद ५ को नियम ३१ ग मा उल्लेखित ब्यबस्था महिला कर्मचारीका लागि सरुवा सम्बन्धि ब्यवस्थामा गर्भवती र दुई वर्षमूनिका बच्चा भएका महिला कर्मचारीले निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सरुवा गरिने छैन। फेरि बताउँछे सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि ऐन २०७५ को परिच्छेद ३ को दफा १३ मा उल्लेखित प्रसूति बिदाको अधिकार अन्तरगत सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दुध खुवाउनका निम्ति आवश्यक ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
कार्यरत स्थानबाट बच्चा दुई वर्षसम्म नचलाइदिनुस्। तर हाकिम कानमा तेल हालेर निदाएका छन्। कसैले गोहीका आँसु चुहाउँछन् तर कोही हात्तीका दाह्रा देखाउँछन्। निर्णय टसमस हुँदैन। अझ उल्टै भन्छन्– मैले खटाएको स्थानमा नगएमा कारबाही गर्छु। कासमुको अंक घटाइदिन्छु। स्मृतिले रचनालाई भन्छे– जहाँ पनि उस्तै रैछ! मन बुझाउनुको विकल्प छैन। यसरी मानसिक तनाव लिएर जागिर गर्नुभन्दा कि विदेश जानु कि प्राइभेट जागिर खानु ठिक रहेछ। यो जागिर हाम्रो लागि निल्नु न ओकल्नु भयो। कारबाही त कानुनको पालना नगर्ने, काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल गिराउने राष्ट्रसेवकलाई हुनुपर्ने हो।
स्थानीय तहमा सास्ती खेपेको देखेर संघ नरोजेकोदेखि स्मृति दुःखी छे। तर जाने बाटो बन्द छ। स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरकी कर्मचारी भएतापनि उसको कार्यको वास्ता छैन। आसेपासे र चाप्लुसीमा रमाएका चौथो तहका कर्मचारीको जतिपनि भूमिका नपाएर विरक्तिएकी छे। उसको स्थानीय तह छाड्ने आधार संघमा उपसचिव वा सहसचिवमा नाम निकालेबाहेक छैन। कार्यालयको काम गर्दै पढाइलाई निरन्तरता विकल्प भएन।
एकाबिहानै शनिवारको दिनमा स्मृतिले अखबारका पाना नियाल्छे समाचारका शिर्षक हुन्छन्: सरकारले पठाएका २६ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हाजिर नगराएर स्थानीय तहले फिर्ता गरे। प्रमुख प्रशासकीयलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने सरकारको तयारी। सुनकाण्डको कारण एक दर्जन कर्मचारी निलम्बन। पूर्व मन्त्री, सचिवसहित एक दर्जनलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारबाट मुद्दा दायर। आलेखमा हुन्छ, महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै। स्मृति सम्झिन्छे, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ। मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुन्छ। आफू अनुकुल कार्य नभएमा सरुवा हुन्छ। कानुन कागजमा सिमित हुन्छ। सत्यतथ्य छानविन नगरी क्षणिक लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ।
एउटा सरुवा जोगाउन र राम्रा कार्यालय जान नेताको तलुवा चाट्ने प्रवृत्ति छ। चाहे संघ होस् वा प्रदेश होस् वा स्थानीय तह। उच्च प्रशासकले गलतलाई गलत भन्न सकेको भए हदै भए मलाई, वडा सचिव र रचनालाई जस्तै कारबाही त हुन्थ्यो। अरु के हुन्थ्यो र ? क्षणिक फाइदाका लागि गर्दा विचरा सचिव पेन्सन लिने बेलामा जेलमा सड्ने भए। त्यसबेला त्यो कार्यालयमा नराम्रो गरेतापनि नयाँ स्थानमा वाहवाही पाएकी छु। क्षणिक लाभका लागि राजनीतिको कार्यमा प्रशासनले र प्रशासनको कार्यमा राजनीतिले हस्तक्षेप गर्दा र गर्न खोज्दा यस्तो भएको हो।
समय बितिसक्छ। राजनीतिक समिकरण फेरिन्छ। निर्वाचनपश्चात् अर्को दलले विजय हासिल गर्छ। दीपिकाले पहिले जस्तो राजनीतिक दुनो सोझ्याएर कार्य गर्न सक्दिनन्। विगतको कार्यको हिसाब खोजिन्छ। अर्को दलले जित्दा जुनसुकै कार्य गर्दा आरोपित हुनुपर्दा दीपिका मानसिक तनावग्रस्त छिन्। हिजोसम्म हस्तीनापुरको राज गरेकी दीपिका आज चपरीमूनिको बास बस्न पुगेकी छिन्। मानसिक रोगले ग्रसित छिन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुरा नसुनेपछि तालुक निकायमा सहयोगको भिक्षा माग्न पुग्छिन्। नेमप्लेट देख्न वित्तिकै बोल्नै नसकी दीपिका बेहोस हुन्छिन्। नेम प्लेटमा लेखिएको हुन्छ– स्मृति शर्मा सहसचिव!
